झारखंडचे पोलिस महासंचालक (DGP) अनुराग गुप्ता यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. विश्वसनीय अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी मुख्यमंत्री निवासस्थानी जाऊन आपला राजीनामा सादर केला. राजीनाम्यामागील कारणे अद्याप स्पष्ट झालेली नाहीत. सूत्रांच्या मते, अनुराग गुप्ता यांनी मंगळवारी उशिरा सायंकाळी राजीनामा दिला.
राज्य सरकारकडून अद्याप याबाबत कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी झालेले नाही. मात्र उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की सरकारने बुधवारी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे. नवीन नियुक्ती होईपर्यंत त्यांना पदावर कायम राहण्यास सांगितले आहे. राज्यात नवीन डीजीपीच्या नियुक्तीबाबत उच्चस्तरीय चर्चा सुरू झाली आहे. वरिष्ठ आयपीएस प्रशांत सिंह आणि एम.एस. भाटिया या दोघांपैकी कोणाचंही नाव संभाव्य डीजीपी म्हणून चर्चेत आहे.
अनुराग गुप्ता हे १९९० बॅचचे आयपीएस अधिकारी असून, त्यांना वर्ष २०२२ मध्ये डीजी (पोलिस महासंचालक) पदावर पदोन्नती मिळाली होती. यानंतर त्यांची डीजी ट्रेनिंग म्हणून नियुक्ती झाली. २६ जुलै २०२४ रोजी झारखंड सरकारने त्यांची प्रभारी डीजीपी म्हणून नियुक्ती केली होती. मात्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाने त्यांना त्यांच्या पदावरून हटवले होते. निवडणुकीची प्रक्रिया संपल्यानंतर २८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी हेमंत सोरेन सरकारने त्यांना पुन्हा प्रभारी डीजीपी म्हणून नेमले.
हेही वाचा..
“राहुल गांधींचा बॉम्ब फुटतचं नाहीये!” काय म्हणाले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू?
पराभवाच्या भीतीने राहुल गांधींकडून वातावरण तयार करण्याचा प्रकार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘वंदे मातरम’चं महत्त्व का विषद केलं?
हरियाणात २५ लाख मते चोरीला गेल्याचा राहुल गांधींचा दावा
अखिल भारतीय सेवा नियमावलीनुसार, अनुराग गुप्ता यांना ३० एप्रिल २०२५ रोजी वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यावर निवृत्त व्हायचे होते. परंतु त्यापूर्वीच राज्य सरकारने डीजीपी नियुक्तीसाठी नवी नियमावली लागू केली. त्या नियमानुसार २ फेब्रुवारी २०२५ रोजी त्यांची दोन वर्षांसाठी नियमित डीजीपी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
नव्या नियमानुसार त्यांचा कार्यकाळ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत असणार होता. मात्र केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला आणि राज्य सरकारला दोन वेळा पत्र लिहून अनुराग गुप्ता यांना पदावरून हटवण्याची सूचना केली. थापि, राज्य सरकारने केंद्राच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून आपली नियमावली दाखवत त्यांना पदावर ठेवले. यूपीएससीनेही त्यांच्या डीजीपी नियुक्तीला योग्य मानले नाही. पूर्वी अनुराग गुप्ता यांच्याकडे एसीबी (Anti-Corruption Bureau) आणि सीआयडी (CID) या दोन्हींचे प्रभार होते. मात्र सप्टेंबर महिन्यात सरकारने त्यांच्याकडून एसीबीचा प्रभार काढून घेतला, आणि त्यानंतरपासूनच त्यांना हटवले जाण्याच्या चर्चांना अधिक वेग आला.
