बुधवार, २८ जुलै रोजी पार पडलेल्या महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये शालेय फी कपातीचा निर्णय घेण्यात आला. कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. पण ‘फी कपातीची नुसती घोषणा केलीत, अध्यादेश केव्हा काढणार?’ असा सवाल राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीकडून विचारण्यात आला आहे. भाजपा नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी या घोषणेवरून सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
जगभर पसरलेल्या कोविड महामारिच्या कारणास्तव देशभरातील शाळा या गेले वर्षभरापेक्षा अधिक काळ ऑनलाईन भरवल्या जात आहेत. पण असे असले तरीही शाळांची फी मात्र पुर्ण वसूल केली जात होती. अनेक सर्वसामान्य कुटुंबांना कोरोनाचा फटका बसून उत्पन्नावर झालेला परिणाम लक्षात घेता शालेय फी मध्ये कपात करण्यात यावी अशी मागणी वारंवार केली जात होती. राज्यभरातील विविध पालक संघटना, तसेच विरोधी पक्षाचे नेते सातत्याने ही मागणी करताना दिसत होते. पण सरकार या विषयात ढिम्म बसून राहिले होते.
भाजपा नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी या विषयात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावेळी सुनावणीदरम्यान न्यायालयानेही ठाकरे सरकारवर चांगलेच ताशेरे ओढले. या साऱ्याचा एकत्रित परिणाम होऊन ठाकरे सरकारने राज्यातील शाळांच्या फी मध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला शालेय फी मध्ये १५% कपात करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे.
हे ही वाचा:
भारताचे ‘भूत’ काढणार ‘साहेबांचा’ धूर
जनसेवेचा ध्यास, पुरग्रस्तांसोबत चार घास
भाजपा आमदारांचा एक महिन्याचा पगार पूरग्रस्तांसाठी मुख्यमंत्री निधीला
पण सरकारने या संबंधीची नुसती घोषणा केल्यामुळे भाजपा चांगलीच आक्रमक झालेले दिसत आहे. ‘सरकारने केवळ घोषणा केली, अध्यादेश का काढला नाही?’ असा सवाल भाजपा कडून आमदार अतुल भातखळकर यांनी विचारला आहे. ‘ठाकरे सरकारचा आजवरचा इतिहास लक्षात घेता, आजची घोषणा म्हणजे लबाडा घरचे आवताण जेवल्याशिवाय खरं नाही अशी या राज्य सरकारची अवस्था आहे’ असा घणाघात भातखळकर यांनी केला आहे.
‘सरकारने तातडीने कॅबिनेटच्या बैठकीत अध्यादेश मंजूर करावा, त्यावर राज्यपालांची सही घ्यावी आणि त्याला स्थगिती मिळणार नाही याची काळजी घ्यावी’ अशी मागणी अतुल भातखळकर यांनी केली आहे. सरकारने असे केले तर आम्ही त्याचे स्वागत करू, पण सरकारची इच्छाशक्ती खरी नसेल तर भाजपा या विषयातले आपले आंदोलन सुरू ठेवेल असा इशारा भातखळकरांनी दिला आहे.
माझी उच्च न्यायालयातील याचिका आणि पालक संघटनांच्या दणक्यानंतर कासवगती ठाकरे सरकारला जाग आली आणि त्यांनी १५ % फी कपातीचा अध्यादेश काढण्याची घोषणा केली. ही घोषणा 'लबाडा घरचे आवाताण' ठरू नये यासाठी आम्ही संघर्ष जारी ठेवू… pic.twitter.com/U91I0pxiPr
— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) July 28, 2021
