28 C
Mumbai
Wednesday, June 29, 2022
घरधर्म संस्कृतीप्लेसेस ऑफ वर्शिप कायद्याचा पुनर्विचार व्हायला हवा!

प्लेसेस ऑफ वर्शिप कायद्याचा पुनर्विचार व्हायला हवा!

Related

सप्टेंबर १९९१ मध्ये, अर्थात जेव्हा श्रीराम जन्मभूमी आंदोलन आपल्या टीपेला पोहोचत होते, त्यावेळी नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील कॉंग्रेस सरकारने अत्यंत घाईघाईने हा प्लेसेस ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रोविजंस) कायदा १९९१ संमत करून घेतला. याचा हेतू अगदी उघडपणे हिंदू विरोधी असल्याचे दिसते. श्रीराम जन्मभूमी आंदोलनाची वाढती लोकप्रियता लक्षात आल्यावर, भविष्यात त्याच धर्तीवर काशी विश्वनाथ – ज्ञानवापी मशीद, मथुरा कृष्णजन्म भूमी – इदगाह मशीद, हे आणि असे वाद इतरत्र उद्भवू नयेत, याच हेतूने हा कायदा आणला गेला.

या कायद्याचा थोडक्यात मतितार्थ असा, की कोणत्याही धार्मिक स्थळा बाबत जी स्थिती १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी होती. ती सर्व संबंधितांनी विनातक्रार, जशीच्या तशी स्वीकारावी ! त्या स्थळाविषयी – जमीन, इमारत, वास्तू, मंदिर इत्यादींच्या स्वरूप आणि मालकी हक्काविषयी – जे काही वाद / खटले कोणत्याही कोर्टात असतील, ते सर्व रद्द समजले जातील, तसेच नव्याने असे कोणतेही वाद / तंटे, कोणत्याही कोर्टात उपस्थित करता येणार नाहीत. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी अशा स्थळांची जी स्थिती असेल, ती तशीच सर्वांना निर्विवादपणे स्वीकारावी लागेल. इथे मुख्यतः दोन महत्वाचे मुद्दे विचारात घ्यावे लागतील. ते असे :

१. मालमत्तेच्या हक्काविषयी जे कायदे पूर्वीपासून अस्तित्वात आहेत, त्यात अशी कोणतीही कालमर्यादेची तरतूद (Limitation Clause) नसते. म्हणजे, एखाद्याची एखाद्या मालमत्तेवर मालकी पूर्वीपासून असेल, परंतु तो काही कारणाने तशी कायदेशीर मालकी कोर्टात प्रस्थापित करू शकला नसेल, (उदाहरणार्थ कागदोपत्री पुरावा गोळा करून तो कोर्टाला सादर न करू शकणे, इ.) तर अमुक एका कालावधीनंतर तो ती मालकी गमावून बसेल, असे होत नाही. जेव्हा कधी तो आवश्यक कायदेशीर पुरावे इ. गोळा करू शकेल, तेव्हा त्याला कायद्याने त्याची मालमत्ता परत मिळू शकते. या संबंधात कोणीही कोणाही व्यक्तीला – तुम्ही अमुक एका तारखेची जी स्थिती होती, ती मुकाट्याने स्वीकारा, असे सांगू शकत नाही ! ते अर्थातच अन्यायाचे होईल.

