ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान भारताने अनेक राफेल लढाऊ विमाने गमावली, असा पाकिस्तानने वारंवार केलेला दावा पुन्हा एकदा भारतीय वायुसेनेच्या अधिकृत दस्तऐवजामुळे खोटा ठरला आहे. या दस्तऐवजात सध्या सेवेत असलेल्या सर्व ३६ राफेल विमानांसाठी ब्रिज सपोर्ट (अंतरिम सहाय्य) मागविण्यात आले आहे.
जून महिन्यात एअर मुख्यालयाने जारी केलेल्या प्रस्तावात सप्टेंबर २०२६ नंतरच्या कालावधीसाठी ३६ राफेल विमानांच्या संपूर्ण ताफ्याला देखभाल, लॉजिस्टिक आणि तांत्रिक सहाय्य देण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. हा दस्तऐवज इंडिया टुडेच्या हाती लागला आहे. हीच ती ३६ राफेल विमाने आहेत जी भारताने २०१६ मध्ये फ्रान्ससोबत झालेल्या सरकार-ते-सरकार करारांतर्गत खरेदी केली होती.
या प्रस्तावानुसार पाच महिन्यांच्या कालावधीत सुमारे २,२५० तासांचे उड्डाण नियोजित आहे. दीर्घकालीन सहाय्य करार अंतिम होईपर्यंत अखंड सेवा सुरू राहावी यासाठी ही अंतरिम व्यवस्था करण्यात येत आहे. हा दस्तऐवज पाकिस्तानच्या त्या दाव्याला थेट विरोध करतो की ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान अनेक भारतीय राफेल विमाने पाडण्यात आली होती. जर खरोखरच काही विमाने नष्ट झाली असती, तर देखभाल प्रस्तावात नमूद केलेली ताफ्याची संख्या कमी असती.
हे ही वाचा:
केतन अग्रवालला होणाऱ्या पत्नीने आणि तिच्या प्रियकराने ढकलले दरीत?
आंध्र प्रदेशात सापडला सुवर्णखजिना
मुंबईत ९२५ एकरवर पुनर्विकासाचा मेगा प्लॅन!
तात्पुरत्या बंदीनंतर टेलिग्रामचे प्ले स्टोअरवर पुनरागमन
पाकिस्तानने अधिकृत निवेदने आणि सोशल मीडियावरील मोहिमांद्वारे वारंवार दावा केला होता की त्यांच्या सैन्याने ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान अनेक भारतीय राफेल विमाने पाडली. भारताने हे सर्व दावे सातत्याने फेटाळून लावत त्यांना दिशाभूल करणारा प्रचार म्हटले होते. भारतीय अधिकाऱ्यांनी पाकिस्तानवर भारतीय वायुसेनेच्या यशस्वी कारवाईची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी प्रचार मोहीम राबवल्याचा आरोप केला होता.
यापूर्वीही पाकिस्तानच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे पुरावे समोर आले होते. पाकिस्तानसमर्थक सोशल मीडिया खात्यांनी ज्या राफेल विमानांचे टेल नंबर देऊन ती “नष्ट” झाल्याचा दावा केला होता, तीच विमाने नंतर प्रत्यक्ष उड्डाण करताना आणि लष्करी कारवायांमध्ये सहभागी होताना दिसली होती.
ऑपरेशन सिंदूरमध्ये राफेल विमानांनी पाकिस्तानमधील लक्ष्यांवर अचूक हल्ले करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. संरक्षण अधिकाऱ्यांच्या मते, या कारवाईदरम्यान राफेल विमानांनी अपेक्षेप्रमाणे उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि कोणतीही लढाऊ हानी झाली नसल्याचा दावा त्यांनी पुन्हा केला आहे.
जून २०२६ मधील ही निविदा आता भारताच्या भूमिकेला बळकटी देणारा आणखी एक अधिकृत पुरावा ठरली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या राफेल विमानांच्या कथित विनाशाविषयीच्या दाव्यांना आणखी एक धक्का बसला आहे.
दरम्यान, भारत फ्रेंच संरक्षण कंपनी दसॉ एव्हिएशनकडून अजून ११४ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे. हा प्रस्ताव मल्टी रोल फायटल एअरक्राफ्ट कार्यक्रमाचा भाग आहे. या खरेदीबाबतची चर्चा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष एमॅन्युअल मॅक्रॉ यांच्यातील अलीकडील बैठकीत झाली होती.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, राफेल कार्यक्रमावरील चर्चा प्रगतीपथावर असून पंतप्रधान मोदी यांनी “मेक इन इंडिया” उपक्रमावर भर दिला आहे. भविष्यातील भारत-फ्रान्स संरक्षण प्रकल्पांसाठी सह-विकास (Co-development), सह-डिझाइन (Co-design) आणि सह-उत्पादन (Co-production) या तत्त्वांवर आधारित चौकट तयार करण्याचे समर्थन त्यांनी केले.
