चिदंबरमना ‘दिमागी नक्षलवादी’ असल्याचा अभिमान!

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणातील ‘दिमागी नक्षलवादी’ या उल्लेखावर प्रतिक्रिया देताना स्वतःला “दिमागी नक्षलवादी” म्हटल्याने राजकीय वादाला तोंड फुटले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात देशातील नक्षलवादाच्या बदलत्या स्वरूपाचा उल्लेख केला होता. जंगलांमध्ये शस्त्र घेऊन लढणाऱ्या नक्षलवाद्यांचे अस्तित्व मोठ्या प्रमाणात संपुष्टात आले असले, तरी नक्षलवादी विचारसरणी असलेले काही लोक समाजातील प्रभावशाली ठिकाणी अस्तित्वात असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. अशा मानसिकतेला त्यांनी ‘दिमागी नक्षलवाद’ असे संबोधले.

यावर प्रतिक्रिया देताना चिदंबरम यांनी स्वतःची ओळख ‘दिमागी नक्षलवादी’ अशी करून दिली. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे भाजप आणि काँग्रेसमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे.

हे ही वाचा:

नालासोपाऱ्यात केक खाऊन अनेकजण अस्वस्थ

हंगेरीत पोलिश यात्रेकरूंच्या बसचा भीषण अपघात; १२ जणांचा मृत्यू

हायकोर्ट लिपिक भरती परीक्षेत गोंधळ; सर्व्हर डाऊन, संतप्त विद्यार्थ्यांचा ठिय्या

बोरिवलीत प्रयोगशाळेत केली जात होती गांजाची लागवड

चिदंबरम यांच्या जुन्या भूमिकेची पुन्हा चर्चा

चिदंबरम यांच्या ताज्या वक्तव्यानंतर त्यांच्या केंद्रीय गृहमंत्रीपदाच्या कार्यकाळातील नक्षलवादासंदर्भातील भूमिकेचा संदर्भही पुन्हा चर्चेत आला आहे. २०१० मध्ये केंद्रीय गृहमंत्री असताना चिदंबरम यांनी नक्षलवाद्यांशी चर्चेची तयारी दर्शवली होती. दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी सरकार नक्षलवाद्यांशी चर्चा करण्यास तयार असल्याचे म्हटले होते.

विशेष म्हणजे, चर्चेसाठी नक्षलवाद्यांनी आधी शस्त्रे खाली ठेवण्याची अट सरकार घालणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यांनी म्हटले होते की, सरकार चर्चेसाठी तयार आहे; नक्षलवादी सशस्त्र संघर्षावर विश्वास ठेवतात, याची सरकारला जाणीव आहे आणि त्यामुळे त्यांना शस्त्रे खाली ठेवण्यास सांगितले जाणार नाही.

या वक्तव्याला कार्यक्रमातील उपस्थितांकडून टाळ्यांचा कडकडाट मिळाल्याचे त्या वेळच्या वृत्तांमध्ये नमूद करण्यात आले होते.

त्या काळात देशात नक्षलवादी हिंसाचाराची तीव्रता

चिदंबरम यांच्या या भूमिकेची चर्चा करताना त्या काळातील नक्षलवादी हिंसाचाराची पार्श्वभूमीही महत्त्वाची ठरते. २००८ आणि २००९ या काळात देशाच्या विविध भागांत नक्षलवाद्यांकडून सुरक्षा दल आणि नागरिकांवर अनेक हल्ले झाले होते. ओडिशामध्ये २००८ मध्ये झालेल्या दोन मोठ्या हल्ल्यांमध्ये सुरक्षा दलातील जवान आणि पोलिसांचा मृत्यू झाला. २००९ मध्येही ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडमध्ये घातपात, भूसुरुंग स्फोट आणि सुरक्षा दलांवर हल्ले झाले. महाराष्ट्रातील गडचिरोली परिसरातही नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांवर हल्ले केले होते. झारखंडमध्ये सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवर अनेक घातपाती हल्ले झाले.

दंतेवाडा हल्ल्यानंतरही चर्चेची भूमिका

२०१० मध्ये छत्तीसगडमधील दंतेवाडा येथे नक्षलवाद्यांनी केलेल्या भीषण हल्ल्यात ७६ केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या जवानांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेने देशाला हादरवून सोडले होते. सुरक्षा दलांवर झालेल्या या मोठ्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या नक्षलवादविरोधी धोरणावरही प्रश्न उपस्थित झाले होते.याच काळात चिदंबरम यांनी नक्षलवाद्यांशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शविल्यामुळे त्यांच्या भूमिकेवर मोठी चर्चा झाली होती.

नक्षलवादावरील लढ्याचा बदलता चेहरा

गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने नक्षलवादविरोधी कारवायांना मोठ्या प्रमाणात वेग दिला आहे. सुरक्षा दलांची कारवाई, विकासकामे, पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक पातळीवरील प्रशासनाचा विस्तार यामुळे नक्षलवादाचा प्रभाव कमी झाल्याचा केंद्र सरकारचा दावा आहे.

मात्र नक्षलवाद केवळ बंदुकीच्या संघर्षापुरता मर्यादित आहे की त्यामागील विचारसरणीचाही मुकाबला आवश्यक आहे, हा प्रश्न आता पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.