अमेरिकेत सरकारी खर्चासाठी सिनेटची (वरिष्ठ सभागृहाची) मंजुरी न मिळाल्यामुळे सुरू झालेला शटडाऊन आता चौथ्या आठवड्यात प्रवेश करता झालेला आहे. सरकारी योजनांमुळे ज्यांची गुजराण होते, असा अमेरिकेतील गरीब यामुळे होरपळू लागला आहे. गेले दोन दिवस गरीबांच्या जेवणाच्या ताटातून चिकन आणि बीफ स्टीक गायब झाली असून पिझ्झा, पास्तावर गुजराण करण्याची वेळ लोकांवर आलेली आहे. अर्थकारण गर्तेत जाते तेव्हा सरकारी कृपेची सावलीही टिकत नाही, असा धडा अमेरिकेने जगाला दिलेला आहे.
अमेरिकेच्या केंद्रीय सरकारने आपात्कालीन निधीतून गरीब कल्याणासाठी राबवण्यात येणारा खर्च करण्यास नकार दिलेला आहे. आपत्कालीन निधीतून हा खर्च करणे आमच्या अधिकार कक्षेत येत नसल्याचे अमेरिकी सरकारने जाहीर केलेले आहे. अमेरिका ही लष्करी महासत्ता आहे, आर्थिक महासत्ताही आहे. त्यामुळे गरीब कल्याणाच्या योजना अनंतकाळ सुरू राहतील असा समज बाळगून असलेले लोक यामुळे भरडले जात आहेत. सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी आणि विरोधी बाकांवर बसलेल्या डेमॉक्रॅट्समध्ये तडजोड होत नाही, तोपर्यंत हे चित्र बदलणार नाही हे स्पष्ट आहे. ही परिस्थिती अधिक खडतर झाली तर त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची लोकप्रियता गाळात जाणार हे निश्चित. त्यामुळे डेमोक्रॅट्स शांत बसून तमाशा बघतायत. योग्य वेळेची वाट पाहतायत.
ती योग्य वेळ ३ नोव्हेंबर २०२६ मध्ये येणार आहे. ज्यावेळी अमेरिकी काँग्रेसचे ४३५ सदस्य आणि सिनेट म्हणजे त्यांच्या वरीष्ठ सभागृहातील ३३ टक्के लोकप्रतिनिधींची निवड होणार आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धसमुसळ्या धोरणांना जनतेची कितपत पसंती आहे, हे या निवडणुकीच्या निमित्ताने उघड होणार आहे. जगातील सगळ्या देशांशी घेतलेले पंगे, मित्र देशांना दिलेली तुसडी वागणूक, गटांगळ्या खाणारे अर्थकारण या सगळ्या मुद्द्यांचा हिशोब या निवडणुकीत होणार आहे. ट्रम्प यांची लोकप्रियता झपाट्याने घसरते आहे. त्यांनी स्वत:च्या पक्षातील लोकांनाही शत्रू बनवले आहे. राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीनंतर साधारण दोन वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुका म्हणजे ट्रम्प यांच्यासाठी अग्निपरीक्षा आहेत. या मध्यावधी निवडणुकांकडे लक्ष ठेवून डेमॉक्रॅट्स आपल्या सोंगट्या फेकताना दिसत आहेत. देशात शटडाऊनच्या निमित्ताने अराजक निर्माण झाले तर ते त्यांना हवे आहे. कारण या निमित्ताने पुन्हा सत्तेशी सलगी करण्याची संधी त्यांना मिळणार आहे.
हे ही वाचा:
बालनाट्य व दिव्यांग बाल नाट्य स्पर्धांचे आयोजन
महिला कर्मचाऱ्याने ज्वेलरी लुटून बघा काय केले…
नवी मुंबई मनपा आयुक्तांच्या नावावरची ‘ती’ बातमीच बोगस
सेना प्रमुखांनी युवकांना दिले महत्वाचे धडे
शटडाऊन लांबला तर हा परिणाम होणार यात शंका नाही. किंबहुना तो होताना दिसतोय, कारण सरकारच्या कल्याणकारी योजनांना याचा फटका बसताना दिसतोय. या योजनांचा संबंध गरीबांच्या पोटापाण्याशी आहे. त्यांच्या जगण्या-मरण्याशी आहे. अमेरिकेत थंडीची चाहूल लागली आहे. थंडीच्या काळात घरे उबदार ठेवण्यासाठी वीजेची, गॅसची गरज वाढते. त्यासाठीही सरकारकडून अनुदान मिळते. आपल्याकडे शालेय पोषण आहार योजना आहे, त्याप्रमाणे तिथे हेडस्टार्ट योजना आहे. तिलाही फटका बसला आहे.
भारतात गरीबांना मोफत रेशन दिले जाते म्हणून आपल्याकडे अनेक लोक नाकं मुरडंत असतात. अमेरिकेत सप्लीमेंटल न्यूट्रीशन असिस्टन्स प्रोग्राम अंतर्गत अन्नधान्य विकत घेण्यासाठी गरीबांना दरमहा रोख रक्कम दिली जाते. ४१.७ दशलक्ष लोकांनी २०२४ मध्ये या योजनेचा लाभ घेतला. १ नोव्हेंबर पासून ही योजना ठप्प झाली आहे. अवघ्या दोन दिवसात इथे हलकल्लोळ माजला आहे.
