उत्तर प्रदेश सरकारने संयुक्त संसदीय समितीला कळवले आहे की यूपीमधील ७८ टक्के जमीन ज्यावर राज्य वक्फ बोर्ड स्वतःचा दावा करत आहे ती प्रत्यक्षात सरकारची आहे आणि वक्फ बोर्डाला त्यावर कोणतेही कायदेशीर मालकी हक्क नाहीत. वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीने मंगळवारी उत्तर प्रदेशातील लखनौ येथे क्षेत्र भेटीची शेवटची बैठक घेतली. जेपीसी प्रमुख खासदार जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. शिया आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि अल्पसंख्याक आयोगाच्या सदस्यांसह सर्व भागधारक या बैठकीत सहभागी झाले होते.
यूपी सरकारच्या अल्पसंख्याक कल्याण आयोगाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मोनिका गर्ग यांनी जेपीसीला सांगितले की वक्फ बोर्ड राज्यात १४ हजार हेक्टर जमीन असल्याचा दावा करत आहे. मात्र अधिकृत नोंदीनुसार त्यातील ११.७ हजार हेक्टर जमीन सरकारची आहे. वक्फ बोर्ड दावा करत असलेल्या ६० मालमत्ता सरकारच्या मालकीच्या असल्याचंही सच्चर समितीच्या अहवालात म्हटलं होतं.
हेही वाचा..
अमेरिकेचे उपाध्यक्ष वेन्स यांचे आहे भारताशी असे ‘नाते’
९ नवे जिल्हे रद्द केल्याबद्दल राजस्थानमध्ये आंदोलन
दावोसमधून पहिल्याचं दिवशी सहा लाख कोटींहून अधिकची विक्रमी गुंतवणूक
बीड हत्या प्रकरणातील आरोपी कृष्णा आंधळे फरार घोषित!
महसूल विभागाने जेपीसीला सांगितले की, वक्फ बोर्ड स्वतःच्या मालकीचा दावा करत असलेल्या जमिनीच्या मालमत्तेचा मोठा भाग महसूल नोंदींमध्ये वर्ग ५ आणि वर्ग ६ अंतर्गत नोंदणीकृत आहे. वर्ग ५ आणि ६ चे उल्लेख सरकारी मालमत्ता आणि ग्रामसभा मालमत्तांसाठी आहेत. यूपीमधील वक्फ बोर्ड १.३ लाखाहून अधिक विविध मालमत्तांच्या मालकीचा दावा करत आहे, यामध्ये एएसआय स्मारके, बलरामपूर सरकारी रुग्णालय, एलडीएच्या जमिनी आणि सरकारच्या मालकीच्या अशा अनेक क्षेत्रांचा समावेश आहे.
याशिवाय LDA आणि निवास विकास विभागाच्या काही मालमत्ता ज्यांचा वक्फ बोर्ड स्वतःचा दावा करत आहे, त्या संबंधित शहर नगरपालिकांकडून संबंधित विभागांना अधिकृतपणे वाटप करण्यात आल्या होत्या. उत्तर प्रदेश सरकारने जेपीसीला सांगितले की वक्फ मालमत्ता चिन्हांकित करण्यासाठी राज्याकडे मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियम आहेत. जेव्हा वक्फ बोर्ड एखाद्या जमिनीच्या मालकीचा दावा करते, तेव्हा त्या जमिनीच्या अधिकृत नोंदी एकत्रित केल्या जातात आणि १९५२ च्या नोंदीनुसार मालकीचे तपशील जुळतात. जर या तपशिलांची पडताळणी केली गेली आणि ती जमीन अधिकृतपणे वक्फ बोर्डाच्या मालकीची असल्याचे आढळून आले, तर बोर्ड त्या जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी सरकारला विनंती करू शकते.
यूपी सरकारने जेपीसीला असेही सांगितले की लखनौची प्रसिद्ध स्मारके बडा इमामवाडा, छोटा इमामवाडा आणि अयोध्येतील बेगम का मकबरा ही सर्व सरकारी मालमत्ता आहेत, परंतु वक्फ बोर्ड या संरक्षित स्मारकांच्या मालकीचा चुकीचा दावा करत आहे. खासदार जगदंबिका पाल यांनी सांगितले की जेपीसी पुढील संसदेच्या अधिवेशनात ३१ जानेवारी रोजी आपला अहवाल सादर करेल. “जेपीसी गेल्या ६ महिन्यांपासून सतत बैठक घेत आहे, देशभरात बैठका घेत आहे. मला विश्वास आहे की आपण सर्व एकमत होऊ आणि आपला अहवाल सादर करू. मागच्या वेळी हिवाळी अधिवेशनात मांडायचे होते पण ते वाढवण्यात आले, त्यामुळे आम्ही हा अहवाल अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडणार आहोत, असे पाल पुढे म्हणाले.
वक्फ मालमत्तेचे नियमन करण्यासाठी १९९५ चा वक्फ कायदा लागू करण्यात आला होता. त्यावर गैरव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार आणि अतिक्रमण यांसारख्या मुद्द्यांसाठी दीर्घकाळ टीका होत आहे. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीला सुरू होणार असून ४ एप्रिलपर्यंत चालणार असून १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.