अर्थसंकल्पात १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त झाल्याच्या घोषणेनंतर मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळाला होता. आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच आरबीआयच्या घोषणेमुळे सर्वसामान्यांना पुन्हा एकदा आनंदाची दिलासा देणारी बातमी मिळाली आहे. आरबीआयने तब्बल पाच वर्षानंतर रेपो दरात बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून रेपो रेट कपातीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गृहकर्जावरील व्याज दरात मोठी कपात होणार आहे.
आरबीय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी नुकतीच या निर्णयाची घोषणा केली असून केंद्रीय बँकेच्या पतधोरण समितीने या विषयीचा निर्णय घेतला आहे. फेब्रुवारी २०२३ पासून रेपो दर जैसे थे स्थितीमध्ये होता. अखेर आरबीआयकडून रेपो दरात ०.२५ टक्के कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे रेपो दर आता ६.५० टक्क्यांहून ६.२५ टक्के झाला आहे. यामुळे गृहकर्जदारांच्या खिशावरील ताण कमी होणार आहे.
पतधोरण विषयक समितीची बैठक ५ ते ७ फेब्रुवारी दरम्यान पार पडली. या बैठकीत रेपो दर २५ बेसिस पॉइंट्सने कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर रेपो दर ६.२५ टक्क्यांवर आला. पतधोरण समितीच्या बैठकीपूर्वीच अनेक तज्ज्ञांनी रेपो दर यावेळी कमी केले जाऊ शकतात असा अंदाज व्यक्त केला होता. आरबीआयच्या गेल्या सात पतधोरण समितीच्या बैठकीमध्ये रेपो रेट स्थिर ठेवण्यात आला होता.
फेब्रुवारी २०२३ पासून रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला होता. यापूर्वी २०२० मध्ये करोना महामारीच्या काळात रेपो दर कमी करण्यात आला होता, परंतु त्यानंतर हळूहळू तो ६.५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला. व्याजदरात कपातीच्या घोषणेनंतर गृहकर्ज, कार लोन, पर्सनल लोनच्या ईएमआयमध्ये सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे.
हे ही वाचा :
महाकुंभात सहभागी होण्यापासून आम्ही स्वतःला रोखू शकलो नाही
युनूस सरकार म्हणतं, मुजीबुर रहमान यांच्या निवासस्थानावरील हल्ल्यासाठी शेख हसीनाचं जबाबदार
एलोन मस्कच्या DOGE टीममधील २२ वर्षीय आकाश बोब्बा कोण आहे?
मध्य प्रदेशात हवाई दलाचे लढावू विमान मिराज कोसळले, वैमानिक सुरक्षित!
रेपो रेट काय आहे?
व्यावसायिक बँकांना ज्या दराने आरबीआय कर्ज देते तो दर म्हणजे रेपो रेट. जेव्हा आरबीआयचा रेपो रेट वाढतो, तेव्हा बँकांना आरबीआयकडून कर्ज महाग मिळते. पुढे बँक आपल्या ग्राहकांना महाग कर्ज वितरित करते. त्यामुळे रेपो रेट वाढवण्याचा बोजा बँकांच्या माध्यमातून ग्राहकांपर्यंत पोहचत असतो. महागाई नियंत्रित करण्यासाठी, बाजारातील तरलता कमी करण्यासाठी रेपो रेट वाढवला जातो. रेपो रेट वाढल्याने अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा ओघ कमी होतो. पैशाचा प्रवाह कमी होताच मागणी कमी होऊ लागते आणि महागाई कमी होऊ लागते.
