चारवेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, केंद्रात संरक्षण मंत्री आणि कृषी मंत्री पद भूषवलेल्या शरद पवारांचे कर्तृत्व अरविंद केजरीवाल, रवीश कुमार किंवा अरुंधती रॉय यांच्यापेक्षा तसूभर कमी नाही. त्यामुळे त्यांनाही एखादा रॅमन मॅग्सेसे किंवा मोहमद युनूस यांच्या प्रमाणे नोबेल पुरस्कार मिळायला हवा होता. परंतु या पुरस्कारांच्या नशिबी हा योगच नसावा. कर्तृत्वाचा महामेरू असलेल्या या महान नेत्याचे ऋण फेडण्याची संधी महाराष्ट्र सरकारकडे चालून आलेली आहे. गंमतीची बाब म्हणजे ही संधी निर्माण करण्यात महाराष्ट्र सरकारची मोठी भूमिका आहे. पवारांचे सगळे ऋण फेडता आले नाही, तरी किमान साडे आठ कोटींचे ऋण फेडण्याची संधी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर चालून
आलेली आहे. फडणवीस ही संधी दवडणार नाहीत, चपळाईने ही संधी साधतील अशी अपेक्षा आहे.
ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे नरीमन पॉईण्ट येथील अत्यंत मोक्याच्या जागेवर असलेल्या यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानचे तहहयात अध्यक्ष आहेत. संस्थेच्या कार्याध्यक्ष त्यांच्या सुकन्या संसदरत्न, यशस्वी शेतकरी सुप्रिया सुळे आहेत. महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मृतीचा, विचारांचा वारसा पुढे नेण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान या संस्थेला ३९४८ चौरस मीटरचा भूखंड देण्यात आला. गेल्या काही वर्षात या भूखंडाची थकबाकी कोट्यवधींच्या घरात गेली आहे. महाराष्ट्रात जातीय विद्वेष निर्माण होऊ नये म्हणून पवार गेली अडीच दशके अविश्रांत राबतायत. हे काम जोरात
व्हावे म्हणून संभाजी ब्रिगेडसारख्या बी ग्रेडी संघटनांना त्यांनी कायम बळ दिले. या ब्रिग्रेडचे उपक्रम अवघा महाराष्ट्र ओळखून आहे.
पहलगाम हल्ल्यानंतर पवारांनी आपल्या कार्यसीमेची व्याप्ती वाढवली. देशात तेढ वाढू नये म्हणून ते शांतीदूताच्या भूमिकेत आले आहेत, पाकिस्तानवर हल्ला केला तर त्याचे किती भयंकर परिणाम होतील, याबाबत इशारा देऊन ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शांत करण्याचा प्रयत्न करतायत. देशात दहशतवाद्यांच्या कृपेने कितीही बळी गेले तरी चिडायचे नाही, संयम ढळू द्यायचा नाही. ही काँग्रेस नीती ते मोदींच्या गळी उतरवण्याचा ताकदीने प्रयत्न करतायत. ते केंद्र सरकारला वेळोवेळी
दूरदृष्टीवाले सल्ले देतायत. देशात कायम स्मशान शांतता राहावी म्हणून पवारांनी सातत्याने केलेल्या अतुलनीय कामगिरीसाठी त्यांच्या संस्थेच्या शिरावर असलेल्या कोटी कोटीच्या किरकोळ थकबाकीचा भार महाराष्ट्राने उचलायला काय हरकत आहे? खरे तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी ही सुवर्ण संधी आहे. ही संधी हातची सुटू नये म्हणून फडणवीसांनी तात्काळ हालचाल करावी, चपळाई करावी अशी आमची कळकळीची विनंती आहे.
मंत्रालयापासून हाकेच्या अंतरावर यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानची भव्य इमारत उभी आहे. २० नोव्हेंबर १९८५ रोजी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानला हा भूखंड प्रदान करण्यात आला. गेली अनेक वर्ष ही इमारत म्हणजे महाराष्ट्राला वैचारीक दिशादर्शन करणारा दीपस्तंभ बनली आहे. अनेकांना हे माहित नसेल, परंतु तो त्यांचा प्रॉब्लेम आहे. ही इमारत म्हणजे जणू मुंबईतला साबरमती आश्रम. संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश आणणाऱ्या यशवंतरावांच्या विचारांचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी या इमारतीचा वापर होणे अपेक्षित होते. इमारतीच्या एकूण जागेपैकी १५ टक्के जागेचा वाणिज्य वापरासाठी उपयोग करता येईल अशी राज्य सरकारची अट होती. म्हणजे ८५ टक्के जागा वैचारिक प्रचार प्रसारासाठी वापरली जावी अशी अपेक्षा होती.
पवार हे मुळातच गांधीवादी विचारांचे असल्यामुळे त्यांनी इथेही सविनय कायदेभंग केला. १५ टक्क्यांची अट धुडकावून लावली. या इमारतीचे व्यापारी दुकान बनवून टाकले. इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर यशवंतरावांच्या नावे असलेले वाचनालय आणि थिएटरमध्येच त्यांच्या विचारांचा दिवा पेटलेला असतो. बाकी इमारतीबाबत संस्था चालक केवळ वाणिज्य विचार करताना दिसतात. पवार हे साडेतीन जिल्ह्यांचे नेते आहेत, असे म्हटले जाते, परंतु इमारतीची कित्येक चौरस फूट जागा युरोपियन इकॉनॉमिक युनियन, तसेच युरोपियन बिझनेस इन्फॉर्मेशन सेंटरला देऊन त्यांनी आंतरराष्ट्रीय संबंध मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या संस्थांकडून लाखो रुपयांच्या भाड्याची वसूली करून ते देशाचे अर्थकारणही मजबूत करीत आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला ८७३७ चौ.फू. जागा भाड्याने देऊन ते महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीला बळ देतायत. त्यांच्याकडून सहकारतत्वावर मजबूत भाडेही वसूल करतायत. प्रतिष्ठानमधील सभागृहाचे क्षेत्रफळ १२९९१ चौ.फू. आहे. त्याचा वापरही भाड्याचा पैसा कमावण्यासाठी होतो. विचार जगवण्यासाठी संस्था लागतात, संस्थेच्या इमारती लागतात. इमारतींचे भाडे लागते. असा सूज्ञ विचार या व्यापारीकरणाच्या मागे आहे. ही इमारत म्हणजे पवारांच्या व्यापक दृष्टिकोनाचे मूर्तिमंत प्रतिक बनली आहे.
हे ही वाचा:
२०२५ मध्ये फ्रेशर्स आणि टेक टॅलेंटसाठी प्रचंड मागणी
मग पाकिस्तानचा श्वासही बंद केला जाईल
‘काल’ साठी दोन महिने वाघांसोबत जंगलात राहिली ईशा देओल
कौशल्य विकासासाठी भारताचा हे नवे नियोजन
इमारतीचे एकूण क्षेत्रफळ ४९५५० चौ.मी. असून त्यापैकी ६५७० चौ.मी. जागा वाणिज्य वापरासाठी उपयोग करण्याचा नियम असताना प्रत्यक्षात ११६३७ चौ.मी. जागेचा वाणिज्य वापरासाठी उपयोग केला जातो. नियमापेक्षा जास्त जागेचा वाणिज्य वापरासाठी उपयोग करायचा असेल तर त्यासाठी पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक असते. ती घेण्यात आलेली नाही. सरकारचे जुलमी कायदे मानणार नाही, असे बहुधा गांधीवादी विचारांच्या संस्थाचालकांचे धोरण दिसते. यशवंतराव प्रतिष्ठानच्या नावाने दुकान थाटले गेले असताना, भरपूर पैसे जमा होत असताना, जमिनीच्या भाड्यापोटी सरकारला पैसे
मोजण्याचा क्षुद्र विचार पवारांच्या मनाला शिवतही नाही. त्यामुळे सरकारला देय असलेली रक्कम आठ कोटी ५६ लाख ७७ हजार ८७५ इतकी झालेली आहे. ही रक्कम तातडीने जमा करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी संस्थेला दिलेले आहेत. वरिष्ठ विधिज्ञ वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी माहितीच्या आधिकारात मिळवलेल्या या माहितीच्या आधारे याप्रकरणी कायदेशीर नोटीस जारी केलेली आहे. २०२२ पासून ते याप्रकरणाचा पाठपुरावा करतायत.
पवारांसारखा पूर्णपणे राष्ट्र आणि महाराष्ट्र समर्पित नेता या संस्थेचा अध्यक्ष असताना त्यांच्याकडे साडे आठ कोटी मागण्याची खरे तर जिल्हाधिकाऱ्यांना लाज वाटली पाहिजे. परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांनी जो अक्षम्य अपराध केला आहे, त्याची भरपाई राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शक्य आहे. त्यांनी तात्काळ याप्रकरणी पुढाकार घ्याला हवा. तातडीने संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन यशवंतराव प्रतिष्ठानला अभय दान देण्याचा निर्णय घ्यायला हवा. तसे शक्य न झाल्यास राज्य सरकारच्या तिजोरीतून ही रक्कम भरली जाईल याची खातरजमा करायला हवी. भविष्यात सुद्धा पवारांचे कर्तृत्व पाहून यशवंतराव प्रतिष्ठानकडून भाडे वसुली केली जाणार नाही. इमारतीचा वापर किती पैसे कमावण्यासाठी होतो याकडे लक्ष दिले जाणार नाही, याकडेही मुख्यमंत्री महोदयांनी व्यक्तिश: लक्ष घालावे. शरद पवारांसारखी व्यक्ति शतकातून एखादीच जन्माला येत. आणि त्यांचे ऋण फेडण्याची संधी शतकातून एखाद्यालाच मिळते.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
