यु.पी.ए सरकारच्या कारभारातील अक्षमता, भ्रष्टाचार आणि बेफिकिरीला कंटाळून २०१४ मध्ये जनतेने सत्तापालट केला. केंद्रात मोदी यांचे तर राज्यात फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत आले. तेव्हापासून कृषी क्षेत्राचे स्वरूप आमूलाग्र पालटण्यासाठी केंद्र तसेच राज्यातील सरकारांनी जाणीवपूर्वक आणि नियोजनबद्ध प्रयत्न केले. कृषी तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या आणि उपक्रम राबवले. त्यातील काही महत्वाचे उपक्रम पुढीलप्रमाणे:-
• पी.एम किसान ड्रोन योजना – ड्रोनच्या साहाय्याने पीक सर्वेक्षण, कीड नियंत्रण, खते फवारणी, नकाशांकन इत्यादीमुळे शेतकऱ्यांचा वेळ, मजुरी व खर्च कमी झाला.
• प्रीसिजन फार्मिग (अचूक शेती) – GIS, GPS व IoT चा वापर करून मृदेचे आरोग्य, पाण्याचे व्यवस्थापन, खतांचे अचूक नियोजन केल्यामुळे कमी स्त्रोतातून अधिक उत्पादन होऊ लागले.
• डिजिटायझेशन – शेतकऱ्यांसाठी किसान सुविधा, ई-नाम (eNAM), पी.एम-किसान पोर्टल यासारखे डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिल्यामुळे शेतकऱ्यांचा बाजारपेठांशी थेट संपर्क सुरु झाला. त्यामुळे त्यांना बाजारपेठेचा कल, कृषी उत्पादनांचे दर याबाबत माहिती मिळू लागली. त्याशिवाय त्यांचे पैसे थेट बँकेत जमा होऊ लागल्याने आर्थिक व्यवहार सुलभ झाले.
• PUSA Krishi, AgriMarket, Crop Insurance App यामुळे शेतकऱ्यांना हवामान, पीक सल्ला, विम्याबाबत माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होऊ लागली.
• एग्रिकल्चर इंटेलिजन्स (AI) आणि मशिन लर्निंगचा वापर सुरु केल्यामुळे पिकांवरील रोगांचे पूर्वानुमान, रोग नियंत्रण आणि खतांच्या वापराबाबत वेळेवर सल्ला मिळू लागला.
प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) :
ही शेतकरी लाभार्थ्यांच्या संख्येच्या दृष्टीने जगातील सर्वात मोठी पीक विमा योजना असून, विमा प्रीमियमच्या दृष्टीने जगातील तिसरी सर्वात मोठी योजना झाली आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेत, नैसर्गिक आपत्ती, रोग किंवा किडींमुळे शेती पिकांचे नुकसान झाल्यास, शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जाते.
मृदा आरोग्य कार्ड योजना :
भारत सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील मातीच्या आरोग्याबद्दल माहिती देण्यासाठी सुरू केलेली ही महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, दर दोन वर्षांनी शेतकऱ्यांना मृदा आरोग्य कार्ड दिले जातात. त्यात त्यांच्या शेतातील मृदेमधील नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम इ. पोषक तत्वांच्या प्रमाणाबद्दल माहिती असते. याशिवाय, या कार्डमध्ये खतांची माहिती आणि मृदेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि पीक उत्पादन वाढवण्यासाठी इतर सूचना देखील असतात. एकूण २३.५८ कोटी शेतकऱ्यांना १९ डिसेंबर २०२३ पर्यंत मृदा आरोग्य कार्ड वितरित करण्यात आली.
योजनेचे मुख्य उद्दिष्टे : मातीच्या आरोग्याची माहिती, खतांचा वापर करणे, माती परीक्षण प्रयोगशाळांना बळकट करणे, नवीन कृषी तंत्रांबद्दल शेतकऱ्यांना माहिती देणे आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे.
योजनेचे फायदे : योग्य खतांचा वापर, पीक उत्पादन वाढवणे, पर्यावरणाचे रक्षण करणे, माती आरोग्य कार्ड सुधारणे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना :
अल्प व अत्यल्प जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेली प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना महाराष्ट्र राज्यात १ डिसेंबर २०१८ पासून राबवण्यास सुरुवात झाली. या योजनेंतर्गत दोन हेक्टरपर्यत शेती धारणा असणाऱ्या कुटुंबाला दरवर्षी २००० रुपयांचे तीन हप्ते म्हणजेच म्हणजेच वार्षिक ६००० अर्थसहाय्य दिले जाते.
आता या योजनेत केंद्र सरकारने बदल केला असून, सरसकट सर्वांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने निकष शिथिल केल्याने लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. शेतकरी कुटुंबासाठी दोन हेक्टर धारण मर्यादा रद्द केल्याने सर्व शेतकरी योजनेसाठी पात्र ठरले आहेत.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेअंतर्गत, दरवर्षी तीन समान हप्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. आतापर्यंत या योजनेचे १९ हप्ते देण्यात आले आहेत.
