कपातीची व्याप्ती आणि कालावधी: पहिल्या वर्षी सर्व ग्राहकवर्गांसाठी १० टक्के वीजदर कपात लागू होईल. यानंतर, पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने एकूण २६ टक्के कपात होईल. ही कपात दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन आणि हरित ऊर्जेच्या वापरावर आधारित आहे.
लाभार्थी: ही योजना घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक अशा तिन्ही ग्राहकवर्गांना लागू होईल. विशेषतः, १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या ७० टक्के घरगुती ग्राहकांना याचा सर्वाधिक फायदा होईल, कारण त्यांच्यासाठी १० टक्के कपात तात्काळ लागू होईल.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०: ही योजना शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून तयार करण्यात आली आहे. याअंतर्गत, शेतकऱ्यांना दिवसा खात्रीचा आणि स्वस्त वीजपुरवठा मिळेल. सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या माध्यमातून नापीक जमिनींचा वापर करून शेतकऱ्यांना भाडेतत्वावर उत्पन्न मिळवण्याची संधी मिळेल.
हरित ऊर्जेचा वापर: वीजखरेदी करारांमध्ये सौर आणि इतर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांवर मोठ्या प्रमाणात भर दिल्याने वीजनिर्मितीचा खर्च कमी झाला आहे. यामुळे महावितरणला ही याचिका दाखल करणे शक्य झाले.
अंमलबजावणी आणि पारदर्शकता: एम.ई.आर.सीच्या आदेशानुसार, ही कपात सर्व ग्राहकांच्या वीजबिलांवर तात्काळ लागू होईल. पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने कपात वाढवण्यासाठी एक पारदर्शक आणि नियोजित प्रक्रिया राबवली जाईल. याशिवाय, योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात येईल.
आर्थिक प्रभाव: ही कपात वीजखरेदी खर्चातील बचतीमुळे शक्य झाली आहे, ज्यामध्ये सौर ऊर्जा आणि इतर नवीकरणीय स्रोतांचा मोठा वाटा आहे. यामुळे ग्राहकांना स्वस्त वीज मिळेल आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
घरगुती ग्राहक
महाराष्ट्रात ७० टक्के ग्राहक दरमहा १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरतात. या ग्राहकांना १० टक्के कपातीचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. उदाहरणार्थ, जर एखादे कुटुंब दरमहा १०० युनिट वीज वापरत असेल आणि प्रति युनिट दर ८ रुपये असेल, तर त्यांचे मासिक वीजबिल ८०० रुपये आहे. १० टक्के कपातीनंतर हे बिल ७२० रुपयांवर येईल, म्हणजेच दरमहा ८० रुपये आणि वर्षाला ९६० रुपयांची बचत होईल. पाच वर्षांत २६ टक्के कपात झाल्यास, बिल ५९२ रुपयांवर येईल, म्हणजेच २०८ रुपये मासिक आणि २,४९६ रुपये वार्षिक बचत होईल. ही बचत सामान्य कुटुंबांसाठी मोठा आर्थिक दिलासा ठरेल, विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी.
शेतकरी
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत शेतकऱ्यांना दिवसा आणि खात्रीचा वीजपुरवठा मिळेल. सौर ऊर्जा प्रकल्पांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या नापीक जमिनी भाडेतत्वावर देऊन अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याची संधी मिळेल. उदाहरणार्थ, सौर प्रकल्पांसाठी जमीन भाड्याने देणाऱ्या शेतकऱ्यांना वार्षिक स्थिर उत्पन्न मिळू शकते. याशिवाय, सौर ऊर्जेमुळे वीजनिर्मितीचा खर्च कमी होईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात वीज मिळेल. ही योजना शेतीच्या खर्चात कपात करेल आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल.
उद्योग
महाराष्ट्रातील वीजदर इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त असल्याने उद्योगांना उत्पादन खर्चात वाढ सहन करावी लागत होती. १० टक्के आणि २६ टक्के कपातीमुळे उद्योगांचा उत्पादन खर्च कमी होईल, ज्यामुळे त्यांचा नफा वाढेल आणि राज्यात नवीन उद्योगांना आकर्षित करण्यास मदत होईल. याशिवाय, हरित ऊर्जेवर आधारित वीजखरेदी करारांमुळे दीर्घकालीन खर्चात बचत होईल, ज्यामुळे महाराष्ट्र औद्योगिक विकासात आघाडीवर राहील. यामुळे लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एम.एस.एम.ई) विशेष फायदा होईल, जे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत.
