दिल्ली उच्च न्यायालयाने आप नेते अरविंद केजरीवाल यांच्यासह पक्षाच्या सहा नेत्यांना अवमान नोटीस बजावली आहे. हे तेच प्रकरण आहे, ज्यात दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, खासदार संजय सिंह, माजी मंत्री सौरभ भारद्वाज, विनय मिश्रा आणि दुर्गेश पाठक यांनी न्यायालयात हजर राहण्यास स्पष्टपणे नकार दिला होता. या अवमान प्रकरणात मंगळवार, १८ मे रोजी या सर्व नेत्यांविरुद्ध नोटीस बजावण्यात आली.
न्यायालयाने सर्व नेत्यांना नोटीस बजावून चार आठवड्यांच्या आत आपले उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. सुनावणीदरम्यान या आप नेत्यांच्या वतीने कोणीही हजर झाले नाही. न्यायालयाने रजिस्ट्रीला सर्व सोशल मीडिया रेकॉर्ड जतन करून त्यांना न्यायालयाच्या रेकॉर्डचा भाग बनवण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने या प्रकरणात ‘अॅमिकस क्युरी’ (न्यायालयाचा मित्र) नियुक्त करण्याचे आदेशही दिले.
१४ मे रोजी न्यायालयाने केजरीवाल यांच्यासह आम आदमी पक्षाच्या इतर काही नेत्यांविरोधात फौजदारी अवमान कार्यवाही सुरू केली होती. अबकारी धोरण प्रकरणाशी संबंधित न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी सुनियोजित मोहीम राबवण्यात आल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या दिसत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. न्यायमूर्ती स्वर्णाकांता शर्मा यांनी सविस्तर आदेशात म्हटले होते की, त्यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीतून स्वतःला दूर करण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांच्या विरोधात सोशल मीडिया पोस्ट, व्हिडिओ आणि सार्वजनिक विधाने करण्यात आली, ज्यामुळे निष्पक्ष टीका आणि फौजदारी अवमान यातील मर्यादा ओलांडली गेली.
हे ही वाचा:
वांद्रे रेल्वे स्थानकाबाहेरील ‘गरीब नगर’च्या बेकायदा झोपड्या जमीनदोस्त
सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना हटवा!
“अमेरिकेकडून सूट मिळो अथवा न मिळो, भारत रशियन तेल खरेदी करणार”
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांनी केले, तामिळ टायगर प्रभाकरनचे स्मरण
न्यायमूर्तींनी असेही नमूद केले होते की, संबंधित पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकत होते. मात्र त्याऐवजी त्यांनी सार्वजनिकरित्या पत्रे आणि व्हिडिओ प्रसारित करून न्यायालयावर राजकीय पक्षपातीपणाचे आरोप केले आणि या न्यायालयाकडून न्याय मिळू शकत नाही, असा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मते, हा प्रकार न्यायव्यवस्थेबद्दल जनतेमध्ये अविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न होता आणि याला आळा घातला नाही तर त्यामुळे अराजकता निर्माण होऊ शकते. अवमान कार्यवाही सुरू झाल्यानंतर न्यायमूर्ती शर्मा यांनी अबकारी धोरण प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीतून स्वतःला दूर केले होते.
