काँग्रेसने देशाची फाळणी केली. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर अर्धा काश्मीर गमावला. १९६२ मध्ये हजारो मैल जमीन चीनला बहाल केली. श्रीलंकेला कट्चाथीवू बेट दिले. देशाची जमीन बापजाद्याच्या मालमत्तेसारखी वाटणाऱ्या या काँग्रेसचे मंद नेते राहुल गांधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सरेंडर मोदी म्हणून हिणवतायत. इतिहास थोडा बाजूला ठेवू, वर्तमानातील असे तीन प्रकल्प आहेत. जे मोदी सरकारने चीनचा माज उतरवण्यासाठी कार्यन्वित केले. हे सगळे प्रकल्प चीनच्या पोटात मुरडा निर्माण करणारे आहेत. ते चीनला नको आहेत. हे प्रकल्प मोदी सरकारने जाहीर केल्यापासून काँग्रेसने त्यांना जोरदार विरोध सुरू केला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी फक्त भारत-चीन तणावाच्या काळात चिनी मुत्सद्यांना लपून छपून भेट नाहीत, तर शांतता काळातही चीनी हीतांची पूर्णपणे काळजी घेतात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेची सूत्र हाती घेतल्यानंतर दोन वेळा चीन सोबत तणाव निर्माण झाला. डोकलाम आणि गलवान. २०१७ मध्ये आधी डोकलाम संघर्ष झाला. २०२० मध्ये गलवानमध्ये. डोकलाम संघर्षाच्या काळात राहुल गांधी लपूनछपून चिनी राजदूत लावू झाओहुई यांना भेटले होते. त्यांच्या तथाकथित कैलास मानसरोवर भेटी दरम्यानही चिनी मुत्सद्यांशी अशा काही गाठीभेटी झाल्याची चर्चा होती. चिनी कम्युनिस्ट पक्षासोबत २००८ मध्ये झालेला काँग्रेस पक्षाचा करार तर सर्वश्रुत आहे, परंतु त्या कराराची कलमे कोणत्याही भारतीयाला ठाऊक नाहीत. बहुदा एकमेकांच्या हिताचे रक्षण हे त्या कराराचे सूत्र असू शकते. या करारांतर्गत काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी अनेकदा भारताचे हित बाजूला सारून चिनी हितांचे रक्षण करण्यास सरसावतात. अशी उदाहरणे बरीच आहे. इथे फक्त तीन ताज्या उदाहरणांचा उल्लेख करतोय.
भविष्यात भारत चीन मध्ये युद्ध झालेच तर चीनला दोन दिवसात नाक मुठीत घेऊन शरण यावे लागले अशी चीनची नस भारताला ठाऊक आहे. ती नस म्हणजे मलाक्का सामुद्रधनी. हिंद महासागराला प्रशांत महासागराशी जोडणारा समुद्राचा चिंचोळा पट्टा. ४० टक्के जागतिक व्यापार आणि चीनचा ६० टक्के व्यापार इथूनच होतो. युद्धाच्या काळात इथे चीनची कोंडी केली तर चीनला लोटांगण घालावेच लागेल अशी परिस्थिती. हिंद महासागरात भारताचा दबदबा आहेच. तो मोडून काढण्यासाठी चीन कधी मालदीव, कधी श्रीलंका, तर कधी बांगलादेशला आपल्या बाजूला झुकवण्याचा प्रयत्न करीत असतो. जिबूतीसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी तळ उभारून भारताला घेरण्याची रणनीती चीन गेला बराच काळ राबवतोय.