२. हिंदू मंदिरांच्या बाबतीत पूर्वापार चालत आलेली वस्तुस्थिती ही आहे, की त्या मंदिरातील प्रतिष्ठापित देवता ही ‘कायदेशीर व्यक्ती’ (Legal Person) असून, तीच त्या मालमत्तेची मालक, हक्कदार असते. शिवाय देव, देवता, देवी यांना वयाची कोणतीही मर्यादा नसते. ते सर्व (कायदेशीर व्यक्ती ह्या दृष्टीने) अनंत आयुष्य असलेले  (Ageless) असतात ! आता हे दोन मुद्दे नीट विचारात घेतले, तर हे कोणाच्याही लक्षात येईल, की सदर कायद्यामध्ये हिंदू मंदिरांतील अधिष्ठात्री देव देवतांवर केव्हढा अन्याय झालेला आहे. कायद्याने जी सवलत – (आपली मालमत्तेवरची मालकी सिध्द करण्याला कुठलीही कालमर्यादा नसणे), सामान्य मानवाला दिली जाते, ती सूट / सवलत चक्क देवांना नाकारली गेलीय ! हिंदू
मंदिरांच्या प्रतिष्ठापित देवतांना भारतीय कायदा असे सांगतोय, की तुम्ही १५ ऑगस्ट १९४७ ची स्थिती निमूटपणे स्वीकारा. जर त्या तारखेला तुमची मंदिरे परकीय आक्रमकांकडून पाडली, लुटलेली, भ्रष्ट केली गेलेली असतील, तर जे झाले ते झाले, असे समजून तुम्ही ते स्वीकारा. जी स्थिती १५ ऑगस्ट १९४७ ला होती, ती आता अनंतकाळपर्यंत तशीच राहू दे. (?!) हे
उघडउघड अन्यायाचे आहे.

प्लेसेस ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रोविजंस) कायदा १९९१ , आणि या संबंधातील इतर काही विवाद्य मुद्दे असे :

१. पहिले म्हणजे, भूतकाळातील जो काही अन्याय झाला, तो दूर करून प्रत्येक नागरिकास त्यांची धर्मस्थळे १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी होती तशी सुरक्षित राखली जातील अशी हमी हा कायदा देतो. – असे जे म्हटले जाते, ते वास्तविक तसे अजिबात नाही. त्या कायद्यामध्ये कुठेही भूतकाळातील अन्याय दूर करण्याची कुठलीही तरतूद नाही. उलट तो कायदा, कुठल्याही धार्मिक प्रार्थनास्थळाची १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जी काही स्थिती होती , (न्यायाची / अन्यायाची ) ती जशीच्या तशीच राखली जाईल, असे स्पष्ट करतो. कारण त्या कायद्याच्या कलम ४ (१) नुसार , कोणत्याही प्रार्थनास्थळाचे जे धार्मिक स्वरूप १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी होते, ते तसेच राहील, असे घोषित केले गेले आहे. आणि कलम ४ (२) नुसार, जर अशा
कोणत्याही धार्मिक स्थळा संबंधी कोणत्याही न्यायालयात काही वाद, खटला / अपील प्रलंबित असेल, तर तो रद्दबातल होईल, तसेच नव्याने असा कोणताही कायदेशीर वाद, खटला दाखल करता येणार नाही. याचा अर्थ,  १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी एखाद्या प्रार्थनास्थळा संबंधात काही अन्याय घडला असेल, तर त्यावर कायदेशीर रित्या उपाय योजना करण्याचे सर्व मार्ग तो कायदा परिणामकारक रित्या बंद करतो. म्हणजेच, हा अन्याय दूर करणारा कायदा नसून, अन्याय कायम करणारा कायदा आहे !

हे ही वाचा:

J&K बँक, बीकेसीमध्ये १०० कोटींचा झोलझपाटा…

पंतप्रधान मोदींनी केले भारताच्या डेफलिम्पिक चमूचे अभिनंदन

प्लेऑफ्स जागेसाठी रॉयल चॅलेंजर्सने बदलले रंग

मी जिवंत आहे…हयात असल्याचे दाखविण्यासाठी शेतकऱ्याचा आटापीटा

 

