श्रीकांत पटवर्धन अलीकडेच पिंपरी चिंचवड न्यायालयाच्या मोशीतील इमारतीच्या कोनशिला समारंभात बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी काही वादग्रस्त विधाने केली आहेत. ते म्हणाले, की “धर्मनिरपेक्षता हा राज्यघटनेचा पाया आहे....

श्रीकांत पटवर्धन समान नागरी कायदा आणणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. हिमालयाच्या पायथ्याशी टेकलेले हे `देवभूमी` म्हणून ओळखले जाणारे त्या मानाने अविकसित राज्य, अभिनंदनास पात्र ठरते. मात्र हा...

श्रीकांत पटवर्धन     जगाच्या इतिहासाकडे अगदी ओझरती नजर टाकली, तरी एखाद्याच्या लक्षात येते, की जगभर, कुठेही - वेगवेगळ्या राष्ट्रांच्या धार्मिक, राजकीय जीवनात - एक अगदी विशिष्ट प्रकारचा साचा (Pattern) दिसतो. ऐतिहासिक...

श्रीकांत पटवर्धन   २२ जानेवारी हा अयोध्येतील श्रीरामाच्या प्राणप्रतिष्ठेचा शुभदिवस जसजसा जवळ येत आहे, तसतशी तथाकथित आधुनिक, पुरोगामी, निधर्मी, सर्वधर्मसमावेशक, किंवा अल्पसंख्याक तुष्टीकरणवादी, अशा उच्चशिक्षित विद्वज्जनांची अस्वस्थता कमालीची वाढत आहे. याचे...

श्रीकांत पटवर्धन अयोध्येत येत्या २२ जानेवारीला भव्य श्री राम मंदिरात श्री रामाची प्राणप्रतिष्ठा होईल. त्या निमित्ताने ह्या सुमारे पाचशे वर्षांच्या संघर्षाचा ऐतिहासिक आढावा थोडक्यात घेण्याचा हा प्रयत्न. ह्या विषयावर सामान्यतः...

श्रीकांत पटवर्धन संजय राऊत हे आपल्या बेजबाबदार, वादग्रस्त वक्तव्यांसाठी प्रसिद्धच आहेत. सध्याचा इस्राएल – हमास संघर्ष ७ ऑक्टोबर रोजी सुरु झाल्यापासून त्यांनी अनेक उलटसुलट वादग्रस्त विधाने अनावश्यकरित्या केली आहेत. पण...

श्रीकांत पटवर्धन ‘मुस्लीम दुय्यम नव्हे तर समान नागरिक !’ हा हिनाकौसर खान यांचा लेख एका प्रतिष्ठित वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाला आहे. हा लेख म्हणजे विनाकारण गळेकाढूपणा, कांगावा यांचा नमुना म्हणता येईल. वेगवेगळ्या...

श्रीकांत पटवर्धन “इस्राएल – पालेस्तेईन प्रमाणेच भारत पाकिस्तान प्रश्न” – २९ ऑक्टोबर च्या लेखाचे पुनःस्मरण वाचकांना आमच्या  २९ ऑक्टोबर २०२३ च्या लेखाची आठवण करून देण्याची वेळ इतक्या लवकर येईल, असे...

श्रीकांत पटवर्धन   १७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील समलिंगींच्या अधिकारांसंदर्भातील खटल्याचा निकाल आला, आणि अजूनही वृत्तपत्रे व समाज माध्यमांवर त्यासंबंधी विविध पैलूंवर चर्चा सुरु आहे. या निमित्ताने काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा...

सध्या समान नागरी कायद्याचा विषय जोमाने चर्चेत आहे. विधी आयोगाने दिलेल्या मुदतीत सुमारे अठ्ठेचाळीस लाख सूचना / निवेदने आयोगाला सादर करण्यात आली. आता त्यावर सखोल विचार, व्यापक  चर्चा वगैरे...