वक्फ बोर्डाचे सदस्य असलेल्या हुसेन दलवाई यांनी २०१७ मध्ये मुंबई ते संभाजी नगर आणि संभाजी नगर ते मुंबई असा विमान प्रवास केला मात्र त्यासाठी आलेला खर्च बेकायदेशीर असल्याचे लेखा अहवालात म्हटले आहे. म्हणून हा खर्च दलवाई यांच्याकडून वसूल करावा अशी मागणी हिंदू विधीज्ञ परिषदेने केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अल्पसंख्याक विकास विभाग मंत्री याना पत्र लिहून परिषदेचे अध्यक्ष वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केली आहे.
ते आपल्या पत्रात म्हणतात की, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा विभाग छत्रपती संभाजीनगर यांनी ११ एप्रिल २०२५ रोजी महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड यांचा लेखापरीक्षण अहवाल सन २०१७-१८ या कालावधीसाठी दिलेला आहे. खरे तर लेखापरीक्षण त्या त्यावेळी होणे अपेक्षित असते. परंतु हा इतक्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर झालेला लेखापरीक्षणाचा खटाटोप केवळ आम्ही केलेल्या तक्रारीमुळे सुरु झाला असावा असा आम्हाला रास्त संशय आहे. कारण आम्ही पत्र लिहून याला वाचा फोडल्यावर याच विषयावर उच्च न्यायालयातही एक जनहित याचिका दाखल झाली व चर्चाही झाली. कोणामुळे हे झाले हा विषय नाही, असो.
या लेखापरीक्षणातही वरवरचे मुद्दे आलेले असावेत असे दिसते. तरी सुद्धा जे आलेले आहेत ते गंभीर आहेत. त्यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा आम्ही आपल्या निरीक्षणासाठी समोर मांडत आहोत.
या वक्फ बोर्डाचे मंडळाचे हुसेन दलवाई हे सदस्य होते. दलवाई है काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मानले जात असावेत (जे कधीही निवडून आले नसावेत परंतु राज्यसभेवर ज्यांची वर्णी काही खास कारणामुळे लागली असावी असे लोक म्हणतात.)
हे ही वाचा:
भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा शस्त्र आयातदार
‘धुरंधर: द रिवेंज’: रिलीजपूर्वीच दोन लाखांहून अधिक तिकिटांची विक्री
टी-२० वर्ल्ड कपमध्ये ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ जिंकणारे फक्त ३ भारतीय
१६१ दिवसांत भारताचे ६ मोठे किताब; क्रिकेट विश्वावर वर्चस्व
महाराष्ट्र सरकारने में २०१५ मध्ये यांना महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाच्या सदस्यपदी नेमले होते महत्त्वाची बाब अशी की, केंद्र सरकारने वक्फ बोर्डाच्या कायद्यामध्ये जो बदल सन २०२५ मध्ये आणला त्या विरोधात या दलवाई महोदयांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती की केंद्र सरकारने या कायद्यात केलेले बदल हे असंवैधानिक आहेत. परंतु हुसेन दलवाई यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. इंटरनेटवर माहिती घेतली असता असेही दिसते की मुकेश अंबानी यांच्या अँटीला या घरासाठीची वक्फची जमीन दिल्याबद्दल त्यांनी सन २००७ मध्ये आक्षेप घेतला होता.
२६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी हुसेन दलवाई हे विमानाने संभाजीनगर ते मुंबई आणि मुंबई ते संभाजीनगर गेले असे दिसते. यासाठी साधारण १२१३९ रुपये इतका खर्च वक्फ बोर्डाने केला. स्थानिक निधी लेखा परीक्षण अहवालात हा खर्च बेकायदेशीरपणे झालेला आहे असे नमूद केले आहे. स्थानिक निधी लेखापरीक्षण अहवालात असेही नमूद केले आहे की या प्रवासाबाबत लेखापरीक्षकांनी वक्फ बोर्डाला १५ जुलै २०२४ रोजी पत्र देऊन खुलासा विचारला होता, परंतु मंडळाने याबाबत कोणताही खुलासा लेखापरीक्षणासाठी सादर केला नाही म्हणजेच जुलै २४ ते एप्रिल २५ इतक्या प्रदीर्घ कालावधीत याविषयी काही उत्तर वक्फ बोर्डाने दिले नाही जे गंभीर आहे. लेखापरीक्षणाचा संबंधित भाग सोबत जोडला असून त्याला परिशिष्ट-1 असे नाव दिले आहे
याशिवाय कोणी एस. सी. तडवी, हबीब फकीह, आसिफ कुरेशी, खालील बाबू कुरेशी, इम्तियाज काझी सहाब अशा लोकांनी सुद्धा बेकादेशीररित्या विमान प्रवास केला आहे ज्यावर कोणताही खुलासा वक्फ बोर्डाने दिलेला नाही. कायद्यानुसार या खर्चाची वसुली संबंधितांकडून सरकारने करणे आवश्यक आहे जर त्यांनी पैसे दिले नाहीत तर त्यांच्या मालमत्ता मधून तिची वसुली होणे अपेक्षित आहे. ही एकूण रक्कम रु. ६९७८३/- इतकी छोटी वाटली तरी विषय गंभीर आहे.
