जम्मू आणि काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी दहशतवाद संबंधित प्रकरणांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उचलला आहे. दहशतवाद्यांशी संबंध असल्याच्या कारणावरून त्यांनी तीन सरकारी कर्मचाऱ्यांना तात्काळ बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बडतर्फ करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये एक जण पोलिस विभागात, एक जण शिक्षक आणि एक जण वन विभागात होता, अशी माहिती समोर आली आहे. दहशतवाद्यांना माहिती देण्याचे काम करत असल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.
सुरक्षा आढावा बैठकीनंतर एका दिवसात तीन कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी घेतला आहे. बैठकीत उपराज्यपालांसह पोलिस आणि सुरक्षा संस्थांचे उच्च अधिकारीही उपस्थित होते. या बैठकीत मनोज सिन्हा यांनी दहशतवाद्यांवर आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले होते. बडतर्फ करण्यात आलेल्यांमध्ये पोलिस कॉन्स्टेबल फिरदौस अहमद भट, शिक्षक मोहम्मद अशरफ भट आणि वन विभागातील कर्मचारी निसार अहमद खान यांचा समावेश आहे. ऑगस्ट २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द केल्यापासून, जम्मू आणि काश्मीरमधील ६९ सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा रद्द करण्यात आल्या आहेत.
मनोज सिन्हा यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटले होते की, दहशतवाद्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांना त्याची किंमत चुकवावी लागेल. असा गुन्हा जो कोणी करेल त्याला सोडले जाणार नाही. अशा लोकांवर कडक कारवाई केली जाईल. मनोज सिन्हा यांनी लष्कर आणि स्थानिक पोलिसांना दहशतवादी संघटनांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आदेशही दिले होते. त्यांनी म्हटले होते की, मी तुम्हाला या दहशतवादी संघटनांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे स्वातंत्र्य देतो.
हे ही वाचा :
न्यू इंडिया बँकेच्या माजी मॅनेजरने १२२ कोटींवर मारला डल्ला
‘छावा’ सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर मारले मैदान!
३८ व्या राष्ट्रीय स्पर्धेत मल्लखांब क्रीडाप्रकारात निधी राणेची रौप्य पदकाची कमाई
एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना मनोज सिन्हा यांनी श्रीनगरमधील ग्रेनेड हल्ल्याचाही उल्लेख करत म्हटले होते की, अशा घटना अत्यंत निषेधार्ह आहेत. आपल्यामध्ये असे काही लोक आहेत ज्यांना शांतता प्रस्थापित होऊ द्यायची नाही. ते नेहमीच कट रचत राहतात. खोऱ्यातील परिस्थितीसाठी बाह्य शक्ती देखील जबाबदार आहेत. पण त्याच्या इशाऱ्यावर खोऱ्यात हिंसाचाराला चालना देणारे अनेक लोक आहेत.
