उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या अडचणी वाढल्या असून अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स ग्रुपच्या ४० हून अधिक मालमत्ता गोठवल्या आहेत. या मालमत्तांची किंमत ३,०८४ कोटी रुपये असल्याचे समोर आले आहे. गोठवलेल्या मालमत्तांमध्ये अनिल अंबानी यांचे पाली हिल्स येथील निवासस्थान देखील समाविष्ट आहे. तसेच ईडीने देशाच्या विविध भागांमध्ये अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील ग्रुपच्या मालमत्ता देखील गोठवल्या आहेत.
ईडीची कारवाई ही पीएमएलए अंतर्गत करण्यात आली आहे. एजन्सीने ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या आदेशात पीएमएलएच्या कलम ५ (१) चा उल्लेख केला. मालमत्ता गोठवण्यात आलेल्या ठिकाणांमध्ये गाझियाबाद, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम आणि पूर्व गोदावरी ही ठिकाणे आहेत. ईडीने या समूहाच्या ४० हून अधिक मालमत्ता गोठवल्या आहेत, ज्यांची किंमत ३,०८४ कोटी रुपये इतकी आहे.
हे प्रकरण २०१७ आणि २०१९ चे आहे. या काळात येस बँकेने रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेडमध्ये २,९६५ कोटी आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेडमध्ये २,०४५ कोटी गुंतवले. रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड यांनी गोळा केलेल्या निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेडने अजूनही ११,३५३.५० कोटी आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेडने १,९८४ कोटी देणे बाकी आहे. ईडीच्या चौकशीत असे आढळून आले की अनिल अंबानींच्या समूह कंपन्यांमध्ये रिलायन्स निप्पॉन फंडने थेट गुंतवणूक करण्यास परवानगी दिली नव्हती. यामुळे म्युच्युअल फंडासाठी हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण झाला, ज्यामुळे परवानगी नाकारण्यात आली. या निर्बंधांना टाळण्यासाठी, म्युच्युअल फंडाद्वारे उभारलेला सार्वजनिक निधी येस बँकेद्वारे अनिल अंबानींच्या कंपन्यांकडे पाठवण्यात आल्याचा आरोप आहे.
हे ही वाचा:
“चीन तैवान कारवाई करणार नाही!” ट्रम्प यांचा दावा
भारतीय संघासाठी ममता यांची पोस्ट आणि भाजपाने ‘त्या’ विधानाची केली आठवण
दिव्यांग हक्कांचे संरक्षण : आयुक्तांची कार्यपद्धती निश्चित
स्वप्नात देवाचे दर्शन होणे हे कसले संकेत ?
तपासात असे दिसून आले की येस बँकेने रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेडला दिलेल्या कर्जातून हे पैसे मिळाले होते. त्यानंतर या दोन्ही कंपन्यांनी रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाशी संलग्न असलेल्या संस्थांना कर्ज दिले. अंमलबजावणी संचालनालयाचे म्हणणे आहे की आवश्यक चौकशी आणि प्रत्यक्ष भेटी न घेता हे निधी जारी करण्यात आले. अनेक प्रकरणांमध्ये, अर्ज, मान्यता आणि करार एकाच दिवसात पूर्ण करण्यात आला शिवाय कर्ज मंजर होण्यापर्वीच पैसे हस्तांतरित करण्यात आले.
