रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मुंबईतील न्यू इंडिया को- ऑपरेटिव्ह बँकेच्या कामकाजावर सहा महिन्यांसाठी निर्बंध घातले असून यामुळे ठेवी ठेवणाऱ्या खातेदारांना त्यांची रक्कम काढता येणार नाही. तर, ही बँक कर्जही देऊ शकणार नाही किंवा ठेवी देखील स्वीकारु शकणार नाही. यामुळे ठेवीदारांच्या अडचणी वाढलेल्या असताना आता याचं बँकेच्या माजी मॅनेजरने बँकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कोट्यवधी रुपयांचा हा घोटाळा असून हितेश प्रविणचंद मेहता असे या आरोपीचे नाव आहे.
न्यू इंडिया को ऑप बँक लिमिटेड बँकेच्या माजी जनरल मॅनेजरने बँकेच्या तिजोरीतून तब्बल १२२ कोटी रुपये काढल्याचे समोर आले आहे. मुंबईतील दादरमधून ही बाब समोर आली आहे. हितेश प्रविणचंद मेहता असे या आरोपीचे नाव आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दादर आणि गोरेगाव शाखांचे पर्यवेक्षण करणारे मेहता यांच्यावर २०२० ते २०२५ दरम्यान फसवणूक करण्यासाठी पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. बँकेच्या मुख्य लेखा अधिकाऱ्यांनी दादर पोलिस ठाण्यात केलेल्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
हितेश प्रविणचंद मेहता हा बँकेचा जनरल मॅनेजर असताना त्याच्यावर दादर आणि गोरेगाव बँकेची जबाबदारी होती. त्यावेळी त्याने पदाचा गैरवापर करून दोन्ही शाखेच्या खात्यावरून तब्बल १२२ कोटी रुपये काढत गैरव्यवहार केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी दादर पोलिस ठाण्यात बँकेच्या चिफ अकाऊंटीग अधिकारी याने दिलेल्या तक्रारीनुसार पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे. या गैरव्यवहारात हितेशसह अन्य एका व्यक्तीचा समावेश असल्याचा संशय पोलिसांना आहे. त्या अनुशंगाने पोलिस तपास करत आहेत. या प्रकरणाचा तपास आता आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. या प्रकरणी दादर पोलिसांनी कलम ३१६(५), ६१ (२) भा न्या सं अन्वेय गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा :
‘छावा’ सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर मारले मैदान!
३८ व्या राष्ट्रीय स्पर्धेत मल्लखांब क्रीडाप्रकारात निधी राणेची रौप्य पदकाची कमाई
बांगलादेशी, रोहिंग्यांना हुसकावण्यासाठी हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीच्या माध्यमातून साताऱ्यात मोर्चा
याच बँकेवर आरबीआयकडून निर्बंध लावण्यात आले असून यामुळे बँकेला १३ फेब्रुवारीपासून कोणतेही आर्थिक व्यवहार करता येणार नाहीत. तसेच ग्राहकांनाही पैसे जमा किंवा काढता येणार नाहीत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं मुंबईतील न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या कामकाजावर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक आता कर्ज देऊ शकणार नाही किंवा ठेवी देखील स्वीकारु शकणार नाही. आरबीआयने सध्या बँकेवर केवळ सहा महिन्यांसाठी निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे या काळात बँकेची स्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल. सहा महिन्यानंतर आरबीआय त्यांच्या निर्णयाचं पुनरावलोकन करेल.