मलाक्का सामुद्रधुनी सामरिकदृष्ट्या म्हणूनच महत्वाचा. मोदी सरकारने इथे ग्रेट निकोबार प्रकल्पाची घोषणा २०२२ मध्ये केली. हा प्रकल्प मलाक्का सामुद्रधनीपासून केवळ ९० किमी अंतरावर आहे. जपान इंटरनॅशनल कोओपरेशन एजन्सीच्या मदतीने भारत इथे हाँगकाँग, सिंगापूरच्या धर्तीवर एक छोटेखानी शहर वसवण्याची योजना आहे. सोबत नागरी-लष्करी वापरासाठी आंतराराष्ट्रीय विमानतळ, खोल समुद्री बंदर (डीप सी पोर्ट)ची निर्मिती, हा देखील या प्रकल्पाचा एक भाग आहे. प्रकल्पाचा एकूण खर्च ७२ हजार कोटी रुपये आहे. चीनचा हिंद महासागरातील हस्तक्षेपावर चाप लावण्यासाठी हा प्रकल्प महत्वाचा आहे. आर्थिक, सामरीक दृष्ट्या या प्रकल्पाला अनन्य साधारण महत्व आहे. केरळमधील विझिंगम बंदर हे देशातील पहिले खोल पाण्याचे बंदर कार्यान्वित झालेले आहे. ग्रेट निकोबारमध्येही असेच एक बंदर साकारणार आहे. त्यामुळे सिंगापूरप्रमाणे इथेही मोठ्या जहाजांना इंधन भरण्यासाठी, दुरुस्ती, माल उतरवणे यासाठी तळ निर्माण होऊ शकतो. देशाला मोठा महसूल निर्माण होऊ शकतो. मलाक्का सामुद्रधनीवर आपली पकड यामुळे अधिकच घट्ट होणार आहे.
ग्रेट निकोबार प्रकल्पामुळे चीनची झोप उडाली तर त्यात आश्चर्य नाही. काँग्रेसने पर्यावरणाच्या नावाखाली या प्रकल्पाला जोरदार विरोध केला आहे. खरे तर देश हिताचा हा प्रकल्प काँग्रेसच्या सत्ता काळात पूर्ण झाला पाहिजे होता. परंतु चीनने भुवया उंचावल्या म्हणून दौलतबेग ओल्डी सारखी महत्वाची हवाई पट्टी निष्क्रीय ठेवणारे काँग्रेसचे नेते या प्रकल्पावर काम कसे करतील ? आपल्याला जे झेपले नाही ते दुसरा करतोय, त्याचे तरी कौतुक करा! तर तेही नाही. चीनची सुपारी घेतल्यागत काँग्रेसने या प्रकल्पावर तात्काळ बंदी घालावी अशी मागणी केलेली आहे. या प्रकल्पामुळे या भागातील जैवविविधतेला धोका आहे, असा आक्षेप काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी घेतलेला आहे. देशाला असलेल्या धोक्याकडे कायम दुर्लक्ष करणारे काँग्रेसी प्रकल्पात मोडता घालण्यासाठी आता सुपारीबाज एनजीओंची भाषा बोलू लागले आहेत.
पर्यावरणाच्या नावाखाली या देशातील विकास प्रकल्प रोखण्याचे धंदे पूर्वी विदेशी पैशावर पोसलेले एनजीओ करायचे. मोदी सरकाराने एनजीओंना बाहेरुन होणारी डॉलर्सची रसद रोखल्यानंतर आता काँग्रेस पक्षाने ही सुपारी घेतलेली आहे. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या प्रकल्पाचा तर थेट ईशान्य भारतातील राज्यांच्या सुरक्षेशी संबंध आहे. हा प्रकल्प म्हणजे अरुणाचलमध्ये साकारणाऱ्या देशातील सगळ्यात मोठ्या धरणाला आहे. सियांग नदीवर हा अपर सियांग हायड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजक्ट बांधण्यात येणार आहे. ज्यातून १२ हजार मेगावॅट वीज भारताला मिळू शकेल.
हे ही वाचा:
बेंगळुरू अपघात : राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने आठवड्यात मागवला अहवाल
पंतप्रधान मोदी यांनी दिल्लीत इलेक्ट्रिक बसना दाखवला हिरवा झेंडा
२०१४ पूर्वी रुग्णालयांमध्ये अनेक अकार्यक्षमता होत्या
दिबांग प्रकल्प ऑपरेशन सिंदूरनंतर प्रचंड चर्चेत आला. यार्लूंग त्सांगबो हे ब्रह्मपुत्रा नदीचे चीनमधील नाव. या नदीवर तिबेटमध्ये मेडॉग धरण बांधण्याची घोषणा २०२० मध्ये केली. १३७ अब्ज डॉलर्सचा हा महाप्रकल्प आहे. ब्रह्मपुत्रा जिथून भारतात प्रवेश करते तिथेच हा प्रकल्प साकार होणार आहे. म्हणजे अरुणाचल प्रदेशच्या अगदी वेशीवर. हा जगातील सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प असेल. चीनने या प्रकल्पातून ६० हजार मेगावॅट वीजेची निर्मिती करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. भारताच्या दृष्टीने हा वॉटर बॉम्ब आहे.
