कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने गुरुवारी ईद-उल-अजहा (बकरीद) पूर्वी जनावरांच्या कत्तलीवर निर्बंध घालणाऱ्या पश्चिम बंगाल सरकारच्या अलीकडील सार्वजनिक अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावण्यात आल्या. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, गायीची कत्तल करणे “कोणत्याही धार्मिक आवश्यकता/सणाचा भाग नाही” आणि राज्य सरकारला त्यानुसार अधिसूचना सुधारण्याचे निर्देश दिले.
मुख्य न्यायमूर्ती सुजॉय पॉल आणि न्यायमूर्ती पार्थ सारथी सेन यांच्या खंडपीठासमोर रामकृष्ण पाल विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य आणि इतर या प्रमुख याचिकेसह संबंधित प्रकरणांची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांमध्ये तृणमूल काँग्रेस खासदार महुआ मोईत्रा, तृणमूलचे आमदार अखरुझ्जमान तसेच कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशनचे प्रतिनिधी, जनावरांचे व्यापारी आणि इतरांचा समावेश होता.
याचिकाकर्त्यांनी पश्चिम बंगाल प्राणी कत्तल नियंत्रण कायदा, १९५० अंतर्गत १३ मे २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या पश्चिम बंगाल सरकारच्या सार्वजनिक अधिसूचनेला आव्हान दिले होते. या अधिसूचनेनुसार बैल, बैलजोडी, गाय, वासरे आणि म्हशी यांची “अयोग्यता प्रमाणपत्र” सक्षम प्राधिकरणाकडून मिळाल्याशिवाय कत्तल करता येणार नाही, तसेच अशी कत्तल केवळ सरकारमान्य कत्तलखान्यांमध्येच होऊ शकेल.
हे ही वाचा:
व्हेनेझुएलाच्या तेलाकडे भारताचा वाढता कल
महाराष्ट्रात अणुऊर्जा क्षेत्रात तब्बल ६.५ लाख कोटींची गुंतवणूक
मोदींच्या ५ देशांच्या दौऱ्याने भारताला आर्थिक बूस्ट
याचिकाकर्त्यांनी दावा केला की हे निर्बंध संविधानाच्या कलम २५ अंतर्गत त्यांच्या धार्मिक अधिकारांचे उल्लंघन करतात आणि २७-२८ मे २०२६ रोजी होणाऱ्या ईद-उल-अजहासाठी कुरबानीसाठी सूट मागितली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की म्हैस किंवा बैलासारख्या मोठ्या जनावरांची कुरबानी ही बहुसंख्य मुस्लिमांसाठी आर्थिक गरज आहे, कारण सणापूर्वी शेळ्या आणि मेंढ्यांच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढतात.
ज्येष्ठ वकील बिकाश रंजन भट्टाचार्य आणि शादन फरासत यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. राज्य सरकारतर्फे वरिष्ठ स्थायी वकील निलांजन भट्टाचार्य उपस्थित होते, तर केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक कुमार चक्रवर्ती यांनी बाजू मांडली.
महुआ मोईत्रा यांचे वकील शादन फरासत यांनी असा युक्तिवाद केला की इस्लाममध्ये कुरबानीसाठी निरोगी जनावरांची आवश्यकता असते, म्हातारी किंवा अपंग जनावरांची नाही. त्यांनी न्यायालयाला १९५० च्या कायद्याच्या कलम १२ अंतर्गत ईद-उल-अजहासाठी सूट देण्याची विनंती केली.
स्थगिती किंवा अधिसूचना रद्द करण्याच्या मागण्या फेटाळताना खंडपीठाने नमूद केले की, ही अधिसूचना WP 328/2018 मधील पूर्वीच्या समन्वय खंडपीठाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी जारी करण्यात आली होती आणि त्या आदेशाला अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच निर्णय दिला आहे की ईद-उल-अजहाच्या सणात गायीची कत्तल करणे हा अत्यावश्यक भाग नाही आणि इस्लाममधील धार्मिक आवश्यकता नाही.
मुख्य निर्बंधांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार देताना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला अधिसूचनेत तातडीने दोन अतिरिक्त अटी समाविष्ट करण्याचा विचार करण्याचे निर्देश दिले:
(i) गाय आणि म्हशींसह कोणत्याही जनावरांची उघड्या सार्वजनिक ठिकाणी कत्तल करण्यास सक्त मनाई असेल; आणि
(ii) गायीची कत्तल करणे हा ईद-उल-जोहा सणाचा भाग नाही आणि इस्लाममधील धार्मिक आवश्यकता नाही.
न्यायालयाने म्हटले की ही अधिसूचना केवळ पूर्वीच्या समन्वय खंडपीठाच्या निर्देशांची लिखित अंमलबजावणी आहे. खंडपीठाने म्हटले, “वादग्रस्त अधिसूचनेतील अटी आणि WP 328/2018 मधील न्यायालयाने नमूद केलेल्या अटींची तुलना केल्यास हे स्पष्ट होते की ही सार्वजनिक अधिसूचना त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जारी करण्यात आली आहे.”
उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला, “१३.०५.२०२६ रोजीच्या सार्वजनिक अधिसूचनेला स्थगिती देण्यासाठी किंवा रद्द करण्यासाठी कोणताही आधार आम्हाला आढळत नाही.” मात्र, कत्तलविरोधी संरक्षणाच्या अधिक कठोर अंमलबजावणीची मागणी करणारी दुसरी जनहित याचिका न्यायालयाने स्वीकारली.
याचिकाकर्त्यांना काहीसा दिलासा देताना खंडपीठाने पश्चिम बंगाल प्राणी कत्तल नियंत्रण कायदा, १९५० च्या कलम १२ अंतर्गत धार्मिक कारणांसाठी गायीव्यतिरिक्त इतर जनावरांच्या कत्तलीसंदर्भात सूट देण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकते, असे सांगितले आणि सण जवळ आल्याने आदेशाची माहिती मिळाल्यापासून २४ तासांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने नमूद केले की कलम १२ राज्य सरकारला सूट देण्याचा अधिकार प्रदान करते.
