एसआयआरनंतर दिल्लीच्या मतदार यादीत ‘कात्री’; ४७.७ लाख नावं वगळली

दिल्लीतील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनानंतर (SIR) ड्राफ्ट मतदार यादी सोमवारी (३१ ऑगस्ट) प्रसिद्ध करण्यात आली. या यादीत राजधानीतील एकूण १ कोटी ४५ लाख मतदारांपैकी ४७.७ लाख मतदारांची नावं समाविष्ट करण्यात आलेली नाहीत. म्हणजेच जवळपास प्रत्येक तीन मतदारांपैकी एका मतदाराचं नाव ड्राफ्ट यादीत नाही.

निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, एसआयआर अंतर्गत घराघरात जाऊन मतदारांची पडताळणी करण्यात आली. ३० जूनपासून सुरू झालेली ही मोहीम १७ ऑगस्टला पूर्ण झाली. या प्रक्रियेदरम्यान सुमारे ९७.५ लाख मतदारांचे फॉर्म प्राप्त होऊन त्यांचं डिजिटायझेशन करण्यात आलं. उर्वरित ४७.७ लाख मतदारांना ‘ASDDO’ म्हणजे अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत, दुबार नोंद किंवा इतर कारणांच्या श्रेणीत टाकण्यात आलं आहे. त्यामुळे त्यांची नावं ड्राफ्ट मतदार यादीत दिसत नाहीत. दिल्लीतील एकूण १,४५,१०,२९९ मतदारांपैकी सुमारे ६७.१८ टक्के मतदारांचे फॉर्म डिजिटाइज करण्यात आले आहेत.

ड्राफ्ट यादीत नाव नसलेल्या पात्र मतदारांना आपलं नाव पुन्हा समाविष्ट करून घेण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत दावा आणि हरकती दाखल करता येणार आहेत. यासाठी फॉर्म ६ आणि आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करता येईल. त्यानंतर निवडणूक यंत्रणेकडून दावे आणि हरकतींची तपासणी केली जाणार आहे. ही प्रक्रिया २९ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. मतदारांना निवडणूक आयोगाच्या मतदार सेवा पोर्टलवर जाऊन ड्राफ्ट यादीत आपलं नाव आहे की नाही, हे तपासता येणार आहे. अंतिम मतदार यादी ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध होणार आहे.

हे ही वाचा:

भारताविरुद्ध मालिकेसाठी बांगलादेश उत्सुक

‘कॉक्रोच’च्या मोर्चाविरोधात आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

युद्धाच्या सावटात मोदी-पेझेश्कियन भेट; द्विपक्षीय संबंधांचा आढावा

दुर्घटनेनंतर चीन – नेपाळ यांच्यात ‘तू तू मैं मैं’

रोहिणीत सर्वाधिक, तुघलकाबादमध्ये सर्वात कमी डिजिटायझेशन

दिल्लीतील ७० विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मतदारांच्या फॉर्मच्या डिजिटायझेशनचं प्रमाण वेगवेगळं राहिलं. उत्तर-पश्चिम दिल्लीतील रोहिणीमध्ये ८३.४३ टक्के फॉर्म डिजिटाइज झाले, तर दक्षिण-पूर्व दिल्लीतील तुघलकाबादमध्ये हे प्रमाण ५२.१५ टक्के राहिलं. दरम्यान, दिल्लीमध्ये ड्राफ्ट स्तरावर झालेली ३३ टक्के मतदारांची वगळणी ही एसआयआर राबवलेल्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील सर्वाधिक टक्केवारी असल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. दिल्लीची मोठी स्थलांतरित किंवा ‘फ्लोटिंग’ लोकसंख्या हे या मोठ्या प्रमाणातील वगळणीमागील एक कारण असू शकतं, असं निवडणूक अधिकाऱ्यांनी नमूद केलं आहे.