लोकसभा निवडणुकीच्या आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकी साप्ताहिक ‘न्यूजवीक’ला दिलेल्या मुलाखतीत लोकशाहीपासून वृतपत्र-प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य, अल्पसंख्याकांची स्थिती आणि भारत व चीनसह विविध मुद्द्यांवर रोखठोक भूमिका मांडली. इंदिरा गांधी यांच्यानंतर पंतप्रधान मोदी हे दुसरे पंतप्रधान आहेत, ज्यांना ‘न्यूजवीक’ साप्ताहिकाने मुखपृष्ठावर स्थान दिले आहे.
लोकशाही संकटात असून नागरिकांना बोलण्याचेही स्वातंत्र्य नाही, हे सातत्याने होणारे आरोप मोदी यांनी फेटाळून लावले. ‘भारतात आणि पाश्चिमात्य देशांत अशा काही व्यक्ती आहेत, ज्यांनी भारतीयांसह स्वतःची विचारप्रक्रिया, भावना आणि आकांक्षांनाही गमावले आहे. या व्यक्ती वेगळ्याच जगात वावरत असतात आणि ते वृत्तपत्र स्वातंत्र्य कमी होण्याचे अस्पष्ट दावे करून स्वतःतील असंगतीला सर्वसामान्य लोकांशी जोडू पाहतात,’ असे पंतप्रधान म्हणाले.
हे ही वाचा:
नॅशनल हेराल्डशी संबंधित संपत्तीवरील टाच कायम!
‘कुटुंबाच्या आडनावाशिवाय दयानिधी मारन निरुपयोगी’
पतंजलीला फटकारत सर्वोच्च न्यायालयाने माफीनामा फेटाळला
आचारसंहितेदरम्यान पुणे, नागपूरमधून लाखोंची रोख रक्कम जप्त
‘भारत केवळ यासाठी एक लोकशाही राष्ट्र नाही की, तसे राज्यघटनेत नमूद करण्यात आले आहे. कारण आमच्या जनुकांमध्येच लोकशाही आहे. भारतच लोकशाहीची जननी आहे. त्यासाठी तुम्ही तमिळनाडूतील उत्तरामेरूरचे उदाहरणही पाहू शकता. ज्यात तुम्हाला ११०० ते १२०० वर्षांपूर्वीचा भारताच्या लोकशाही मूल्यांचा शिलालेख आढळेल. किंवा आमचे धर्मग्रंथ. जिथे विविध नियमांसह राजनैतिक शक्तीचा प्रयोग करण्याची व्यापक उदाहरणे नमूद करण्यात आली आहेत,’ असे मोदी यांनी सांगितले.
धार्मिक अल्पसंख्याकांशी गैरव्यवहार केल्या जाणाऱ्या आरोपांनाही त्यांनी सडेतोड उत्तर दिले. ‘भारतातील अल्पसंख्यही ही बाब स्वीकारणार नाहीत. सर्व धर्मांमधील अल्पसंख्य मग ते मुस्लिम असोत वा ख्रिश्चन, बौद्ध किंवा शीख, जैन किंवा पारशी यांसारखे अल्पसंख्य समाजही भारतात गुण्यागोविंदाने राहात आहेत,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘आमच्या देशात पहिल्यांदाच आमचे सरकार एक अद्वितीय दृष्टिकोन घेऊन आले आहे. ज्यांच्या सरकारी योजना केवळ विशिष्ट समाज किंवा विशिष्ट भूभागाशी संबंधित लोकांच्या समूहापर्यंतच सीमीत नाहीत. तर, त्यात सर्वांना सामावून घेण्यात आले आहे,’असे ठामपणे सांगत त्यांनी आमचे सरकार सर्वांची सोबत, सर्वांचा विकास आणि सर्वांचा विकास या धोरणावर काम करत आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
