भारतीय निर्यातदारांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय अमेरिकेने घेतला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या अनेक उत्पादनांवरील प्रस्तावित अतिरिक्त आयात शुल्क (टॅरिफ) १२.५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांना नवी चालना मिळण्याची शक्यता असून भारतीय उद्योगांना जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक फायदा मिळू शकतो.
यापूर्वी अमेरिकेने सक्तीच्या मजुरीशी संबंधित धोरणांतर्गत भारतासह अनेक देशांवरील आयात शुल्क वाढवण्याची घोषणा केली होती. मात्र, आता त्यात अडीच टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे भारतीय निर्यातदारांवरील आर्थिक ताण काही प्रमाणात कमी होणार असून अमेरिकेतील ग्राहकांसाठी भारतीय उत्पादने अधिक स्पर्धात्मक दरात उपलब्ध राहतील.
विशेष म्हणजे, भारताच्या अमेरिकेकडे होणाऱ्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे ४५ टक्के निर्यातीवर या अतिरिक्त शुल्काचा कोणताही परिणाम होणार नाही. जेनेरिक औषधे, स्मार्टफोन, स्टील, अॅल्युमिनियम, वाहनांचे सुटे भाग आणि काही महत्त्वाच्या औद्योगिक उत्पादनांना या अतिरिक्त शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. मात्र, उर्वरित सुमारे ५५ टक्के उत्पादनांवर १० टक्के अतिरिक्त शुल्क लागू राहणार आहे.
हे ही वाचा:
२४ वर्षे घरकाम करणाऱ्या नोकरानेच साफ केले सचिन अहिरांचे घर
‘विद्यार्थ्यांवर पेलेट गन वापरण्याची परवानगी अमित शाह यांनी दिली’
बिझनेस कन्सल्टंटवर ताज हॉटेलमध्ये बलात्कार करणारा बडा उद्योगपती अटकेत
कॉक्रोच जनता पार्टीने आंदोलन घेतले मागे…
या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम वस्त्रोद्योग, रेडीमेड वस्त्र, लेदर आणि काही लघुउद्योगांवर होण्याची शक्यता आहे. शुल्कात कपात झाल्याने या क्षेत्रांना काहीसा दिलासा मिळाला असला, तरी अमेरिकन बाजारपेठेतील स्पर्धा कायम राहणार असल्याने भारतीय कंपन्यांना गुणवत्ता आणि किमतीत स्पर्धात्मकता टिकवावी लागणार आहे.
दरम्यान, भारत आणि अमेरिका यांच्यात प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार कराराबाबत चर्चा सुरू असून दोन्ही देश व्यापारातील अडथळे दूर करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. व्यापार करार अंतिम झाल्यास दोन्ही देशांमधील व्यापाराला आणखी गती मिळेल आणि भारतीय निर्यातदारांसाठी अमेरिकेची बाजारपेठ अधिक खुली होण्याची शक्यता आहे.
व्यापार तज्ज्ञांच्या मते, आयात शुल्क १२.५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत कमी करणे हा भारतासाठी सकारात्मक संकेत आहे. यामुळे भारतीय उद्योगांना तात्पुरता दिलासा मिळेल, परंतु दीर्घकालीन लाभासाठी भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार करार आणि स्थिर व्यापार धोरण अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारतीय निर्यात क्षेत्राला नवी ऊर्जा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.







