आसाममध्ये प्रौढांना आधारकार्ड देण्यास निर्बंध

बेकायदेशीर घुसखोरीविरोधातील कारवाई अधिक कठोर करत आसाम सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी राज्यात १८ वर्षांवरील व्यक्तींना आधारकार्ड देण्याच्या प्रक्रियेवर निर्बंध आणण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामागे बांगलादेशातून होणारी कथित बेकायदेशीर घुसखोरी रोखणे आणि अशा व्यक्तींना भारतीय ओळखपत्रे मिळवण्याचे मार्ग बंद करणे हा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी सांगितले की, आसाममध्ये बहुतांश पात्र नागरिकांची आधार नोंदणी पूर्ण झाली असून आता नवीन प्रौढ अर्जदारांची संख्या अत्यंत कमी आहे. अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर येणारे नवीन प्रौढ अर्ज संशयास्पद वाटत असल्याचे सरकारचे मत आहे. सीमावर्ती भागातून बेकायदेशीररित्या भारतात प्रवेश करणारे काही लोक बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आधारकार्ड मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. एकदा आधारकार्ड मिळाल्यानंतर त्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे, बँक खाते उघडणे आणि इतर अधिकृत कागदपत्रे मिळवणे सोपे होते. त्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक कडक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हे ही वाचा:
गुजरातमधील निवृत्त व्यक्तीला ₹१.४७ कोटींचा गंडा

“मुलाला माफ करणे हे वडिलांचे कर्तव्य” अभिषेकबाबत कल्याण बॅनर्जी नरमले

नव्या नियमांनुसार, प्रौढ व्यक्तींना आधारकार्ड मिळवण्यासाठी अतिरिक्त पडताळणी प्रक्रियेतून जावे लागणार आहे. अर्जदारांची कागदपत्रे जिल्हा प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि संबंधित विभागांकडून तपासली जाणार आहेत. सर्व स्तरांवरील पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतरच आधारकार्ड मंजूर केले जाईल. सरकारच्या मते, यामुळे बेकायदेशीर स्थलांतरितांना भारतीय नागरिक असल्याचे भासवणे कठीण होईल आणि त्यांची ओळख पटवणे अधिक सोपे होईल.

आसाम सरकार गेल्या काही वर्षांपासून बेकायदेशीर स्थलांतराच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेत आहे. राज्यातील लोकसंख्येचे बदलते स्वरूप, सीमावर्ती भागातील हालचाली आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हा विषय संवेदनशील असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आधार नोंदणी प्रक्रियेतील हा बदल केवळ प्रशासकीय निर्णय नसून राज्याच्या सुरक्षा धोरणाचाही एक महत्त्वाचा भाग मानला जात आहे.

मात्र या निर्णयावर विरोधकांनी टीका केली आहे. आधारकार्ड हे नागरिकत्वाचा पुरावा नसून केवळ ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा असल्याचे सांगत काही संघटनांनी सामान्य नागरिकांना यामुळे त्रास होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली आहे. तरीही राज्य सरकारने हा निर्णय नागरिकांच्या हितासाठी आणि बेकायदेशीर घुसखोरी रोखण्यासाठीच घेतल्याचा पुनरुच्चार केला आहे.

आसाम सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील आधार नोंदणी प्रक्रियेत मोठे बदल होणार असून बेकायदेशीर स्थलांतराच्या प्रश्नावर केंद्रित असलेले हे पाऊल देशभरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. पुढील काळात या निर्णयाचा प्रत्यक्ष परिणाम किती प्रभावी ठरतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.