अमेरिकेतील आघाडीची लॉजिस्टिक्स आणि कुरिअर सेवा देणारी कंपनी फेडएक्स ने अमेरिकन सरकारविरुद्ध न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात लावण्यात आलेल्या तातडीच्या (इमर्जन्सी) आयात शुल्कांची परतफेड मिळावी, अशी मागणी कंपनीने केली आहे. हे शुल्क अवैध ठरल्याचा आधार घेत फेडएक्सने ही कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे.
हा वाद त्या काळातील व्यापार धोरणाशी संबंधित आहे, जेव्हा ट्रम्प प्रशासनाने काही देशांमधून होणाऱ्या आयातीवर अतिरिक्त टॅरिफ लावले होते. प्रशासनाने हे शुल्क राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आणि आर्थिक हिताच्या कारणास्तव लावल्याचे सांगितले होते. यासाठी इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स अॅक्ट या कायद्याचा आधार घेण्यात आला होता. मात्र अलीकडेच अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय देत स्पष्ट केले की, या कायद्याअंतर्गत राष्ट्राध्यक्षांना व्यापक स्वरूपाचे व्यापार शुल्क लावण्याचा अधिकार नाही. व्यापाराशी संबंधित कर आणि शुल्क लावण्याचा अधिकार हा काँग्रेसकडेच आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
हे ही वाचा:
निष्क्रिय पीएफ खात्यांना दिलासा
पवन हंस हेलिकॉप्टरचे अंदमानच्या समुद्रात क्रॅश-लँडिंग
मुंबई हल्ल्याचा सूत्रधार दहशतवादी तहव्वूर राणाचे कॅनडीयन नागरिकत्व होणार रद्द
एअर ऍम्ब्युलन्स अपघात: खराब हवामानामुळे मार्ग बदलासाठी केलेला आपत्कालीन कॉल
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर अनेक कंपन्यांनी सरकारकडे भरलेल्या शुल्काच्या परतफेडीची मागणी करण्यास सुरुवात केली आहे. फेडएक्सने आपला दावा अमेरिकन आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय येथे दाखल केला आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, आयात प्रक्रियेदरम्यान त्यांनी भरलेले अतिरिक्त शुल्क कायदेशीरदृष्ट्या वैध नव्हते, त्यामुळे ती रक्कम परत मिळावी.
या टॅरिफ्समुळे फेडएक्ससारख्या कंपन्यांवर मोठा आर्थिक भार पडला होता. आयात खर्च वाढल्याने पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आणि ग्राहकांवरही किंमतींचा ताण वाढला. तज्ज्ञांच्या मते, जर न्यायालयाने परतफेडीचा आदेश दिला तर अब्जावधी डॉलरची रक्कम सरकारला कंपन्यांना परत करावी लागू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाने शुल्क अवैध ठरवले असले तरी परतफेड कशी आणि केव्हा केली जाईल, याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन दिलेले नाही. त्यामुळे आता पुढील प्रक्रिया आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयात होणार आहे. या खटल्याचा निकाल केवळ फेडएक्ससाठीच नव्हे, तर इतर मोठ्या आयातदार कंपन्यांसाठीही महत्त्वाचा ठरणार आहे.
एकंदरीत, ट्रम्प प्रशासनाच्या व्यापार धोरणांवर न्यायालयीन पुनर्विचार होत असून त्याचे दूरगामी परिणाम अमेरिकन उद्योगजगत आणि जागतिक व्यापार व्यवस्थेवर होण्याची शक्यता आहे. फेडएक्सचा हा खटला पुढील काही महिन्यांत अमेरिकेतील व्यापार धोरणांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.
