राजधानी नवी दिल्ली येथील तात्पुरत्या छावण्यांमध्ये राहणाऱ्या रोहिंग्या निर्वासितांच्या तथाकथित `शिक्षणाच्या हक्कांसाठी` काहीजण जनहित याचिकेच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत आहेत. या रोहिंग्या निर्वासितांच्या मुलांना आधार कार्ड किंवा नागरिकत्व न तपासता सरकारी शाळांतून प्रवेश तसेच इतरही सर्व सरकारी उपक्रमातून मिळणाऱ्या सुविधा मिळाव्यात, यासाठी ही जनहित याचिका सादर करण्यात आली आहे. ही याचिका दाखल करून घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने सकृद्दर्शनी असे मत नोंदवले, की शिक्षणाच्या अधिकाराबाबत भेदभाव करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, परंतु तत्पूर्वी ही रोहिंग्या कुटुंबे नेमकी कुठे राहात आहेत, ते निश्चितपणे जाणून घ्यावे लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्यायमूर्ती एन कोटीश्वर सिंग हे रोहिंग्या निर्वासितांच्या मुलांना आधार कार्डाचा आग्रह न धरता, तसेच नागरिकत्वाची नेमकी स्थिती न तपासता, – शाळांमध्ये प्रवेश व इतर सरकारी योजनांचे फायदे मिळावेत यासाठी केलेल्या जनहित याचिके संदर्भात १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी बोलत होते. याचिका कर्त्यांनी संबंधित पालकांच्या निवासाविषयी नेमकी माहिती पुरवावी, हे सांगताना न्यायमूर्तींनी हे निदर्शनास आणून दिले, की समजा हे पालक तात्पुरत्या छावण्यांतून राहात असतील आणि समजा त्यांच्या मुलांना आपण नियमित शाळांतून प्रवेश दिला, तर भविष्यात हे पालक छावणीतून बाहेर पडू इच्छितील – जे कदाचित नियमात बसत नसेल. त्यामुळे पालकांच्या रहिवासाची
माहिती द्यावी लागेल.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील कोलीन घोन्सालवीस यांनी बाजू मांडताना दिल्लीतील शाहीन बाग, कालिंदी कुंज आणि खजुरी खास येथे राहणाऱ्या रोहिंग्या कुटुंबांच्या याद्या सादर केल्या. पण यावर संतुष्ट न झाल्याने न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी निवासाचा नेमका तपशील, तसेच सदर कुटुंबे तिथे राहात असल्याचे निश्चित पुरावे मागितले. त्यावर घोन्सालवीस यांनी या कामासाठी वेळ मागितला, तसेच सदर कुटुंबे UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) यांच्याकडे नोंदणीकृत असल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी – “ही तर चांगली गोष्ट आहे; तुम्ही रेजिस्ट्रेशन क्रमांकासह प्रत्येक वसाहतीची यादी तपशीलवार द्यावी” – असे सुचवले.
सुनावणी संपण्यापूर्वी, वकील घोन्सालवीस यांनी याआधीच्या तीन सुनावण्या मध्ये रोहिंग्यांच्या मुलांना शाळा प्रवेश व त्यांना
सरकारी इस्पितळात उपचार हे रोहिंग्यांचे हक्क असल्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्याला सोलीसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दुजोरा दिला. आम्ही भेदभाव न करता रोहिंग्यांना त्यांचे कायदेशीर अधिकार देऊ, असे त्यांनी सांगितले. त्यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी – “शिक्षणाच्या बाबतीत कोणताही भेदभाव केला जाऊ शकत नाही, आणि सर्व मुलांना शिक्षण द्यावेच लागेल”, ही गोष्ट अधोरेखित केली.
वकील घोन्सालवीस यांनी रोहिंग्यांना सरकारी इस्पितळात उपचार घेऊ देण्याबाबतही न्यायालयाला लक्ष घालण्याची विनंती केली, तेव्हा त्यावर त्याचा `खुल्या मनाने विचार` करण्याची तयारी दाखवून न्यायमूर्ती म्हणाले, की “आता आपण शिक्षणाचा प्रश्न विचारार्थ घेत आहोत, पुढे तोही (आरोग्य आणि उपचार वगैरे) घेऊ”. सध्या आपला भर ते रोहिंग्या निर्वासित नेमके कुठे, कशा तऱ्हेने राहात आहेत, – तात्पुरत्या छावण्यांतून की नियमित सामान्य निवासस्थानांतून ते पाहणे, हा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पुढील सुनावणी दहा दिवसांनी ठेवण्यात आली आहे. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने तरुण वकिलांनी गरीब याचिका कर्त्यांना मदत करण्यासाठी स्वच्छेने पुढे येऊन, सर्वोच्च न्यायालय केवळ श्रीमंतांसाठी नसल्याचे दाखवून द्यावे, असे आवाहनही केले.ग
हे ही वाचा:
‘छावा’ सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर मारले मैदान!