किमान आधारभूत किंमत
किमान आधारभूत किंमत (MSP) ही एक बाजार हस्तक्षेप योजना आहे, जिथे सरकार २२ पिकांसाठी पूर्वनिर्धारित किंमत ठरवते. जर बाजारभाव किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी झाला तर सरकार पिके खरेदी करण्यासाठी पाऊल उचलते. यामुळे शेतकऱ्यांना किमतीची हमी मिळते, बाजारातील चढ-उतार यापासून त्यांचे संरक्षण होते आणि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होते. भारत सरकार वर्षातून दोनदा, खरीप (मान्सून) आणि रब्बी (हिवाळी) पेरणी हंगामापूर्वी, किमान आधारभूत किंमत जाहीर करते. ज्या २२ पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत सरकारने निश्चित केली आहे, त्यामध्ये १४ खरीप पिके, ६ रब्बी पिके आणि २ व्यावसायिक पिकांचा समावेश आहे. यात भात, ज्वारी, बाजरी, रागी, मका, तूर (अरहर), मूग, उडीद, भुईमूग, सूर्यफूल बियाणे, सोयाबीन (पिवळा), तीळ, नायजर सीड, कापूस, रब्बी पिके, गहू, बार्ली, हरभरा, मसूर, रेपसीड आणि मोहरी, करडई, कोप्रा, ताग या पिकांचा अंतर्भाव होतो.
पहिल्यांदाच, सर्व २२ पिकांच्या किमान आधारभूत किमती खर्चापेक्षा किमान ५० टक्के जास्त निश्चित करून, ऐतिहासिक किमान आधारभूत किमतीत वाढ जाहीर करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
उद्धवजी गरळ ओका, टोमणे मारा… पण जनतेची साथ महायुतीलाच!
तेलंगणात १२ नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण!
पंतप्रधान मोदी दोन दिवसांत तीन राज्यांचा करणार दौरा!
डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार; राष्ट्रभक्ती, शिस्त आणि आत्मबलिदानाचे प्रतीक
किसान ड्रोन योजना
या योजनेला ‘आकाशदूत’ म्हणूनही ओळखले जाते. ही योजना शेतकऱ्यांना शेतीयोग्य ड्रोन खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत देते. ही योजना शेतकऱ्यांना कीटकनाशक फवारणी, खत वितरण, पीक निरीक्षण, माती आणि शेत विश्लेषण यासारख्या विविध शेती कामांमध्ये ड्रोन वापरण्यास मदत करते.
योजनेची वैशिष्ट्ये: या योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदीसाठी आकर्षक व्याजदरावर कर्ज दिले जाते. प्रति कर्जदार जास्तीत जास्त २५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध आहे.
योजनेचा उद्देश: ही योजना शेतकऱ्यांना ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन देऊन कृषी उत्पादन सुधारण्यास, खर्च कमी करण्यास आणि वेळ वाचवण्यास मदत करते. ही योजना शेतकऱ्यांना प्रगत कृषी तंत्रांचा वापर करून अधिक कार्यक्षमतेने शेती करण्यास सक्षम करते.
सिंचन आणि जल व्यवस्थापन योजना :
केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (PMKSY), जल जीवन मिशन (JJM), अटल भूजल योजना (ATAL JAL) आणि राष्ट्रीय जल अभियान (NWM) या योजना सुरू केल्या असून, या योजना जल व्यवस्थापनात सुधारणा, सिंचन पद्धतीचे आधुनिकीकरण आणि भूजल संसाधनांचा योग्य वापर तसेच पाण्याचे संवर्धन, अपव्यय कमी करणे आणि जलसंपत्तीचे अधिक न्याय्य वितरण सुनिश्चित करणे, यावर लक्ष केंद्रित करतात.
शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO)
भारतात अंदाजे १४-१५ कोटी शेतकरी कुटुंबे आहेत, त्यापैकी ८५ टक्के लहान आणि सीमांत शेतकरी आहेत. लहान जमीन असलेले शेतकरी अनेकदा लक्षणीय नफा मिळविण्यासाठी संघर्ष करतात किंवा आधुनिक शेती पद्धतींचा शोध घेण्यास करतात. तथापि, जेव्हा लहान शेतकरी एकत्र येऊन गट तयार करतात, पारंपरिक शेतीच्या पलीकडे जातात आणि व्यवसायाप्रमाणे काम करताना नगदी पिके किंवा व्यावसायिक शेती करतात, तेव्हा ते कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणतात. या दृष्टिकोनातून, शेतीमध्ये उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, उत्पादकता, नफा आणि शाश्वतता वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संघटनेची (FPO) स्थापना करण्यात आली.
कृषी निर्यातीत ११२ टक्के वाढ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हाती घेतलेल्या उपक्रमांमुळे कृषी क्षेत्राचा कायापालट झाला असून शेतकऱ्यांची समृद्धी वाढली आहे. कृषी निर्यातीत ११२ टक्के वाढ (२०१३-१४ मध्ये १.९४ लाख कोटी रुपयांवरून २०२३-२४ मध्ये ४.१२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत) झाली आहे.
दशकातील सकल राष्ट्रीय उत्पादन वृद्धी
गेल्या १० वर्षात कृषी उत्पादनांमुळे भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीएनपी) वाढले आहे. कृषी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वपूर्ण अंग आहे. या क्षेत्राचे सकल गृह उत्पादनात (जीडीपी) १८ टक्के योगदान आहे.
केंद्र सरकारचे शेतकरी-केंद्रित धोरण अंदाजपत्रकातून स्पष्ट दिसते. शेतीसाठी राखीव अंदाजपत्रकी तरतूद २००७-१४ या काळात सरासरी १.३७ लाख कोटी रुपये होती. गेल्या दहा वर्षात ही सरासरी ५ पटीने वाढून ७.२७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.
