पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला ऐतिहासिक विजय मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारने ‘वंदे मातरम्’ संदर्भात मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘वंदे मातरम्’ला राष्ट्रीय गीत ‘जन गण मन’च्या समकक्ष दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे देशभरात राजकीय आणि सामाजिक चर्चांना उधाण आले आहे.
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सन्मान कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याअंतर्गत ‘वंदे मातरम्’चा अपमान किंवा त्याबद्दल अनादर दाखवल्यास दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात येणार आहे. या कायद्यानुसार आर्थिक दंडासोबतच तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षाही होऊ शकते. यापूर्वी राष्ट्रीय ध्वज, संविधान आणि राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’चा अपमान केल्यासच अशी कारवाई होत होती. आता ‘वंदे मातरम्’लाही त्याच स्तरावर संरक्षण दिले जाणार आहे.
हे ही वाचा:
रुपयाची जोरदार उसळी; डॉलरसमोर ६१ पैशांनी मजबुती
ममता बॅनर्जींना घंटातज्ज्ञ भेटले का?
कोलकात्यातील ब्रिगेड परेड ग्राउंडवर ९ मे रोजी शपथविधी
भाजपच्या विजयानंतर तीस्ता कराराचा लांबलेला प्रश्न सुटणार?
यावर्षी जानेवारी महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah यांच्या गृहमंत्रालयाने यासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. त्या सूचनांमध्ये सरकारी कार्यक्रमांमध्ये ‘वंदे मातरम्’ गायन आणि वादन अनिवार्य करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. तसेच ‘जन गण मन’ आणि ‘वंदे मातरम्’ दोन्ही एकत्र सादर केल्यास प्रथम ‘वंदे मातरम्’ वाजवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. गाण्याच्या सर्व सहा कडवी सादर करणे आवश्यक असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
या निर्णयाला बंगालमधील भाजपच्या विजयाशी जोडून पाहिले जात आहे. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने तब्बल २०७ जागांवर विजय मिळवत तृणमूल काँग्रेसच्या १५ वर्षांच्या सत्तेला मोठा धक्का दिला आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला मोठा पराभव स्वीकारावा लागला. भाजपच्या या विजयामुळे पूर्व भारतातील राजकारणात मोठे परिवर्तन झाल्याचे मानले जात आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, बंगाल विजयाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने घेतलेला ‘वंदे मातरम्’ निर्णय हा केवळ सांस्कृतिक नसून राजकीय दृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी लिहिलेल्या ‘वंदे मातरम्’ला बंगालच्या सांस्कृतिक आणि स्वातंत्र्यलढ्यात विशेष स्थान आहे. त्यामुळे बंगालमधील सत्तांतरानंतर केंद्राने हा निर्णय घेणे हे प्रतीकात्मक पाऊल मानले जात आहे.
दरम्यान, या निर्णयावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीकाही सुरू केली आहे. काही पक्षांनी हा निर्णय देशातील सांस्कृतिक भावना आणि राष्ट्रवादाच्या मुद्द्याला राजकीय रंग देण्यासाठी घेतल्याचा आरोप केला आहे. तर भाजपने हा निर्णय देशभक्ती आणि राष्ट्रीय अस्मिता मजबूत करणारा असल्याचे म्हटले आहे. पुढील काही दिवसांत संसदेत या कायद्यातील सुधारणांवर विस्तृत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