वक्फ बोर्ड अत्यंत गरीब आहे मुळात मुस्लिम फार गरीब व मागासलेले आहेत असा एक समज आहे. (तो गैरसमज आहे/ अंधश्रद्धा आहे की केवळ जुमला आहे यात सध्या आम्ही जाऊ इच्छित नाही) त्यामुळे सर्व सरकारे त्यांच्यावर करदात्यांचा पैसा खर्च करीत असतात. करदात्यांचा पैसा हा गरीब मुसलमानांसाठी जावा जेणेकरून त्यांच्या अंधश्रद्धा दूर होऊन ते संविधानाची कास धरतील अशी तरी निदान किमान अपेक्षा आहे. वक्फ बोर्डाच्या कामाच्या निमिताने राज्यसभेचा खासदार राहिलेला माणूस आणि काँग्रेसचा ज्येष्ठ नेता हा पैसा स्वतःवर उडवत असेल तर हा गरीब मुसलमान माणसाचा विश्वासघात नाही काय? तो आपण करु द्यावा हे योग्य आहे काय ?? असा आम्हाला प्रश्न आहे.
हिंदू विधीज्ञ परिषद ही राष्ट्रप्रेमी अधिवक्त्यांची म्हणजे वकिलांची संघटना आहे. समाजातील भ्रष्टाचार आणि तत्सम विषयांवर आतापर्यंत आमच्या सदस्यांनी अनेक जनहित याचिका, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालयातही दाखल केलेल्या असून अनेक प्रकरणात त्यांना यशही आलेले आहे. आम्ही शासन नियंत्रित मंडळातील घोटाळे जनतेसमोर आणले आहेत. आमच्या याचिकेमुळे पोलीस तक्रार प्राधिकरणाची स्थापना झाली आहे. पंढरपूर येथील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरातील घोटाळे बाहेर काढून उच्च न्यायालयात याचिका करून साधारण १००० एकर जमीन परत मिळवून दिली आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक विश्वस्त न्यासांच्या इस्पितळांनी गरिबांना विनामूल्य आणि अल्प दरात उपचार देण्याविषयीच्या याचिकेमुळे आता गरिबाना विनामूल्य आणि अल्प दरात उपचार मिळत आहेत. यासारख्या अनेक विषयांवरती आमचे सदस्य लढत आहेत आणि त्याचा समाजाला उपयोग होत आहे.
सबब आम्ही आपल्याकडे या पत्राने खालील मागण्या करीत आहोत,
* आपण ही हुसेन दलवाई यांच्याकडूनची वसुलीची प्रक्रिया त्वरित करावी.
* या स्वरूपाची वसुली इतरांकडूनही व्हावी.
* मुस्लिम समाजाचे नेते म्हणूनच मुस्लिमांसाठी आम्ही उभे राहतो’ असे नाटक करत मुस्लिम लोकांसाठी दिलेला पैसाच अशा किती नेत्यांनी स्वतःवर वापरला आहे याची यादीही राज्य सरकारने प्रसिद्ध करावी ही विनंती.
वक्फ बोर्ड, छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा संभाजीनगरचे सन 2017-18 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण एस.एन. ठेगणे, सहायक लेखापरीक्षण अधिकारी, झेड. सी. सय्यद, कनिष्ठ लेखापरीक्षक, जे. एफ. पटेल, कनिष्ठ लेखापरीक्षक, सुशील पडोळ, कनिष्ठ लेखापरीक्षक, व वाय. आर. बहुरे, कनिष्ठ लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, छत्रपती संभाजीनगर यांनी दिनांक ३ जुलै २०२४ ते १९ ऑगस्ट २०२४ या कालावधीमध्ये पूर्ण केले.
गो.आ.गंडे, सहायक संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा उत्पती संभाजीनगर यांनी दिनाक ३ जून २०२५ या रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वक्फ बोर्ड, छत्रपती संभाजीनगर यांचेशी चर्चा करून लेखापरीक्षण अहवालाचे अंतिमीकरण केले.
