जहाजबांधणी, सागरी पर्यावरणासाठी सरकारचे ८ अब्ज डॉलर्सचे पॅकेज

पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) गुरुवारी केंद्रीय बंदर, नौकानयन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या एका लेखाचा उल्लेख करताना सांगितले की, ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेसह पूर्व–पश्चिम व्यापार मार्गावरील बंदरांच्या आधुनिकीकरणामुळे देशाला मोठा फायदा झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्स (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर केंद्रीय मंत्री सोनोवाल यांच्या पोस्टला रीपोस्ट करत लिहिले, “केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या या वाचनीय लेखात स्पष्ट केले आहे की ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमामुळे मजबूत औद्योगिक पाया तयार झाला आहे. पूर्व–पश्चिम व्यापारी मार्गावरील बंदरांच्या आधुनिकीकरण, यांत्रिकीकरण आणि डिजिटायझेशन प्रयत्नांमुळे देशाला लक्षणीय लाभ झाला आहे.”

पंतप्रधानांनी या लेखाबद्दल माहिती देताना म्हटले की, भारताच्या जहाजबांधणी आणि सागरी परिसंस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी सरकारचे ८ अब्ज डॉलर्सचे पॅकेज हे केवळ एक सर्वसाधारण अर्थसंकल्प नसून देशाच्या मोठ्या महत्त्वाकांक्षेचे प्रतीक आहे. केंद्रीय मंत्री सोनोवाल यांनी आपल्या एक्स हँडलवर लेखाची लिंक शेअर करत लिहिले, “या लेखात मी स्पष्ट केले आहे की भारत ग्रीन शिपिंगकडे होणाऱ्या जागतिक परिवर्तनाचे नेतृत्व कसे करू शकतो.”

हेही वाचा..

बँकिंग कायदा दुरुस्ती अधिनियम : नामांकन तरतुदी १ नोव्हेंबरपासून

सागरी हितांचे संरक्षण : नौदल सदैव तयार

संरक्षण सहकार्याला मिळणार नवी गती

अकील अख्तरच्या मृत्यूबद्दल मोठा खुलासा

आपल्या या वृत्तपत्रातील लेखात सोनोवाल लिहितात की, ऊर्जा संक्रमणाच्या क्षेत्रात मागे मानला जाणारा शिपिंग उद्योग आज बदलाच्या निर्णायक टप्प्यावर आहे. ते सांगतात की, हवामान कृतीसाठी उत्सर्जन मानके कठोर करण्याची जागतिक मोहीम वेग घेत आहे. आर्थिक संस्था शून्य-कार्बन जहाजे आणि इंधनांमध्ये गुंतवणूक वाढवत आहेत आणि तंत्रज्ञानही झपाट्याने विकसित होत आहे. या बदलाच्या काळात भारत संधी आणि क्षमतेच्या दुर्मिळ संगमावर उभा आहे.

सोनोवाल पुढे म्हणतात की, मोदी सरकारने नवनीकरणीय ऊर्जेच्या (Renewable Energy) क्षेत्रात मजबूत पाया तयार करण्यासाठी कार्य केले आहे, ज्यामुळे आज भारत जगातील सर्वात कमी पुनर्निर्मित ऊर्जा खर्च असलेल्या देशांपैकी एक बनला आहे. केंद्रीय मंत्री सोनोवाल यांच्या मते, सरकारने नुकतेच ₹६९,७२५ कोटी (८ अब्ज डॉलर्स) च्या पॅकेजला दिलेली मंजुरी हा एक साधा अर्थसंकल्प नसून महत्त्वाकांक्षेचा स्पष्ट संदेश आहे. मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या या गुंतवणुकीद्वारे मोदी सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की भारत कमी-कार्बन उत्सर्जन असलेल्या शिपिंगकडे होणाऱ्या जागतिक बदलात एक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे.