मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश, भोंगे उतरविण्याची जबाबदारी पोलिसांचीच!

मशिदीवरील लाऊड स्पिकरबाबत मुंबई हायकोर्टाने मोठा निकाल दिला आहे. आवाजा विरोधात तक्रार आल्यास पोलिसांनी दखल घ्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मशिदींच्या भोंग्यांबाबत तक्रार आल्यास पहिल्यांदा समज द्या, नंतर दंड आकारा, पुन्हा आदेशाचे उल्लंघन केल्यास भोंगा जप्त करा, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिल्या आहेत.

मशिदीवरील भोंग्यांमुळे ध्वनी प्रदूषण होत असून मर्यादेपेक्षा जास्त आवाजामुळे भागातील शांतता भंग होत असल्याच्या तक्रारी अनेक दिवसांपासून हिंदू संघटना, भाजपा, मनसे यांच्याकडून करण्यात येत होत्या, येत आहेत. पक्षांकडून वारंवार याबाबत आवाज उठवला गेला. भोंगे हटवण्यासाठी अनेक ठिकाणी सभा, आंदोलने, निदर्शने करण्यात आली होती. मात्र, आतापर्यंत कोणतीच कारवाई झालेली नाही.

याच पार्श्वभूमीवर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टाने महत्वाचा निकाल दिला. ध्वनी प्रदुषणाविरोधात तक्रार आल्यास ताकीद देणे बंधनकारक असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. तक्रारदाराचे नाव जाहीर न करण्याचे पोलिसांना आदेश देण्यात आले आहेत.

कोर्टाच्या आदेशांतर्गत जर ध्वनीप्रदुषणाविरोधात तक्रार आल्यास तर पहिल्यांदा समज द्या, दुसऱ्यांदा तक्रार आल्यास रुपये ५,००० चा दंड लावा, पुन्हा तक्रार आल्यास भोंगा जप्त करण्यास सांगितले आहे.

हे ही वाचा : 

गुजरातमध्ये गोराक्षकावर हल्ला करणाऱ्या पाच जणांच्या मुसक्या आवळल्या

अकबर, औरंगजेब हे आपले नायक नाहीत!

संजय राऊत विदुषक, उद्धव ठाकरेंना रसातळाला नेण्याचे काम केलं!

शरद पवार महाराष्ट्राला हिशोब द्या! १० वर्षे केंद्रीय कृषी मंत्री असताना काय केलेत?

दरम्यान, मुंबई हायकोर्टाच्या या निकालाचे भाजपा मंत्री नितेश राणे यांनी स्वागत केले. ते म्हणाले, राज्यात हिंदुत्ववादी सरकार आहे. मशिदीच्या भोंग्यांवरून हिंदू समाजाच्या वारंवार तक्रारी येत असतात. आता न्यायालयाच्या निकालाची १०० टक्के अंमलबजावणी मुख्यमंत्री फडणवीस सरकार करेल, असे मंत्री नितेश राणे यांनी म्हटले.

भाजपाच्या महिला आमदार चित्रा वाघ यांनी देखील यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. चित्रा वाघ म्हणाल्या, मशीदीवरचे भोंगे हे भक्तीचे नाही तर लोकांवर सक्तीचे प्रतिक होते. त्यामुळेचं आज माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने भोंग्यांबद्दल जो निर्णय घेतला आहे त्याचं मी स्वागत करते. आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली उच्च न्यायालयाच्या या निकालाची १०० टक्के अंबलबजावणी करण्याचे काम आमच्या सरकार करून निश्चित होणार.

या निर्णयामुळे जिहादी वृत्तीच्या समाजकंटकांना चांगलीच अद्दल घडली आहे. या देशात भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाप्रमाणे वागवं लागेल. सर्वांना समान न्याय मिळाला पाहिजे या करिता आमचे सरकार कटिबद्ध आहे. त्यामुळेच माननीय न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पहिल्यांदा भोंगा वाजला तर संबंधित मशिदीला समज देण्यात येईल आणि दुसऱ्यांदा भोंगा वाजला तर मात्र तो उतरवण्यात येईल, असे चित्रा यांनी म्हटले.