संयुक्त राष्ट्राच्या नव्या नकाशात अरुणाचल, अक्साई चीन स्वतंत्र प्रदेश

‘करेक्ट द मॅप’ या ठरावाअंतर्गत भारताने पाठिंबा दिलेल्या आणि संयुक्त राष्ट्रांनी जारी केलेल्या जगाच्या नवीन नकाशाने पुन्हा एकदा लक्ष वेधले आहे. तसेच यावरून नव्या वादाला तोंड फुटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या नकाशात अरुणाचल प्रदेश आणि अक्साई चीन, यांना भारतीय आणि चिनी सीमा दाव्यांमधील स्वतंत्र प्रदेश म्हणून दर्शविण्यात आले आहे.

संयुक्त राष्ट्रांनी जारी केलेल्या नव्या जागतिक नकाशावरून भारतात नवा वाद निर्माण झाला आहे. या नकाशात अरुणाचल प्रदेश आणि अक्साई चीन हे भारताच्या सीमांबाहेर स्वतंत्र प्रदेश म्हणून दाखवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, हा नकाशा तयार करण्यामागील संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रस्तावाला भारताने पाठिंबा दिला होता. मात्र, भारताने कोणत्याही विशिष्ट नकाशाला किंवा सीमांकनाला मान्यता दिलेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

संयुक्त राष्ट्र महासभेने गेल्या आठवड्यात आफ्रिकन गटाच्या वतीने टोगोने मांडलेल्या ‘करेक्ट द मॅप’ या ठरावाला मंजुरी दिली. जगातील विविध प्रदेशांचे अधिक अचूक आणि समान क्षेत्रफळाच्या आधारे नकाशावर प्रतिनिधित्व करण्याच्या तत्त्वाला या ठरावातून प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.

नव्या नकाशात अरुणाचल प्रदेशाला स्वतंत्र प्रदेशाप्रमाणे दाखवण्यात आले आहे. तसेच अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँडमधील सीमा नकाशातून हटवण्यात आली असून, अरुणाचल प्रदेशाची सीमा आसाम आणि चीनला लागून असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. संयुक्त राष्ट्रांकडून या बदलामागील कारण स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. याशिवाय अक्साई चीनलाही स्वतंत्र प्रदेश म्हणून दाखवण्यात आले असून, त्याच्या पश्चिमेला भारत आणि पूर्वेला चीन असल्याचे नकाशात दर्शवण्यात आले आहे. अक्साई चीन हा लडाखचा भाग असल्याचे भारताचे स्पष्ट म्हणणे आहे.

हे ही वाचा:

ऍमेझॉन, इन्स्टामार्टच्या गोदामांतून १.३८ कोटींचे मुदतबाह्य अन्न जप्त

अवघ्या ११ दिवसांत मोदी-पुतिन पुन्हा आमनेसामने; शुक्रवारी द्विपक्षीय भेट

‘सर तन से जुदा’ ची तुलना ‘जय श्री राम’ घोषणेशी करता येणार नाही!

ऍनिमेशन वापरून पाकिस्तानचा युद्ध जिंकल्याचा बनाव

भारताने ‘करेक्ट द मॅप’ ठरावाला पाठिंबा देताना स्पष्ट केले होते की, या ठरावाचा अर्थ कोणत्याही विशिष्ट नकाशाला किंवा राष्ट्रीय सीमांच्या विशिष्ट मांडणीला मान्यता देणे असा नाही. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांसह भारताचा सार्वभौम भूभाग भारताच्या अधिकृत नकाशानुसारच दाखवला गेला पाहिजे. चुकीचे किंवा दिशाभूल करणारे सीमांकन भारताला मान्य नसल्याचेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.