पुरोगामी मंडळी जिथे जिथे पाहून नाकं मुरडतात, तिथून भारताचा भाग्योदय होतो, असा अनुभव आहे. वर्ल्ड बँक, आय़एमएफने भारताच्या जीडीपीबद्दल केलेले नकारात्मक भाकीत खोटे ठरवत आर्थिक वर्ष २०२५ च्या अखेरच्या तिमाहीत भारताने जीडीपीमध्ये ७.४ टक्के वाढ नोंदवलेली आहे. प्रयागराज येथे संपन्न झालेल्या महाकुंभाचा या आर्थिक कामगिरीत सिंहाचा वाटा आहे. महाकुंभात सुमारे ६३ कोटी भाविकांनी घेतलेला सहभाग आणि त्यातून निर्माण झालेल्या २.८१ लाख कोटींच्या अर्थकारणाने देशाच्या अर्थकारणाला बळ दिले आहे. शेती, बांधकाम, सेवा क्षेत्रात आपण चमकदार कामगिरी केलेली आहे.
जगावर युद्धाचे सावट आहे. रशिया-युक्रेन, इस्त्रायल-हमास, इस्त्रायल- हौती, इस्त्रायल-इराणमध्ये तंटा सुरू आहे. या संघर्षाचे जागतिक अर्थकारणावर नकारात्मक परीणाम होताना दिसतायत. जगातील बहुतेक देशांच्या अर्थकारणाला मंदीची झळ बसली आहे. भारताची अर्थव्यवस्था मात्र कोणतीही नकारात्मक बाब अंगाला लावून घेत नाही, असे आशावादी चित्र आहे. भारताच्या अर्थकारणालाही रामकृपेने तारले असल्याचे चित्र अखेरच्या तिमाहीच्या निमित्ताने दिसले.
कृषी क्षेत्रात आपण ५.४ टक्के, बांधकाम क्षेत्रात १०.८ टक्के आणि सेवा क्षेत्रात ७.३ टक्के अशी घसघशीत वाढ नोंदवली आहे. त्यात राम कृपेची भर पडली आहे. राम मंदिर कशाला हवे त्यापेक्षा हॉस्पिटल उभारा, राम मंदिर उभारून कोरोना जाणार आहे का? मंदिरापेक्षा रोजगार महत्वाचा. हे सगळे मुद्दे उपस्थित करणारी एक जमात भारतात आहे. महाकुंभच्या आयोजनामुळे त्यांना पोटदुखी झाली नसती तरच नवल होते.
गंगेच्या पाण्यात प्रदूषण पसरले आहे. महामारी पसरेल, पाणी दूषित होईल, अशा सगळ्या प्रकारचा प्रचार प्रसार कऱण्यात आला. जगातील सगळ्यात मोठ्या अशा या धार्मिक कार्यक्रमाला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न झाला. कोणी कोणी काय काय मुक्ताफळे उधळली, कोणी कोणी काय काय पिंका टाकल्या याचा तपशील देण्याची गरज नाही. परंतु आपण किती स्वच्छता प्रेमी, पर्यावरणाची, गंगेच्या पाण्याची आम्हाला किती चिंता असे भासवण्याचा प्रयत्न असला तरी मुळात ती मळमळ होती.
आता धर्मामुळे अर्थकारणाला गती मिळाल्याचे सर्टीफिकेट गोरेही देत आहेत. महाकुंभामुळे चौथ्या तिमाहीचे आकडे चमकले. राम मंदिराच्या निर्मिती नंतर देशातील धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळाली आहे. आजवर कोटीच्या संख्येने लोकांनी राम मंदीराचे दर्शन घेतले. स्वच्छ आणि सुंदर झालेल्या वाराणसीतही रीघ लागलेली आहे. तोच प्रकार महाकुंभच्या बाबतीत झालेला दिसतो.
हे ही वाचा:
इस्रायलने हिजबुल्लाहचा टॉप कमांडर मोहम्मद अली जमौलला केले ठार!
ओडिशात खिडकीतून आली एकापाठोपाठ एक नोटांची बंडले!
मुंबईत समीर शेखचा अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार
शशी थरूर यांच्या खंडनानंतर कोलंबियाने ‘ते’ विधान घेतले मागे!
महाकुंभच्या काळात प्रयागराज येथे दाखल झालेल्या भाविकांनी वाहतूक, अन्न, निवास यासाठी केलेला खर्च, सरकारने निर्माण केलेली व्यवस्था या सगळ्यातून २.८१ लाख कोटींची उलाढाल झालेली आहे. हा आकडा इंडीयन प्रिमिअर लीगच्या आकड्याच्या तुलनेत ४० पट आहे. २०२४ च्या आर्थिक वर्षात आयपीएलने ६७९७ कोटींचा महसूल मिळवला. आयपीएल हा जागतिक इव्हेंट झालेला आहे. त्यातून बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया. अर्थात बीसीसीआयला आयपीएलने श्रीमंत बनवले. पैशाचा पाऊस पाडणारा हा इव्हेंट महाकुंभच्या समोर फिका ठरला. टाटा मोटर्सचा २०२३ या आर्थिक वर्षाचा महसूल ३ लाख ४५ कोटी आहे. म्हणजे कल्पना करा महाकुंभतून निर्माण झालेला पैसा किती मोठा आहे.
भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही नागेश्वरन यांनी म्हटले आहे. महाकुंभमुळे भारताच्या चौथ्या तिमाहीच्या अर्थकारणात घसघशीत भर टाकली आहे. परंतु ती नेमकी किती हे सांगणे कठीण आहे.
नागेश्वरन यांना हा आकडा सांगणे शक्य नसले तरी हे काम अमेरिकेतील डून एण्ड ब्रॅडशीट या नामांकित कंपनीने केले आहे. कोणत्याही उद्योगाबाबतचा डेटा, विश्लेषण आणि अंतरंग उलग़डण्याचे काम जॅक्सनव्हीले फ्लोरीडा येथील ही कंपनी करते. विविध वस्तूंची विक्री करणाऱ्या सुमारे २ लाख छोट्या व्यावसायिकांनी अंदाजे सात हजार कोटींची उलाढाल केली. अन्न पदार्थ संबंधी उलाढाल सुमारे ६५०० कोटींची होती. चहावाले, अन्न पदार्थांचा ठेला लावणारे दिवसाला १५ ते ३० हजारा दरम्यान कमावायचे.
कॉनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (सीएआयटी) महाकुंभच्या काळात ३ लाख कोटींच्या उलाढालीचे भाकीत केले होते. भारताच्या आर्थिक प्रगतीबाबत भाकीते करणाऱ्या जागतिक पतसंस्था, वित्तसंस्थांनी, तसेच वर्ल्ड बँक, आयएमएफ आदी संस्थांनी भारताच्या आर्थिक स्थितीबाबत भाकीत करताना महाकुंभचे आकडे लक्षात घेतले नसतील अशी दाट शक्यता आहे. जगातील अनेक क्रेडीट रेटींग एजन्सिजचे भाकीत भारताने खोटे ठरवले आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताच्या जीडीपी ग्रोथचे भाकीत करताना जानेवारी २०२५ मध्ये ६.५ टक्के वाढीचा आकडा दिला होता. परंतु एप्रिलपर्यंत हा आकडा त्यांनी ६.२ पर्यंत खाली आणला. वर्ल्ड बँकेनेही आधी जानेवारीत ६.७ टक्के जीडीपी वाढीचे भाकीत केले होते. ते एप्रिलमध्ये ६.३ टक्क्यांवर खाली आणले.
त्याचे कारणही होते. पहिल्या तिमाहीत भारताच्या जीडीपी ग्रोथचे आकडे निराशाजनक होते. ६.७ टक्के, ५.४ टक्के आणि ६.२५ टक्के. त्यामुळे चौथ्या तिमाहीत भारत फार चमकदार कामगिरी करेल अशी आशा कोणालाही नव्हती. परंतु भारताने अखेरच्या बॉलवर सिक्सर ठोकून वार्षिक जीडीपीचा दर ६.५ टक्के राखण्यात यश मिळवले.
जगात सर्व काही बरे चालले आहे. त्यामुळे भारतानेही चांगली कामगिरी केली असे अजिबात नाही. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये अमेरिकेच्या जीडीपीमध्ये फक्त २.१ टक्क्यांची वाढ झालेली आहे. चीनची वाढ ४.७ टक्के आहे. युरोपचे अर्थकारण फक्त १.३ टक्के पुढे सरकले आहे. युकेचे १.२ टक्के, जपान १.५ टक्के, ब्राझिल २.२ टक्के, स्वीडन ०.२ टक्के, नायजेरीया सारख्या देशांचे अर्थकारणही या वर्षी ३.५ टक्क्यांच्या पुढे जाताना दिसले नाही.
धार्मिक पर्यटनात देशाच्या अर्थकारणाची ताकद बनण्याची क्षमता आहे. देशात मोठ्या संख्येने रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे. ह़ॉटेल, लॉजिंग, फूड, ट्रान्सपोर्ट, अशा अनेक क्षेत्रांचे भाग्य उजळण्याची ताकद आहे. त्यामुळे इथून पुढे मंदिरांच्या विरोधात, धार्मिक यात्रांच्या विरोधात उर बडवणाऱ्यांनी तोंड उघडण्यापूर्वी या आकड्यांचा विचार करावा. माहिती घेऊन बोलावे. केवळ आकसापोटी बोलणाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवण्याचे काम जनतो चोखपणे करते, हेही त्यांनी लक्षात ठेवलेले बरे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
