शिवसेना उबाठा गट आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना यांच्यात पक्षचिन्ह, नाव यावरून सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने उबाठा पक्षाला कठोर भाषेत सुनावले. पक्षाचे नेते न्यायालयाच्या बाबत काहीतरी विधाने करतात, याबद्दल न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना उबाठा गटाला इशारा दिला की, न्यायालय प्रलंबित शिवसेना फूट प्रकरणावर निर्णय देत नाही, असे सूचित करणारी सार्वजनिक वक्तव्ये करू नयेत. भारताचे सरन्यायाधीशांनी न्यायालयाला लक्ष्य करणाऱ्या “बेजबाबदार विधानां”बाबत कठोर नाराजी व्यक्त केली. आता या खटल्यासाठी २९ जुलै ही नवी तारीख देण्यात आली आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर उद्धव ठाकरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी सुरू होती. या याचिकेत निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाला अधिकृत शिवसेना म्हणून दिलेल्या मान्यतेला आव्हान देण्यात आले आहे.
तसेच सुनील प्रभू यांनी दाखल केलेली, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटातील सदस्यांना अपात्र न ठरवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिकाही आज सुनावणीसाठी सूचीबद्ध होती.
उबाठाच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी न्यायालयाला हे प्रकरण लवकरात लवकर घेण्याची विनंती केली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी कठोर प्रतिक्रिया देत म्हटले, “सर्वप्रथम, तुमच्या लोकांना माध्यमांमध्ये जाऊन ‘सुप्रीम कोर्ट निर्णय घेत नाही’ अशी बेजबाबदार वक्तव्ये करणे थांबवायला सांगा.”
जेव्हा वकिलांनी लवकर सुनावणीसाठी आग्रह धरला, तेव्हा सरन्यायाधीश म्हणाले की पक्ष न्यायालयात मुदतवाढ मागू शकत नाही आणि त्याचवेळी बाहेर जाऊन विलंबाबद्दल न्यायालयावर टीका करू शकत नाही. “इथे तुम्ही तारीख मागता आणि नंतर म्हणता की सुप्रीम कोर्ट निर्णय घेत नाही. आम्ही इशारा देत आहोत. शब्द वापरताना काळजी घ्या. मी असा माणूस नाही जो अशा प्रकारचे वर्तन सहन करेल,” असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानच्या पेशावरमध्ये स्मार्ट लॉकडाऊनविरोधात व्यापारी रस्त्यावर
युएईमध्ये पंतप्रधान मोदींचे F-16 फायटर जेट एस्कॉर्टने स्वागत
२१ जून रोजी होणार NEET UG पुनर्परीक्षा
“अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली केजरीवालांनी मर्यादा ओलांडल्या”
उबाठा गटाच्या वतीने उपस्थित वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत म्हणाले की, न्यायालयाच्या सोयीप्रमाणे ते युक्तिवाद करण्यास तयार आहेत. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, “तुम्हाला युक्तिवाद करायचा नाही, तुम्हाला फक्त वक्तव्ये करायची आहेत. प्रकरण घेतले की तुम्ही तारीख मागता. आम्ही तारीख दिली की मग म्हणता… हा विशिष्ट राजकारणी अशी वक्तव्ये का करतो?”
सरन्यायाधीशांनी पुढे सांगितले की न्यायालयाला या प्रकरणात सर्व बाजूंनी सहकार्य अपेक्षित आहे. “आम्हाला दोन्ही बाजूंकडून सहकार्य अपेक्षित आहे,” असे ते म्हणाले. कामत यांनी सांगितले की न्यायालयाला पुरेसा वेळ मिळेल तेव्हा पूर्ण सुनावणीसाठी तारीख निश्चित करण्यात त्यांना कोणतीही अडचण नाही. “आम्ही चिंतेत आहोत कारण तीन वर्षांपासून आम्ही प्रतीक्षा करत आहोत,” असे कामत म्हणाले.
विरोधी बाजूने उपस्थित वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले की, कोणत्याही पक्षकाराला न्यायालयाविरोधात अशी वक्तव्ये करण्याचा अधिकार नाही आणि त्यांच्या बाजूने असे काही झालेले नाही. न्यायालयावर किती दबाव आहे हे आम्हाला माहीत आहे. आमच्या बाजूने असे केले गेले नाही. कोणत्याही बाजूने अशी वक्तव्ये होऊ नयेत, असे रोहतगी म्हणाले.
त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, आम्ही इथे संध्याकाळी ४ वाजेपर्यंत बसतो. जर कोणाला आम्ही रिकामे बसलो आहोत असे वाटत असेल, तर आम्ही ते समजू शकतो. कामत यांनी उत्तर दिले की वकील कधीही अशा वक्तव्यांना समर्थन देणार नाहीत. रोहतगी यांनीही सांगितले की न्यायालयाने सर्व पक्षांशी संयमाने वागणूक दिली असून कोणत्याही बाजूच्या पक्षकाराला अशी वक्तव्ये करण्याचा अधिकार नाही. शेवटी, खंडपीठाने या प्रकरणांची सुनावणी जुलै महिन्यासाठी निश्चित केली.