२. भूतकाळातील जो काही अन्याय झाला, तो दूर करण्यासंबंधी या कायद्यात (तथाकथित) तरतुदी असल्याचे जे म्हटले जाते, त्याचे मूळ तो कायदा मंजूर करून घेताना,  त्यावेळच्या गृहमंत्र्यांनी लोकसभेत १० सप्टेंबर १९९१ रोजी केलेल्या भाषणात आहे. त्याचा उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयाच्या (श्रीराम जन्मभूमी खटल्याच्या) ९ नोव्हेंबर २०१९ च्या विस्तृत निकालपत्रात आहे. ते वाक्य असे After independence we have set about healing the wounds of the past and endeavored to restore our traditions of communal amity and goodwill to their past
glory.
– सर्वोच्च न्यायालयाचे ९ नोव्हेंबर २०१९ चे निकालपत्र, परिच्छेद 81, पृष्ठ 121. याखेरीज, निकालपत्राच्या परिच्छेद 82 मध्येही गृहमंत्र्यांच्या राज्यसभेतील १२ सप्टेंबर १९९१ रोजी केलेल्या भाषणाचा संदर्भ देऊन, न्यायालय असे म्हणते, की :
In providing a guarantee for the preservation of the religious character of places of
public worship as they existed on 15 August 1947 and against the conversion of places of public worship, Parliament determined that independence from colonial rule furnishes a constitutional basis for healing the injustices of the past by providing the confidence to every religious community that their places of worship will be preserved and that their character will not be altered.

–  सर्वोच्च न्यायालयाचे ९ नोव्हेंबर २०१९ चे निकालपत्र, परिच्छेद 82, पृष्ठ 122. याचा अर्थ अगदी स्पष्ट आहे, की कुठल्याही धार्मिक प्रार्थनास्थळाचे १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी असलेले स्वरूप जसेच्या तसे जतन करणे, यालाच इथे –  भूतकाळातील जो काही अन्याय झाला, तो दूर करणे असे संबोधले गेलेय !  हे अर्थातच बरोबर  नाही, आणि प्रत्यक्षात असा
अन्याय न्यायालयीन मार्गाने दूर करण्याचे दरवाजे १९९१ च्या कायद्यानेच बंद करण्यात आलेले आहेत.

३.त्याचप्रमाणे निकालपत्राच्या परिच्छेद 800, पृष्ठ 923 वर सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, की- “This Court
in the exercise of its powers under Article 142 of the Constitution must ensure that
a wrong done must be remedied.”
हे विधान अर्थातच बाबरी ढाचा पाडला गेल्याने मुस्लिमांवर जो कथित अन्याय झाला, तो दूर करण्याच्या संदर्भात आहे. मग जर मुस्लिमांच्या विवादित ढाचा बाबत सर्वोच्च न्यायालय – अन्याय झाला असेल, तर तो दूर केला गेलाच पाहिजे, – ही भूमिका घेते, तर हिंदू मंदिरांनी मात्र आपली जी स्थिती १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी असेल, ती कशीही असली तरी (अन्यायाची सुद्धा) मुकाट्याने स्वीकारावी, अशी अपेक्षा कशी ठेवता येईल ? थोडक्यात १९९१ च्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रोविजंस) कायदा १९९१ ची न्यायालयीन पुनर्तपासणी होणे गरजेचे आहे. अयोध्या श्रीराम जन्मभूमी प्रमाणेच काशी विश्वनाथ – ज्ञानवापी मशीद, आणि मथुरा कृष्णजन्मभूमी – इदगाह मशीद वाद न्याय्य रीतीने सोडवले जाणे आवश्यक आहे. ह्यामध्ये ह्या कायद्याचा मोठा अडसर आहे, जो दूर करावा लागेल. निदान त्या कायद्यातील विशिष्ट कालमर्यादेची तरतूद (Cut off date) १५ ऑगस्ट १९४७ , ही बदलून किमान तेराव्या शतका पर्यंत मागे न्यावी लागेल, कारण परकीय आक्रमकांनी इथे
येऊन हजारो मंदिरे लुटणे, पाडणे , भ्रष्ट करणे त्याजागी मशिदी उभ्या करणे, याची सुरुवात इतिहासात सुमारे आठशे वर्षापूर्वी झाली होती.

-श्रीकांत पटवर्धन

spot_img

लेखकाकडून अधिक

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

आम्हाला follow करा

49,941चाहतेआवड दर्शवा
1,920अनुयायीअनुकरण करा
11,500सदस्य यादीसदस्य व्हा

इतर नवीनतम कथा