सतरा वर्षांपासून बेपत्ता पती ‘व्हॅलेंटाईन डे’ च्या दिवशी भेटला
महाराष्ट्रातही आता ‘लव्ह जिहाद’ विरोधात कायदा!
महाराष्ट्रातील सर्व आयुक्तालयांमध्ये लवकरात लवकर नवे फौजदारी कायदे लागू करा!
एकूण या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा कल रोहिंग्या निर्वासितांना मानवतेच्या आधारावर झुकते माप देण्याचा दिसत आहे. हे गांभीर्याने घेतले जायला हवे. याबाबतीत मुख्य लक्षात घेण्याची गोष्ट म्हणजे, आपल्या देशाने अजूनही निर्वासितांसंबंधी कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय करारावर (१९५१ चा आंतरराष्ट्रीय निर्वासित करार किंवा त्याची १९६७ ची सुधारित आवृत्ती) सही केलेली नाही. त्यामुळे शेजारी देशातून येणाऱ्या निर्वासितांना आश्रय देण्यास आपण कोणत्याही कराराने बांधील नाही, त्यासाठी कोणताही दबाव आपल्यावर इतर देशांकडून किंवा संयुक्त राष्ट्रांकडून येऊ शकत नाही. असे असतानाही सुमारे दोन कोटी बेकायदा बांगलादेशी घुसखोर आपल्या देशात सुखाने राहात आहेत, तसेच सुमारे लाखभर रोहिंग्ये राजधानी दिल्लीत व इतरत्र तळ ठोकून आहेत. ह्यावर कळस म्हणजे ह्या बेकायदा घुसखोरांना वेगवेगळ्या सरकारी योजनांचा लाभ
मिळावा, त्यांच्या मुलांना शाळांतून प्रवेश मिळावा यासाठी जनहित याचिका दाखल करून, हिरीरीने प्रयत्न करणारे महाभाग आता उभे राहिले आहेत. याचा कायदेशीर मार्गाने तसेच विरोधी जनमताचा दबाव तयार करून, प्रखर विरोध करावाच लागेल. अन्यथा देशाचे रुपांतर धर्मशाळेत होण्यास वेळ लागणार नाही.
कायदेशीर पार्श्वभूमी : यासाठी आपण थोडी घटनात्मक / कायदेशीर पार्श्वभूमी पाहू. मुळात ज्या घटनात्मक
तरतुदींचा आधार या जनहित याचिकेत घेतला जात आहे, तो अनुच्छेदक २१ – `शिक्षणाचा हक्क` – हा
घटनेच्या भाग ३, `मुलभूत हक्क` यामध्ये येतो. क्षणभर मानून चालू, की शिक्षणाचा हक्क मुलभूत हक्क आहे.
पण तो कोणासाठी ? अर्थात देशाच्या नागरिकांसाठी. जर आपण मुलभूत हक्कासंबंधी असलेले काही
अनुच्छेद पहिले, तर लक्षात येते, की काही ठिकाणी ते “भारताच्या नागरिकांसाठी” असल्याचा स्पष्ट उल्लेख
आहे, तर काही ठिकाणी (कदाचित तसा उल्लेख राहून गेल्याने,-) “सर्व व्यक्तींसाठी” असल्याचा उल्लेख
आहे. उदाहरणार्थ अनुच्छेद १४ – कायद्यापुढे समानता – इथे कोणत्याही व्यक्तीस म्हटले आहे, तर अनुच्छेद
१५ – धर्म, वंश, जात, लिंग, किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई – इथे स्पष्टपणे हा
अनुच्छेद `नागरिकांसाठी` असल्याचे म्हटले आहे. अनुच्छेद १६ – नागरिकांसाठी म्हटला आहे. अनुच्छेद १९
– सर्व नागरिकांसाठी आहे. अनुच्छेद २० व २१ – सर्व व्यक्तींसाठी असल्याचा उल्लेख आहे. अनुच्छेद २१ क,
यामध्ये हा हक्क ६ ते १४ वयोगटाच्या सर्व बालकांसाठी असल्याचे म्हटले आहे.