लो इनकम होम एनर्जी असिस्टन्स प्रोग्राम अंतर्गत गरीबांना वीज आणि गॅसवर अनुदान देण्यासाठी अमेरिकी सरकार वर्षाला ४ अब्ज डॉलर खर्च करते. सुदैवाने, ही योजना तात्काळ ठप्प होणार नाही. कारण वीज कंपन्यांना याचे नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत दिले जातात. त्यामुळे महिन्याभराचा अवधी अजून सरकारकडे आहे. २.४ दशलक्ष लोकांना अफोर्डेबल केअर एक्ट अंतर्गत फुटकळ दरात आरोग्य विमा दिला जाते. त्यावरही गंडांतर येणार आहे.
सीएनएनच्या काल प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीनुसार याचा फटका पहिल्याच दिवशी म्हणजे १ नोव्हेंबरला ३० लाख लोकांना बसला. एनीमेरी किंग या महिलेला फूड स्टॅम्पसाठी दर महा मिळणार हजार डॉलर मिळणार नाही म्हणून ती खिन्न झाली आहे. मुलाला पोटभर जेवण मिळावे म्हणून तिने एकवेळ जेवण कमी केले आहे. तिच्या जेवणातून चिकन, ताज्या भाज्या, मॅश केलेले बटाटा, मॅकरोनी, चीज गायब झाले असून त्या ऐवजी पास्ता, चिली टोस्ट, बिन्स अशा स्वस्त अन्नाने घेतली आहे. महिन्याला हजार डॉलर म्हणजे भारतीय रुपयात सुमारे ९० हजार रुपये. एकाएकी एवढी मोठी रक्कम मिळायचे बंद झाल्यामुळे लोक धास्तावले आहेत.
हेड स्टार्ट प्रोग्राम अंतर्गत पाच वर्षांपर्यंतच्या मुलांना शिक्षण आणि पोषक अन्न मिळते. इथे शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना बिनपगारी सुट्टीवर पाठवण्यात आल्यामुळे ज्या घरात दोन्ही पालक नोकरी करायचे, त्यापैकी एकाला घरी थांबून मुलाच्या शिक्षणाची आणि पोटापाण्याची जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. म्हणजे खर्च वाढला आणि दोघातील एकाने नोकरी गमावली असा दुहेरी फटका.
आपल्याकडे स्वस्तात वीज, मोफत रेशन, शालेय पोषण आहार, आयुष्मान भारत या योजना आहेत. साधारण तशाच योजना अमेरिकेत राबविल्या जातात हे लक्षात घ्या. महासत्ता अमेरिकेतील सुमारे साडे चार कोटी लोक या योजनांचा लाभ घेतात. या योजनांना घरघर लागल्यामुळे अवघ्या चार आठवड्यात अमेरिकेतील जनता रडकुंडीला आली, त्याचे कारण लक्षात घ्या.
अमेरिकेत बचतीचा टक्का फारच कमी आहे. इथे सुमारे ५२ टक्के लोक बचत करतात. पाच पैकी एकाकडे म्हणजे २० टक्के जनतेकडे आपत्कालीन खर्चाची कोणतीही तरतूद नसते. याचे कारण स्पष्ट आहे. आरोग्य, शिक्षण आणि अन्न याची जबाबदारी सरकारने घेतेलेली आहे. त्यामुळे अडीनडीला सरकार आहे ना अशी इथल्या लोकांची मानसिकता असते. अमेरिका क्रेडीट कार्डवर चालते. पैसे नसतील तर उधारीवर खर्च करा. पैसे आल्यावर भरा असे इथले सामान्यांचे अर्थकारण आहे. भारतात अमेरिकेच्या तुलनेने जास्त गरिबी असली तरी आपल्या देशातील गरीबातील गरीब चार पैसे साठवून असतो. देशात ९२ टक्के लोक बचत करतात. अडीनडीसाठी पैसा साठवून ठेवतात. जनधन खाती सुरू झाल्यापासून बचतीचे प्रमाण वाढले आहे. देशाच्या जन धन खात्यात
ऑक्टोबर २०२५ मध्ये असलेली एकूण जमा रक्कम २.७५ लाख कोटी रुपये आहे. त्यावरून भारतातील गरीबही बचत करतो ही बाब उघड व्हावी.
मोदी सरकारने सप्टेंबर महिन्यात जीएसटीचे सरासरी १० टक्क्यांनी कमी केले. लोकांना दिवाळीची भेट दिली. लोकांनीही हाती आलेला पैसा भरपूर खर्च करून सरकारला भेट दिली. गेल्या सप्टेंबरच्या तुलनेत सरकारच्या जीएसटी उत्पन्नात वाढ झाली. २०२५ च्या ऑक्टोबर महिन्यात १.९६ लाख कोटी रुपयांचे जीएसटी कलेक्शन झाले. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये हा आकडा १.८७ लाख कोटी होता. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ ४.६ टक्के आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारतात एकूण जीएसटी कलेक्शन २२.०८ लाख कोटी रुपये झाले. २०२४ या एका वर्षात अमेरिकेने विविध लोककल्याणकारी योजनांवर केलेला खर्च १.५ ट्रिलियन डॉलर एवढा आहे. हा खर्च त्यांच्या एकूण अर्थकारणाच्या २१ टक्के आहे. आपला जेवढा जीएसटीचा महसूल आहे, त्याच्या कितीतरी पट रक्कम अमेरिका त्यांच्या सामाजिक सुरक्षा योजनांवर खर्च करते. हीच ट्रम्प प्रशासनाची डोकेदुखी झालेली आहे. उत्पन्न जेव्हा भरपूर असते तेव्हा या खर्चाचा ताप होत नाही. परंतु जिथे अर्थकारण बुडीत चालले आहे, तिथे एवढा खर्च करणे अमेरिकेला जड जाते आहे. शटडाऊन हे तर फक्त निमित्त बनले आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
