गेले दीड वर्षे आपण कोरोनापासून लढा देत आहोत. या कोरोना काळातही अनेक शाळांनी भरसमाठ केलेली फी आकारणी हा डोकेदुखीचा विषय झालेला आहे. गतवर्षीपासून शाळांची शुल्कवाढ या विषयाने पालकांचे जिणे अक्षरशः मुश्किल केले आहे. त्यामुळेच आता शाळांच्या मनमानी कारभारावर वचक घालण्यासाठी मुंबई विभागातील आठ शाळांचे नाहरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षण संचालनालयाकडे नुकताच सादर करण्यात आलेला आहे.
पण सक्तीची आणि अवास्तव फी वसुलीविरुद्ध शाळांविरुद्ध मी दाखल केलेल्या याचिकेवर हायकोर्टाने तडाखा दिल्यानंतर ठाकरे सरकारला जाग आली आहे. शाळांची मान्यता रद्द करून विद्यार्थ्यांचे कसे भले होणार? त्यापेक्षा शाळांची फी कमी करणारा कायदा का नाही करत मुख्यमंत्री?, असा सवाल विचारत केवळ शाळांची मान्यता रद्द करून काहीही होणार नाही, असे भाजपा नेते आणि आमदार अतुल भातखळकर यांनी म्हटले आहे.
शाळा आणि पालकांमध्ये शुल्कवाढीवरून गेले काही दिवस मोठ्या प्रमाणावर वाद सुरू आहेत. त्यामुळेच याबाबत आता हे प्रकरण न्यायालयाच्या मार्फत सुनावणी दरम्यान आहे. शाळांचा मनमानी कारभार असल्याचे वारंवार पालकांकडून म्हटले गेल्यामुळे आता न्यायालयानेही शाळांना तसेच सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत.
हे ही वाचा:
अफगाण महिला तालिबान विरुद्ध शस्त्रसिद्ध
प्रेक्षकविरहित ऑलिम्पिक स्टेडियममध्ये खेळणार खेळाडू
बाजार समित्यांना मोदी सरकारकडून एक लाख कोटी मिळणार
कोरोनाच्या काळात अनेक शाळांना शाळा सुरू नसताना केलेली शुल्कवाढ ही पालकांसाठी डोकेदुखी ठरलेली आहे. अनेक पालकांचे टाळेबंदीमध्ये रोजगार गेले, त्यामुळेच आता फी कशी भरणार हाच प्रश्न उभा राहिलेला आहे. मुख्य म्हणजे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार देण्यात येणारे प्रवेशही शाळांनी रोखले आहेत. त्यामुळे शाळांच्या एकूणच मनमानी कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे आहे. त्यामुळेच आता पालकांच्या तक्रारीची शहानिशा करून अशा शाळांचे ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करावे अशी शिफारस शिक्षणाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
सक्तीची आणि अवास्तव फी वसुलीविरुद्ध शाळांविरुद्ध मी दाखल केलेल्या याचिकेवर हायकोर्टाने तडाखा दिल्यानंतर ठाकरे सरकारला जाग आली आहे.
पण शाळांची मान्यता रद्द करून विद्यार्थ्यांचे कसे भले होणार? त्यापेक्षा शाळांची फी कमी करणारा कायदा का नाही करत मुख्यमंत्री? @OfficeofUT pic.twitter.com/qgssenAOL4— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) July 9, 2021
मुंबई आणि नवी मुंबई, रायगड येथील शाळांचा यात समावेश आहे. मुंबई तसेच नवी मुंबईतील शाळांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. यामध्ये अमृती विद्यालय, (नेरूळ), न्यू होरायझन पब्लिक स्कूल (ऐरोली), रायन इंटरनॅशनल स्कूल (सानपाडा), सेंट लॉरेन्स स्कूल (वाशी), तेरणा आर्चिड इंटरनॅशनल स्कूल (कोपरखैरणे), विश्वज्योत हायस्कूल (खारघर), बिल्लाबाँग इंटरनॅशनल स्कूल (मालाड आणि सांताक्रुझ) यांचा समावेश आहे.
पालकांना आता हाताला काम नाही अशा स्थितीत शाळांची ही मनमानी म्हणजे दडपशाही आहे. त्यामुळेच आता अशा शाळांवर कारवाई होणे हाच योग्य मार्ग आहे.
