अमेरिकेवर ४० ट्रिलियन डॉलरचे कर्ज

- Advertisement -

जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिकेवरील सरकारी कर्जाने प्रथमच ४० ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा ओलांडला आहे. भारतीय रुपयांत ही रक्कम अंदाजे ३,३५० लाख कोटी रुपये इतकी आहे. विशेष म्हणजे, अमेरिकेवरील कर्जातील शेवटचे १ ट्रिलियन डॉलर अवघ्या पाच महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत वाढले आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या कर्जाचा मुद्दा पुन्हा एकदा जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

अमेरिकेचे एकूण राष्ट्रीय कर्ज सध्या तिच्या जीडीपीच्या सुमारे १२४ टक्के आहे. या ४० ट्रिलियन डॉलरच्या कर्जापैकी सुमारे ३२.२ ट्रिलियन डॉलर सार्वजनिक कर्ज, तर ७.८ ट्रिलियन डॉलर सरकारच्या विविध विभागांमधील अंतर्गत देणी आहेत. वाढते कर्ज आणि त्यावरील व्याजाचा खर्च अमेरिकेच्या सरकारी तिजोरीवर मोठा दबाव निर्माण करत आहे.

जीडीपीच्या तुलनेत सर्वाधिक कर्ज असलेल्या देशांमध्ये मात्र अमेरिका पहिल्या क्रमांकावर नाही. सुदानचे कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर सुमारे २५२ ते २७२ टक्के, तर जपानचे २३५ ते २३७ टक्के आहे. सिंगापूरचे प्रमाणही सुमारे १७१ ते १७५ टक्के आहे. याउलट भारताचे कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर सुमारे ८१ ते ८४ टक्के असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
मोदींसोबत छोट्या विद्यार्थिनींचा रक्षाबंधनाचा उत्साह

सुभाष चंद्रांच्या २२ हजार कोटींच्या कर्ज माफीप्रकरणाला नवे वळण

अमेरिकेच्या कर्जाचा मोठा हिस्सा पेन्शन फंड, म्युच्युअल फंड, बँका, विमा कंपन्या, गुंतवणूकदार आणि नागरिकांकडे आहे. परदेशी कर्जदारांमध्ये जपान १.१२ ट्रिलियन डॉलर, ब्रिटन सुमारे ९४० अब्ज डॉलर आणि चीन सुमारे ६३३ अब्ज डॉलरच्या अमेरिकी ट्रेझरी सिक्युरिटीजसह आघाडीवर आहेत. भारताकडेही सुमारे २०० अब्ज डॉलरच्या अमेरिकी ट्रेझरी बॉण्ड्स आहेत.

अमेरिकेच्या कर्जाचा हा वेग कायम राहिल्यास व्याजाचा वाढता बोजा, सरकारी खर्चावर मर्यादा आणि कर्ज उभारणीचा वाढता खर्च यांचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. त्यामुळे ४० ट्रिलियन डॉलरचा कर्जाचा आकडा हा केवळ विक्रमी संख्या नसून अमेरिकेसमोरील वाढत्या वित्तीय आव्हानाचा गंभीर संकेत मानला जात आहे.