केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवारी हरियाणाच्या फरीदाबाद येथे होणाऱ्या उत्तर क्षेत्रीय परिषद (Northern Zonal Council) यांच्या ३२ व्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवणार आहेत. उत्तर क्षेत्रीय परिषदेत हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लडाख आणि चंदीगड (राज्य/केंद्रशासित प्रदेश) यांचा समावेश आहे. भारत सरकार, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे वरिष्ठ अधिकारीही या बैठकीत सहभागी होतील. ही बैठक अंतर-राज्य परिषद सचिवालय, गृहमंत्रालय, भारत सरकार यांच्या वतीने हरियाणा सरकारच्या यजमानत्वात आयोजित केली जात आहे.
१९५६ च्या राज्य पुनर्गठन अधिनियमाच्या कलम १५ ते २२ अंतर्गत उत्तर क्षेत्रीय परिषदेसह एकूण पाच क्षेत्रीय परिषदांची स्थापना करण्यात आली आहे. अमित शाह हे उत्तर क्षेत्रीय परिषदेचे अध्यक्ष आहेत, तर हरियाणाचे मुख्यमंत्री हे उपाध्यक्ष आहेत. सदस्य राज्यांपैकी एका राज्याचा मुख्यमंत्री दरवर्षी या परिषदेचा उपाध्यक्ष म्हणून कार्य करतो. या परिषदेचे सदस्य म्हणून उत्तर क्षेत्रातील सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, दोन वरिष्ठ मंत्री तसेच उत्तर क्षेत्रातील केंद्रशासित प्रदेशांचे उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि प्रशासक यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा..
ग्वाल्हेरमध्ये भीषण अपघातात पाच मित्रांचा मृत्यू
विषारी सापांपासून संरक्षणासाठी भारत, श्रीलंकेची सेना करतेय अभ्यास
दोन शार्प शूटर्सनी केला अहिल्यानगरातील बिबट्याचा खात्मा
बिहार सरकारचा शपथविधी १९ किंवा २० नोव्हेंबरला
परिषदेने मुख्य सचिवांच्या स्तरावर एक स्थायी समितीही स्थापन केली आहे. राज्यांकडून प्रस्तावित मुद्दे प्रथम या स्थायी समितीकडे चर्चेसाठी पाठवले जातात. विचारांती उर्वरित मुद्दे क्षेत्रीय परिषदेत अंतिम चर्चेसाठी सादर केले जातात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहकारी संघराज्य व्यवस्थेच्या आधारे ‘टीम इंडिया’ या संकल्पनेची मांडणी केली असून क्षेत्रीय परिषदा या दिशेने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. या परिषदांचे कार्य—मजबूत राज्ये म्हणजे मजबूत राष्ट्र—या संकल्पनेवर आधारित आहे.
क्षेत्रीय परिषदा दोन किंवा अधिक राज्ये तसेच केंद्र-राज्यांना प्रभावित करणाऱ्या विषयांवर संवाद व चर्चेसाठी एक सुसंगत यंत्रणा तसेच परस्पर सहकार्य वाढवण्यासाठी मंच उपलब्ध करून देतात. या परिषदांची भूमिका सल्लागार स्वरूपाची असली तरी मागील काही वर्षांत राज्यांमधील आपसी समज, समन्वय आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी त्या अत्यंत प्रभावी ठरल्या आहेत. गेल्या अकरा वर्षांत (जून २०१४ ते आजपर्यंत) विविध क्षेत्रीय परिषदांच्या आणि त्यांच्या स्थायी समित्यांच्या एकूण ६३ बैठकांचा आयोजन झाला आहे.
क्षेत्रीय परिषदा केंद्र आणि सदस्य राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश यांच्यातील तसेच राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधील विविध मुद्दे आणि वाद सोडवण्यासाठी महत्त्वाचे व्यासपीठ देतात. त्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या व्यापक मुद्द्यांवरही चर्चा करतात. यामध्ये महिलांवर आणि बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या प्रकरणांतील जलद तपास, फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालयांची (FTSC) अंमलबजावणी, प्रत्येक गावाच्या निश्चित परिघात प्रत्यक्ष बँकिंग सुविधा उपलब्ध करणे, आपत्कालीन मदत प्रणाली (ERSS-112) पोषण, शिक्षण, आरोग्य, वीज सुधारणा, शहरी नियोजन, सहकार व्यवस्थेचे सुदृढीकरण आदी अनेक क्षेत्रीय आणि सामायिक हिताच्या विषयांचा समावेश होतो.