अर्थात काही मुलभूत हक्कांसंबंधी अनुच्छेद स्पष्टपणे “नागरिकांसाठी” , तर काही “सर्व व्यक्तींसाठी” असल्याचे उल्लेख राज्यघटनेत आढळतात. आता हा तिढा कसा सोडवला जाऊ शकतो ? शिक्षणाचा हक्क बेकायदा घुसखोरांसाठीही आहे, की केवळ अधिकृत नागरिकांसाठी याचे सर्वसंमत उत्तर कसे शोधावे ? सुदैवाने याबाबतीत अगदी स्पष्ट, अधिकृत मार्गदर्शन राज्यघटनेतच उपलब्ध आहे ! राज्यघटनेचा विशिष्ट संदर्भात अर्थ लावणे – यासाठी राज्यघटनेची उद्देशिका (Preamble) हा अधिकृत स्रोत असल्याचे सर्वच घटनातज्ज्ञांनी एकमुखाने मान्य केलेले आहे. राज्यघटनेचा तो गाभा किंवा हृद्य असल्याचे प्रख्यात घटनातज्ज्ञ नानी पालखीवाला यांच्यापासून तमाम तज्ज्ञांचे मत आहे. घटनेची ज्याला मूलभूत चौकट किंवा पाया
म्हणतात, तो नेमका कोणता, हे निश्चित करण्याचे काम उद्देशिका अर्थात Preamble करते, यावर सर्व तज्ज्ञांचे एकमत आहे. आता आपण उद्देशिकेमध्ये काय म्हटलेय, ते पाहू. :
उद्देशिका
आम्ही, भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा
व त्याच्या सर्व नागरिकांस : सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य;
दर्जाची व संधीची समानता ;
निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता
यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धीत करण्याचा गांभीर्यपूर्वक निर्धार करून; आमच्या संविधान सभेत आज
दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण
करत आहोत.
———————————————
इथे या प्रश्नाचा निकाल लागतो. जर मुळात संविधान / राज्यघटना च तिच्या उद्देशिकेनुसार भारताच्या
लोकांनी , त्याच्या सर्व नागरिकांस अर्पण केलेली आहे, तर अर्थातच, त्या संविधानाने दिलेले मुलभूत हक्क ही
भारताच्या नागरिकांसाठीच आहेत, हे निर्विवाद आहे. त्यामुळे, रोहिंग्यांना शिक्षण, आरोग्य संबंधी सुविधांची मागणी करणाऱ्या या याचिकेत, केंद्राने राज्यघटनेने दिलेले सर्व मुलभूत हक्क केवळ भारताच्या नागरिकांसाठीच आहेत, अशी ठाम भूमिका घेण्याची गरज आहे. अन्यथा, राज्यघटनेच्या ढाली आडून, बेकायदा घुसखोरांना – बांगलादेशी व रोहिंग्यांना अभय देण्याचे षड्यंत्र यशस्वी होऊन देशाची धर्मशाळा होण्यास वेळ लागणार नाही.
दरम्यान केंद्राने आता अधिक वेळ न घालवता, अमेरिकेच्या पावलावर पाउल टाकून, देशातील बेकायदा घुसखोर परत पाठवण्याचा आपल्याला असलेला अधिकार प्रत्यक्ष वापरण्यास सुरवात करावी. बांगलादेशाला स्पष्टपणे आपल्याकडील बेकायदा घुसखोर परत घ्यावे लागतील, अशी समज द्यावी. आणि तातडीने निदान दिल्लीतील रोहिंग्ये लष्करी विमानाने त्यांच्या मायदेशी रवाना करावे. जर अमेरिका आपला न्याय्य अधिकार बजावू शकते, आपण तिथे गेलेले बेकायदा स्थलांतरीत परत घेतो, तर इथले रोहिंग्ये / बांगलादेशी का परत पाठवले जाऊ नयेत ? अपुऱ्या कागदपत्रांनिशी अमेरिकेत गेलेले भारतीय, आणि इथे बेकायदा घुसलेले बांगलादेशी किंवा रोहिंग्ये यामध्ये आपण अधिक सहानुभूती कोणाला दाखवावी ?! याचे उत्तर अगदी स्पष्टपणे हेच आहे, की – बांगलादेशी किंवा रोहिंग्ये यांच्याविषयी काडीचीही सहानुभूती नको.
जो कणखरपणा ट्रम्प दाखवू शकतात, तो आमचे पंतप्रधान नरेद्र मोदी निश्चितच दाखवू शकतील यांत शंका
नाही.
श्रीकांत पटवर्धन
