भारताचे गृहमंत्री अमित शहा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्यात गुरुवारी पीएफआयवर झालेल्या छापेमारीसंदर्भात चर्चा झाली. या बैठकीत इतर विभागांचे वरिष्ठ अधिकारीही सहभागी आहेत.
या छापेमारीत पीएफआय आणि एसडीपीआय या संघटनांच्या संदर्भात कोणते पुरावे हाती आले आहेत, याची माहिती घेण्यात येत आहे. आयबीने दिलेल्या माहितीच्या आधारे गुरुवारी पहाटेपासून राष्ट्रीय तपास यंत्रणा, ईडी यांच्याकडून या छापेमारीला सुरुवात झाली. त्यात १३ राज्यांतील पीएफआयशी संबंधित लोकांना अटकही करण्यात आली आहे. पीएफआयच्या राष्ट्रीय अध्यक्षासह १०६ जणांना यात अटक करण्यात आली आहे.
बुधवारी रात्रीही यासंदर्भात विविध राज्यातील पोलिस छापेमारीबाबत सक्रीय होते. या संघटनेविरोधाता आता कोणते कठोर पाऊल उचलता येईल याचा विचार आता सरकारकडून केला जात आहे.
पीएफआय ही संघटना धार्मिक आणि सामाजिक कार्य करणारी संघटना म्हणून दावा करते. पण देशातील अनेक हत्या आणि दहशतवादी संघटनांशी यांच्या तारा जुळलेल्या आहेत असा आरोप त्यांच्यावर वेळोवेळी ठेवण्यात आला आहे. पीएफआयने मात्र आपण अशा कोणत्याही कृत्यात सहभागी नाही, असा दावा करत आहे.
हे ही वाचा:
शिवाजी पार्कवर कोणालाच परवानगी नाही, मुंबई महापालिकेचे पत्र
मोकळ्याढाकळ्या इराणी महिला ‘बंदिवासा’त
तीस्ताला नरेंद्र मोदींची राजकीय कारकीर्द संपवायची होती
स्पाइसजेटवरील निर्बंध २९ ऑक्टोबरपर्यंत
या छापेमारीत सर्वाधिक अटक केरळमधून करण्यात आली आहे. त्यात २२ जण ताब्यात घेण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधून प्रत्येकी २० जणांना अटक केली गेली आहे. तामिळनाडूतून १० तर उत्तर प्रदेशातून ८ आणि राजस्थानातून २ लोकांना पकडण्यात आले आहे. दहशतवादी कॅम्पचे आयोजन करणे, टेरर फंडिंग व कट्टरतावादी विचारांना खतपाणी घालणे अशा पद्धतीचे आरोप या संघटनेवर काही काळापासून केले जात आहेत. विशेषतः गृहमंत्रालय यासंदर्भातच या संघटनेवर लक्ष ठेवून आहे.