वीज बचतीचे मार्ग
वीजदर कपातीसोबतच घरगुती ग्राहकांनी वीजबचत केल्यास त्यांचे बिल आणखी कमी होऊ शकते. खालील उपाय सामान्य कुटुंबांना वीजबचत आणि खर्च कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरतील:
१. सौर ऊर्जेचा वापर
सोलर इन्स्टॉलेशन: घराच्या छतावर सौर पॅनल्स बसवून स्वतःची वीजनिर्मिती करता येते. महाराष्ट्रात सौर ऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी सोलापूर, धाराशिव, सातारा आणि छत्रपती संभाजी महाराज नगर येथे मोठे सौर प्रकल्प उभारले गेले आहेत. याशिवाय, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजने अंतर्गत ग्रामीण भागात सौर प्रकल्पांचा विस्तार होत आहे.
लाभ: सौर पॅनल्समुळे घरगुती वीजबिल ५०-७० टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते. उदाहरणार्थ, ५ किलोवॅट सौर प्रणाली बसवल्यास दरमहा ६००-७०० युनिट वीज निर्मिती होऊ शकते, ज्यामुळे मासिक बिलात मोठी बचत होते. याशिवाय, अतिरिक्त वीज महावितरणला विकता येते, ज्यामुळे उत्पन्न मिळते.
सरकारी प्रोत्साहन: केंद्र आणि राज्य सरकार सौर पॅनल्ससाठी अनुदान देते, ज्यामुळे प्रारंभिक खर्च कमी होतो.
२. हेवी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा कार्यक्षम वापर
उपकरणांचा वापर: टीव्ही, फ्रिज, गीझर, ओव्हन आणि वॉशिंग मशीन ही उपकरणे जास्त वीज वापरतात. उदाहरणार्थ, एक सामान्य फ्रिज दरमहा ३०-५० युनिट, तर गीझर २०-३० युनिट वीज वापरते. ५-स्टार रेटिंग असलेले फ्रिज ३-स्टार रेटिंगच्या फ्रिजपेक्षा ३०-४० टक्के कमी वीज वापरते.
हे ही वाचा:
‘सरदारजी ३’ वाद: दिलजीत दोसांझच्या समर्थनार्थ भाजपा नेते मैदानात!
हरियाणा: चर्चमध्ये उन्हाळी शिबिराच्या नावाखाली मुलांचे ब्रेनवॉश!
इंदूर-देवास रस्त्यावर २४ तासांहून अधिक काळ जीवघेणा जाम, ३ जणांचा मृत्यू
भगवान जगन्नाथाच्या रथयात्रेत चेंगराचेंगरी, ३ जणांचा मृत्यू!
आटोक्यात आणण्याचे मार्ग:
गीझरचा वापर मर्यादित वेळ (उदा., ३० मिनिटे) करा आणि टाइमरचा वापर करा.
वॉशिंग मशीन पूर्ण लोडवरच चालवा, ज्यामुळे २०-३० टक्के वीज वाचते.
टीव्ही आणि इतर उपकरणे वापरात नसताना पूर्णपणे बंद करा (स्टँडबाय मोड टाळा).
५-स्टार रेटिंग असलेली उपकरणे खरेदी करा, ज्यामुळे २०-३० टक्के वीजबचत होते.
उदाहरण: जर एखादे कुटुंब ५-स्टार रेटिंग उपकरणांचा वापर करून दरमहा २० युनिट वीज वाचवते, आणि प्रति युनिट ८ रुपये दर असेल, तर वर्षाला १,९२० रुपये अतिरिक्त बचत होईल.
३. इतर बचत उपाय
एलईडी बल्ब: पारंपरिक बल्बऐवजी एलईडी बल्ब वापरा, जे ८० टक्के कमी वीज वापरतात. उदाहरणार्थ, ६० वॅटचा बल्ब ९ वॅटच्या एलईडी बल्बने बदलल्यास दरमहा ५-१० युनिट वीज वाचते.
पंखे आणि एसी: इन्व्हर्टर एसी आणि बीएलडीसी (Brushless DC) पंखे वापरा, जे ४०-५० टक्के कमी वीज वापरतात. उदाहरणार्थ, बीएलडीसी पंखा सामान्य पंख्यापेक्षा ३० वॅट कमी वीज वापरतो.
स्मार्ट सवयी: अनावश्यक लाइट्स आणि पंखे बंद ठेवा, रात्री उपकरणे बंद करा आणि स्मार्ट पॉवर स्ट्रिप्सचा वापर करा. ऊर्जा ऑडिट: घरगुती वीजवापराचे ऑडिट करून जास्त वीज खाणाऱ्या उपकरणांची ओळख करा आणि त्यांचा वापर कमी करा. वीजबचतीचा आर्थिक प्रभाव
जर एखादे कुटुंब १० टक्के वीज वाचवते (उदा., १०० युनिटपैकी १० युनिट), तर प्रति युनिट ८ रुपये दराने दरमहा ८० रुपये आणि वर्षाला ९६० रुपये वाचतील. २६ टक्के कपातीनंतर, प्रति युनिट दर ५.९२ रुपये झाल्यास, १० युनिट बचतीमुळे वर्षाला ७१०.४० रुपये वाचतील. जर कुटुंबाने सौर पॅनल्स आणि ५-स्टार उपकरणांचा वापर करून ३० युनिट वाचवले, तर वर्षाला २,१३१.२० रुपये (५.९२ रुपये/युनिट) बचत होईल.
