महाराष्ट्राने अणुऊर्जा क्षेत्रात मोठी झेप घेत तब्बल ६ लाख ५० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार केले आहेत. राज्य सरकारने एनटीपीसी, अदानी पॉवर, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि बजाज समूहाच्या ललितपूर पॉवर जनरेशन कंपनीसोबत हे करार केले असून या प्रकल्पांमधून एकूण २५ हजार ४०० मेगावॅट वीज निर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पांमुळे राज्यात १ लाख २३ हजारांहून अधिक रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात या करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. राज्य सरकारच्या मते, वाढती वीज मागणी, औद्योगिक विकास आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या गरजा लक्षात घेता अणुऊर्जा हा भविष्यातील सर्वात महत्त्वाचा पर्याय ठरणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे ही वाचा:
वेदांताचा ४५ हजार कोटींच्या कर्जफेडीसाठी मोठा प्लॅन
व्हेनेझुएलाच्या तेलाकडे भारताचा वाढता कल
इराण पुन्हा लष्करी ताकद उभी करतंय; ड्रोन उत्पादनाला वेग
टागोरांचे पुस्तक ते लोकटक टी; स्वीडनच्या पंतप्रधानांना मोदींनी काय दिल्या भेटवस्तू?
या प्रकल्पांमध्ये सर्वात मोठी गुंतवणूक रिलायन्स इंडस्ट्रीजकडून केली जाणार आहे. कंपनी सुमारे २ लाख कोटी रुपये गुंतवून ७ हजार २०० मेगावॅट क्षमतेचे अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणार आहे. या प्रकल्पांमुळे एक लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील पूर्णगड परिसरात हे प्रकल्प उभारले जाण्याची चर्चा असून आधुनिक स्मॉल मॉड्युलर रिऍक्टर तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.
अदानी पॉवर कंपनी १ लाख ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून ६ हजार मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प उभारणार आहे. हा प्रकल्प रत्नागिरीतील बारसू परिसरात प्रस्तावित असून त्यातून सुमारे १२ हजार रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. बारसू परिसरात यापूर्वी रिफायनरी प्रकल्पावरून मोठे आंदोलन झाले होते. त्यामुळे या अणुऊर्जा प्रकल्पाकडेही स्थानिकांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारी कंपनी एनटीपीसी १ लाख कोटी रुपये गुंतवून ७ हजार २०० मेगावॅट क्षमतेचा अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणार आहे. या प्रकल्पामुळे सुमारे ५ हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत. तसेच बजाज समूहाच्या ललितपूर पॉवर जनरेशन कंपनीकडून २ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार असून ५ हजार मेगावॅट वीज निर्मिती क्षमता उभारली जाणार आहे.
राज्य सरकारने संबंधित कंपन्यांना प्रकल्पांची प्रक्रिया जलदगतीने सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आवश्यक सर्वेक्षण, पर्यावरणीय परवानग्या आणि तांत्रिक अभ्यास लवकर पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्राला दीर्घकालीन वीजपुरवठा मजबूत करण्यास मदत होणार असून औद्योगिक गुंतवणुकीलाही मोठी चालना मिळणार आहे. तसेच स्वच्छ आणि कार्बनमुक्त ऊर्जेच्या दिशेने महाराष्ट्राची वाटचाल अधिक वेगाने होणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
