मंत्रिमंडळात वर्णी म्हटलं की आधी घराणेशाहीचा दबदबा दिसायचा. नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळात मात्र घराणेशाही ही जमेची बाजू नव्हे तर अडचणीचा मुद्दा बनताना दिसतोय. काही मोजके अपवाद वगळता घराणेशाहीचा प्रभाव दिसणार नाही याची काळजी मोदी सातत्यानं घेत असल्याचं दिसतंय.
मोदींच्या मंत्रिमंडळात सध्या ७७ जणांचं जम्बो मंत्रिमंडळ आहे. पण ज्योतिरादित्य शिंदे आणि अनुराग ठाकूर ही दोन नावं सोडली तर घराणेशाहीला वाव नाही. मोदींच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचं विश्लेषण करताना हा ही एक महत्वाची बाजू समोर येतेय. प्रीतम मुंडे, वरुण गांधी, पूनम महाजन यांची नावं चर्चेत होती. पण त्यांच्यापैकी कुणालाही मंत्रिमंडळात स्थान मिळालेलं नाहीय..
मोदींनी या मंत्रिमंडळ विस्तारात मात्र या घराण्यांचं प्रस्थ वाढू दिलं नाहीय. जिथं शक्य आहे तिथं नव्या नेतृत्वाला वाव दिला गेलाय.
महाराष्ट्राचा विचार केला तर मुंडे-महाजन या दोन घराण्यांचं उदाहरण अगदी ठळक आहे. २०१४ साली सत्ता आली तेव्हा गोपीनाथ मुंडे केंद्रात मंत्री झाले. पण त्यांच्या अकस्मित निधनानंतर त्यांच्या घरात किंवा प्रमोद महाजनांच्या घरातही मंत्रीपद दिलं गेलं नाही. पंकजा राज्यात मंत्री होत्या, पण दिल्लीत मात्र गेली सात वर्षे सत्ता असूनही या दोन नावांचा विचार मंत्रीपदासाठी झालेला नाहीय. पूनम महाजन यांना राष्ट्रीय युवा मोर्चाची जबाबदारी दिली होती.
हे ही वाचा:
अरेरे! पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीत दिव्यांगाला गमवावे लागले प्राण
एकनाथ खडसे ईडी कार्यालयात दाखल
हिमाचलचे माजी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह यांचे निधन
सीडी लावण्याची भाषा करणाऱ्या खडसेंची तब्येत बिघडली
नरेंद्र मोदींच्या या विस्ताराचा विचार करताना यूपीएच्या काळात घराणेशाहीचं प्रस्थ कसं वाढलं होतं याचीही तुलना व्हायला हवी. यूपीएच्या काळात सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य शिंदे, मिलिंद देवरा, जितेन प्रसाद सिंह हे सगळे घराणेशाहीचे चेहरे एकाचवेळी मंत्रिमंडळात समाविष्ट झाले होते. मोदींनी हे अस्तित्व नगण्य राहील इतकी काळजी घेतलीय.