सिंधू जल करार स्थगित केल्यानंतर पाकिस्तानची जशी परीस्थिती झाली आहे, तीच वेळ या धरणामुळे भारतावर येण्याची शक्यता आहे. सिंधू करार स्थगित केल्यानंतर भारत वाट्टेल तेव्हा पाकिस्तानात पाणी सोडतो आणि वाटेल तेव्हा रोखतो. त्यामुळे तिथे कधी पूर येतो तर कधी पाण्याचा ठणठणाट. हेच शस्त्र या धरणामुळे चीनच्या हाती येणार आहे. त्यामुळे भारतात कधीही पूर परिस्थिती निर्माण करणे चीनला शक्य होईल. चीनच्या या वॉटर बॉम्बला उत्तर देण्यासाठी मोदी सरकारने अरुणाचल प्रदेशच्या दिबांग खोऱ्यातील सियांग नदीवर अपर सियांग हायड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्टची (सियांग धरण) घोषणा केली. सियांग नदी पुढे ब्रह्मपुत्रेला मिळते. १.१३ लाख कोटी रुपये खर्चाची ही योजना आहे.
भविष्यात चीनने मेडॉग धरणाचे दरवाजे उघडले तर ते पाणी इशान्य भारतात न शिरता या धरणात साठवले जाईल. पाणी टंचाईच्या काळात त्याचा वापर करणेही शक्य होईल, असा त्याचा दुहेरी उपयोग आहे. म्हणजे हे धरण म्हणजे चीन निर्मित पूराचा धोका रोखण्यासाठी भारताकडून बांधली जाणारी भिंत असेल. अर्थात दिबांग धरणाला सामरीक महत्व देखील आहे. परंतु चीनी रणनीतीला या प्रकल्पाद्वारे भारताने खोडा घातल्यामुळे पुन्हा एकदा काँग्रेसचे नेते घायकुतीला आले. पुन्हा एकदा पर्यावरण अस्त्राचा वापर करत अरुणाचल काँग्रेसने चीनी वॉटर बॉम्बला उत्तर असलेल्या या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. म्हणजे भारताने चीनच्या कोणत्याही कुरापतींना उत्तर देऊ नये हा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. भारतात चीनचे हित जपण्यासाठी काँग्रेसचे नेते ताकदीने प्रयत्न करीत आहेत.
तिसरे उदाहरण तर थेट महाराष्ट्रातील आहे. अलिकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाढवण बंदराच्या कामाचा शुभारंभ केला. हे बंदर म्हणजे प्रस्तावित इंडीया मिडल ईस्ट युरोप इकोनॉमिक कोरीडोअरचा आरंभ बिंदू, इंडिया नॉर्थ साऊथ ट्रान्स्पोर्टेशन कोरीडोअरचा एक महत्वाचा टप्पा. जागतिक व्यापारात चीनची जी मक्तेदारी आहे तिला उत्तर देण्यासाठी भारताकडून जे प्रयत्न होतायत, त्याचा एक प्रमुख भाग म्हणजे हे बंदर. महाराष्ट्रात मविआचे सरकार असताना या प्रकल्पाला जोरदार विरोध झाला. सरकारमध्ये सामील असलेले काँग्रेससह दोन्ही पक्ष या प्रकल्पात खोडा घालत होते. हे सरकार पायउतार झाल्यानंतरच या बंदराचा मामला मार्गा लागला.
या तीन प्रकल्पाला विरोध करून काँग्रेसने स्पष्ट केले आहे की, भारतात चीनचे हित जपण्यासाठी काँग्रेस पक्ष कटीबद्ध आहे. यूपीएच्या सत्ताकाळात चीनने राजीव गांधी फाऊंडेशनला दिलेल्या पैशांच्या राशींना काँग्रेसपक्ष जागणार आहे. चिनी मीठाचे पांग फेडणार आहे. चिनी नरेटीव्हला हवा देण्याचे काम करणार आहे. नरेंद्र मोदी यांना सरेंडर मोदी म्हणणे हा त्याचाच एक भाग आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
