भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) रविवारी (५ ऑक्टोबर ) बिहार विधानसभा निवडणूक २०२५ बाबत पत्रकार परिषद घेतली. परिषदेदरम्यान, निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये यशस्वी व्होटर इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) साठी ९०,२७० बीएलओचा (बूथ लेवल अधिकारी) सन्मान केला. निवडणूक आयोगाने बिहार निवडणुकीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या नवीन उपक्रमांचीही घोषणा केली.
निवडणुकीपूर्वी एसआयआर करणे ही कायदेशीर प्रक्रिया
निवडणुकीपूर्वी एसआयआर प्रक्रिया राबवल्याच्या आरोपांबाबत, निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की ही पूर्णपणे कायदेशीर प्रक्रिया आहे. आयोगाने सांगितले की एसआयआरमधील त्रुटी दुरुस्त करण्यात आल्या आहेत. दावे आणि आक्षेप दाखल करण्याची अंतिम मुदत १ ऑगस्ट २०२५ ते १ सप्टेंबर २०२५ होती. निवडणूक आयोगाने सांगितले की, सध्या प्राप्त होणारे काही दावे मुख्यतः मतदार यादीतून नावे हटवण्यासंदर्भात आहेत, कारण मतदार आता जागरूक झाले आहेत की त्यांचे नाव एकाहून अधिक विधानसभा मतदारसंघात असू नये.
आयोगाने म्हटले आहे की जर कोणत्याही राजकीय पक्षाला अजूनही असे वाटत असेल की कोणतेही पात्र मतदार यादीतून वगळण्यात आले आहेत, तर ते नामांकन दाखल करण्यापूर्वी दावा किंवा आक्षेप अपील दाखल करू शकतात. हे दावे ईआरओच्या देखरेखीखाली सोडवले जातील.
हे ही वाचा :
बिहार निवडणुकीपूर्वी ‘बुरख्या’वरून वाद!
महर्षी वाल्मिकी जयंतीच्या निमित्ताने आदर्श नीतिमूल्ये, समरसतेची शिकवण
मध्य प्रदेशात विषारी कफ सिरपमुळे ११ मुलांचा मृत्यू, डॉक्टरला अटक!
आधार कार्ड नागरिकत्वाचा पुरावा नाही
निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले, “निवडणूक आयोगाने गणनेच्या फॉर्ममध्येच आधार कार्डची विनंती केली होती. आधार क्रमांक देणे ऐच्छिक आहे, अनिवार्य नाही. आधार कायद्यानुसार आधार कार्ड हा निवासाचा पुरावा नाही किंवा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. जर तुम्ही किंवा इतर कोणी २०२३ नंतर आधार कार्ड घेतले असेल, तर आधार कार्ड स्वतःच असे म्हणते की ते जन्मतारखेचा पुरावा नाही.”
