पहलगाममध्ये नुकत्याच झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ नागरिकांचे प्राण गेल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एक महत्त्वाची बैठक मंगळवारी पार पडली. त्यात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि तिन्ही सेनादलांचे प्रमुख आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार उपस्थित होते. जवळपास दीड तास चाललेल्या या बैठकीनंतर भारतीय सशस्त्र दलांना पंतप्रधान मोदींनी “पूर्ण ऑपरेशनल स्वातंत्र्य” दिले आहे. दरम्यान, भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांनीही नंतर पंतप्रधानांची भेट घेतली आहे. त्यामुळे एकूणच पाकिस्तानवरील कारवाईबाबत ठोस पावले उचलली जात असल्याचे दिसते आहे.
हा निर्णय पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झालेल्या ९० मिनिटांच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीला संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तसेच तिन्ही दलांचे प्रमुख लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौदलप्रमुख अ‍ॅडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, आणि हवाईदलप्रमुख एअर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंग उपस्थित होते.
पंतप्रधान मोदींनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, दहशतवादावर प्रहार करणे हे राष्ट्रीय निर्धाराचे प्रतीक आहे. त्यांनी वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना “हल्ला कधी, कुठे आणि कसा करायचा” याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे. ही बैठक कॅबिनेट सुरक्षा समितीच्या (CCS) नियोजित बैठकीच्या एक दिवस आधी झाली आहे. ही समिती देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवरील निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था आहे.
हे ही वाचा:
मग पाकिस्तानचा श्वासही बंद केला जाईल
‘काल’ साठी दोन महिने वाघांसोबत जंगलात राहिली ईशा देओल
कुरापती पाकिस्तानकडून भारतीय लष्करी वेबसाईट हॅक करण्याचा प्रयत्न
अनन्या पांडेने इटलीतले फोटो केले शेअर
“या हल्ल्याच्या कट करणाऱ्यांना आणि अंमलात आणणाऱ्यांना कठोरात कठोर शिक्षा मिळेल. संपूर्ण जग १४० कोटी भारतीयांच्या पाठीशी उभे आहे. पीडित कुटुंबांना मी खात्री देतो की न्याय मिळेल,” असे पंतप्रधानांनी त्यांच्या ‘मन की बात’ मध्ये म्हटले होते.
आतापर्यंत भारत सरकारने पाकिस्तानविरोधात राजनैतिक आघाडी उघडली असून खालील कठोर पावले उचलली आहेत:
-
इंडस जलसंधी स्थगित
-
अटारी सीमेवरील स्थलसीमा बंद
-
पाकिस्तानी नागरिकांना दिलेली सर्व व्हिसा सेवा रद्द
याच्या प्रत्युत्तरात पाकिस्तानने भारतासाठी आपले हवाई क्षेत्र बंद केले असून सर्व व्यापार संपर्क स्थगित केला आहे.
