वित्त मंत्रालयाने गुरुवारी दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, बँकिंग प्रणालीमध्ये दाव्यांचे निकालीकरण (क्लेम सेटलमेंट) सुसंगत आणि पारदर्शक राहावे या उद्देशाने बँकिंग कायदा (दुरुस्ती) अधिनियम, २०२५ अंतर्गत नामांकनाशी (Nomination) संबंधित महत्त्वाच्या तरतुदी १ नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहेत. मंत्रालयानुसार, हा अधिनियम १५ एप्रिल २०२५ रोजी अधिसूचित करण्यात आला होता. या अंतर्गत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अधिनियम, १९३४, बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट, १९४९, भारतीय स्टेट बँक अधिनियम, १९५५, तसेच बँकिंग कंपनी (उपक्रमांचे अधिग्रहण व हस्तांतरण) अधिनियम, १९७० आणि १९८० मध्ये एकूण १९ दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत.
अधिसूचनेत म्हटले आहे की, या अधिनियमातील तरतुदी त्या तारखेपासून लागू होतील जी केंद्र सरकार राजपत्रात नोटिफिकेशनद्वारे जाहीर करेल. तसेच, अधिनियमातील वेगवेगळ्या तरतुदींसाठी वेगवेगळ्या तारखा निश्चित केल्या जाऊ शकतात. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, बँकिंग कायदा (दुरुस्ती) अधिनियम, २०२५ मधील कलम १०, ११, १२ आणि १३ मधील तरतुदी १ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होतील.
हेही वाचा..
सागरी हितांचे संरक्षण : नौदल सदैव तयार
संरक्षण सहकार्याला मिळणार नवी गती
अकील अख्तरच्या मृत्यूबद्दल मोठा खुलासा
जोगेश्वरीच्या JMS बिझनेस सेंटरमध्ये आग; चार मजले भक्ष्यस्थानी
ही चार कलमे ठेव खात्यांमध्ये (Deposit Accounts), सेफ कस्टडी (Safe Custody) आणि सेफ्टी लॉकर (Safety Lockers) मध्ये ठेवलेल्या वस्तूंशी संबंधित नामांकन सुविधांबाबत आहेत. या दुरुस्तीअंतर्गत ग्राहकांना कमाल चार व्यक्तींना एकाचवेळी किंवा क्रमवार (सिरीयल) नामांकित करण्याची परवानगी मिळेल. यामुळे ठेवीदार आणि त्यांच्या नामांकित व्यक्तींना दाव्यांचे निकालीकरण अधिक सोपे होईल. तसेच प्रत्येक नामांकित व्यक्तीसाठी हक्काचे प्रमाण (Percentage Share) निश्चित करता येईल, ज्यामुळे पारदर्शक वितरण शक्य होईल.
ठेवीदार आपल्या पसंतीनुसार एकत्रित किंवा क्रमिक नामांकन निवडू शकतील. मात्र, सेफ कस्टडी आणि सेफ्टी लॉकरच्या बाबतीत एकाचवेळी नामांकनास परवानगी नसेल — फक्त क्रमिक नामांकन करता येईल. या प्रकरणात, व्यक्ती कमाल चार नामांकित व्यक्तींची निवड करू शकतात, ज्यात दुसरा नामांकित पहिल्या नामांकिताच्या मृत्यूनंतर अधिकार प्राप्त करेल. त्यामुळे सेटलमेंटमध्ये सातत्य आणि उत्तराधिकाराची स्पष्टता राखली जाईल. या तरतुदींच्या अंमलबजावणीमुळे ठेवीदारांना त्यांच्या सोयीप्रमाणे नामांकन करण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल आणि बँकिंग व्यवस्थेमध्ये दाव्यांचे निकालीकरण अधिक सुसंगत, पारदर्शक व कार्यक्षम बनेल.