महाराष्ट्रातील सौर ऊर्जेचा विस्तार
महाराष्ट्र सौर ऊर्जा निर्मितीत भारतात आघाडीवर आहे, ज्यामुळे वीजदर कपात शक्य झाली आहे. राज्यात २५०-३०० सूर्यप्रकाशी दिवस आणि ४-६ किलोवॅट तास/चौरस मीटर सरासरी सौर उत्सर्जन उपलब्ध आहे, जे सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी आदर्श आहे. खालील काही प्रमुख सौर प्रकल्प आणि त्यांचे योगदान:
चंद्रपूर येथील तरंगता सौर प्रकल्प: १०५ मेगावॅट क्षमतेचा हा प्रकल्प ईराई धरणात उभारला जाणार आहे, जो प्रति युनिट ३.९३ रुपये दराने वीज निर्मिती करेल. हा प्रकल्प पुढील १५ महिन्यांत कार्यान्वित होईल आणि २५ वर्षांसाठी स्वस्त वीज पुरवठा करेल.
सोलापूर, धाराशिव, सातारा: या जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर सौर प्रकल्प उभारले गेले आहेत, जे ग्रामीण आणि शहरी भागांना स्वस्त वीज पुरवतात. उदाहरणार्थ, सोलापूर येथील सौर प्रकल्प ५० मेगावॅटपेक्षा जास्त वीज निर्मिती करतात.
छत्रपती संभाजी महाराज नगर: सौर ऊर्जेत अग्रेसर जिल्हा म्हणून ओळखला जातो, जिथे अनेक लहान आणि मध्यम सौर प्रकल्प कार्यरत आहेत. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०: या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात सौर प्रकल्प उभारले जात आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज आणि उत्पन्न मिळत आहे. ही योजना २,००० मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य ठेवते.
सौर ऊर्जेच्या विस्तारामुळे वीजखरेदीचा खर्च प्रति युनिट ३-४ रुपयांपर्यंत कमी झाला आहे, ज्यामुळे महावितरणला वीजदर कपातीसाठी याचिका दाखल करता आली. याशिवाय, सौर प्रकल्प शेतकऱ्यांना नापीक जमिनींसाठी भाडे आणि रोजगाराच्या संधी देत आहेत.
भारतातील सर्वाधिक वीजदर
यापूर्वी, भारतातील सर्वाधिक वीजदर महाराष्ट्रात होते, विशेषतः औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठी, जे प्रति युनिट १०-१२ रुपये होते. आता, फडणवीस सरकारने केलेल्या १० टक्के कपातीनंतर हे दर ९-१०.८ रुपये आणि २६ टक्के कपातीनंतर ७.४-८.९ रुपये प्रति युनिट होतील. यामुळे महाराष्ट्रातील वीजदर केरळ (८-१० रुपये), तामिळनाडू (७-९ रुपये) आणि दिल्ली (७-९ रुपये) यांच्याशी स्पर्धात्मक होतील. इतर राज्यांमध्ये सबसिडी असली, तरी दीर्घकालीन वीजदर कपातीचा कार्यक्रम फक्त महाराष्ट्रात आहे.
महाराष्ट्र का आहे आघाडीवर?
महाराष्ट्राने सौर ऊर्जा निर्मिती आणि विस्तारात मोठी प्रगती केली आहे, ज्यामुळे तो स्वस्त वीज पुरवठ्यात आघाडीवर आहे. चंद्रपूरमधील १०५ मेगावॅट तरंगता सौर प्रकल्प, छत्रपती संभाजी महाराज नगरमधील सौर ऊर्जा नेतृत्व आणि सोलापूर, धाराशिवमधील प्रकल्प यामुळे राज्य स्वस्त आणि हरित वीज निर्मितीत पुढे आहे. याशिवाय, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत शेतकऱ्यांना दिवसा वीज आणि उत्पन्नाची संधी मिळत आहे. महाराष्ट्राची सौर ऊर्जा क्षमता ७,००० मेगावॅटपेक्षा जास्त आहे, जी तामिळनाडू (५,००० मेगावॅट) आणि तेलंगणा (३,००० मेगावॅट) यांच्यापेक्षा जास्त आहे. याशिवाय, केंद्र सरकारच्या पी.एम सूर्य घर मोफत वीज योजनेत महाराष्ट्राने १० लाखांहून अधिक सौर पॅनल्स बसवण्याचे नोंदणीकृत केले आहे.
