वकील असीम सरोदे यांना बार काऊन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांच्याकडून दणका मिळाला आहे. असीम सरोदे यांची वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्यात आली आहे. काऊन्सिलने नियुक्त केलेल्या समितीने सरोदेंबाबत हा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे याप्रकरणात सरोदेंना लेखी माफी मागण्याची संधी देण्यात आलेली होती. मात्र त्यांनी ती संधी नाकारली होती.
ऍडव्होकेट विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हे निर्देश दिलेले आहेत. असीम सरोदे यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्यासंदर्भात आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. त्यामुळे असीम सरोदे यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली. असीम सरोदे हे सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुरू असलेल्या सुनावणीत सहभागी असणाऱ्या वकिलांपैकी एक आहेत. मात्र, आता त्यांची सनद आता रद्द झाल्याने त्यांना न्यायालयात युक्तिवाद करता येणार नाही. याबाबत ऍडव्होकेट असीम सरोदे यांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
मुंबईतल्या वरळीत आयोजित कार्यक्रमामध्ये असिम सरोदे यंनी न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्याबाबत वादग्रस्त विधान केले होते. याप्रकरणी १९ मार्च २०२४ रोजी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. ऍड. विवेकानंद घाडगे यांची समिती या प्रकरणात गठीत करण्यात आलेली होती. सार्वजनिक कार्यक्रमात विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल आणि न्यायवस्थेबाबत अपशब्द वापरल्याप्रकरणी अखेर बार काऊन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांनी सरोदेंची सनद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष प्रकरणी सरोदे यांना लेखी माफी मागण्याची मुभा देण्यात आलेली होती. त्यांनी ती नाकारली. त्यामुळे आता त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागत आहे.
हेही वाचा..
“पाकिस्तान, चीन अण्वस्त्रांची चाचणी करत आहेत!” ट्रम्प यांचा गौप्यस्फोट
नक्षलवाद संपला, बिहारच्या चोरमाराचे गावकरी करणार मतदान!
विश्वविजेत्या महिला संघाला बीसीसीआयकडून ५१ कोटी
अनिल अंबानींच्या ३००० कोटींच्या मालमत्ता गोठवल्या
असीम सरोदे यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात न्यायव्यवस्थेविषयी टिप्पणी करताना म्हटले होते की, न्यायव्यवस्था सरकारच्या दबावाखाली आहे आणि निकाल सरकारच्या बाजूने दिले जातात. तसेच त्यांनी राज्यपालांचा “फालतू” असा शब्द वापरून उल्लेख केला होता. यापूर्वी या विधानावर स्पष्टीकरण देताना त्यांनी म्हटले होते की, मी कोणत्याही प्रकारे न्यायालयाचा किंवा संविधानिक पदांचा अपमान केलेला नाही. माझे वक्तव्य हे लोकशाहीतील रचनात्मक टीका होती. “फालतू” हा शब्द मी अपमानार्थ नव्हे, तर सर्वसामान्य भाषेत वापरला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क असून माझा हेतू न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा नव्हता, तर लोकांना जागरूक करण्याचा होता, असे स्पष्टीकरण असीम सरोदे यांनी दिले होते.