लेखापरीक्षण कालावधीमध्ये खालील पदाधिकारी अधिकारी तरफ बोर्ड, उपती संभाजीनगर येथे कार्यरत होते.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी.ए.आर. कुरेशी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.सी. तडवी
महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -प्रवास-1010/प्र.क्र.2/सेवा-5 दिनांक 0३ मार्च २०१० मधील परिच्छेद क्रमांक 4.1 मधील (अ) नुसार सचिवापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिका-यांना विमान प्रवास अनुज्ञेय असणार नाही तसेच परिच्छेद क्रमांक 4.1 मधील (क) नुसार न्यायालयीन तसेच विधीमंडळ कामकाजासाठी इतर कोणत्याही साधनाने / मार्गाने (पत्र मिळाल्यानंतर) वेळेत पोहोचणे शक्य नसल्यास, अशा प्रसंगी संबंधीत प्रशासनिक विभागाध्या सचिवांच्या लेखी पूर्वपरवानगीने विमान प्रवास करता येईल, मात्र असा प्रवास करताना प्रथम अल्प दराने विमान सेवा पुरविणा-या विमान कंपन्यांच्या विमानाने प्रवासास प्राधान्य देण्यात यावे अशी तरतूद असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली नाही.
शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक 4.1 मधील (क) नुसार परतीच्या प्रवासासाठी ही सवलत अनुज्ञेय असणार नाही, असे असतानामुध्दा नियमबाह्यरीत्या परतीचा विमान प्रवास केला आहे. सदर प्रवास करणेबाबत तात्काळ जाणे आवश्यक आहे असे सांगणारे देयकावित न्यायालयाचे पत्र दिसून आले नाही. सदर प्रवासाबाबत कोणतीही पूर्वपरवानगी घेतल्याचे देयकासोबत दिसून आले नाही. तसेच कार्योंतर मंजुरीही देयकासीबत दिसून आली नाही. अर्धसमास पत्र क्रमांक 04 दिनांक १५ जुुुलै २०२४ अन्वये अर्धसमास पत्र देऊन खुलासा विचारला असता विभागाने याबाबत कोणताही खुलासा सादर केलेला नाही.
महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे सन २०१७-२०१८ या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना विमान प्रवासावर खालील तपशिलात दर्शविलेपना खर्च नोंदविल्याचे दिसून येते.
यानुसार याबाबत खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत
वरीलप्रमाणे कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी यांनी न्यायालयीन तसेच कार्यालयीन कामासाठी औरंगाबाद ते दिल्ली व औरंगाबाद ते मुंबई असा विमान प्रवास केला असून त्यापोटी वरील प्रमाणकांन्वये संबंधीतास रक्कम अदा करण्यात आली आहे.
त्यानुसार तडवी यांनी ७८७० आणि ११४७२ रु इतकी रक्कम औरंगाबाद मुंबई विमान प्रवासासाठी खर्च केली तर हुसेन दलवाई आणि हबीब फकिह यांनी एकूण ४२४२३ रु इतकी रक्कम खर्च केली.
पण महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -प्रवास-1010/प्र.क्र.2/सेवा-5 दिनांक 3 मार्च 2010 मधील परिच्छेद क्रमांक 4.1 मधील (अ) नुसार सचिवापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिका-यांना विमान प्रवास अनुज्ञेय असणार ( नाही. तसेच परिच्छेद क्रमांक 4.1 मधील (क) नुतार न्यायालयीन तसेच विधीनंडळ कामकाजासाठी इतर कोणत्याही साधनाने/नार्गाने (पत्र मिळाल्यानंतर) वेळेत पोहोचणे शक्य नसल्यास, अशा प्रसंगी संबंधीत प्रशासनिक विभागाच्या सचिवांच्या लेखी पूर्वपरवानगीने विनान प्रवास करता येईल, मात्र असा प्रवास करताना प्रथम अल्प दराने विमान सेवा पुरविणा-या विमान कंपन्यांच्या विमानाने प्रवासास प्राधान्य देण्यात यावे अशी तरतुद असताना त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली नाही.
उपरोक्त नमुद शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक 4.1 मधील (क) नुसार परतीच्या प्रवासासाठी ही सवलत अनुज्ञेय असणार नाही, असे असतानासुध्दा नियमबाह्यरीत्या भरतीचा विमान प्रवास केला आहे.
सदर प्रवास करणेबाबत तात्काळ जाणे असलेबाबत देयकासोबत न्यायालयाचे पत्र दिसून आले नाही. तेव्हा मंजुरीविना केलेला प्रवास तसेच मंजुरीविना पारीत केलेले देयक लेखामान्य
वरीलप्रमाणे अर्धसमास पत्र क्रमांक 04 दिनांक १५/०७/२०२४ अन्वये अर्धसमास पत्र देऊन खुलासा विचारला असता विभागाने याबाबत कोणताही खुलासा सादर केलेला नाही. त्यामुळे शासन निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे केलेला विमान प्रवास अनुज्ञेय ठरत नाही. सदर खर्च रक्कम अमान्य करण्यात येत आहे.
