खाण प्राधिकरण: विकासाचा नवा आधारस्तंभ
गडचिरोली जिल्हा खाण प्राधिकरणाची स्थापना १६ सदस्यीय समितीच्या नेतृत्वाखाली होणार असून, याचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत: भूषवणार आहेत, जे गडचिरोलीचे पालकमंत्री देखील आहेत. या प्राधिकरणामुळे खाण परवाने मंजूर करण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद होईल, ज्यामुळे पोलाद, सिमेंट आणि इतर खनिज आधारित उद्योगांना चालना मिळेल. खाणमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले की, “हे प्राधिकरण गडचिरोलीला भारतातील पुढील पोलाद शहर बनवण्याच्या सरकारच्या दृष्टिकोनाला गती देईल. यामुळे स्थानिकांना रोजगार मिळेल आणि राज्याच्या महसुलात लक्षणीय वाढ होईल.”
या प्राधिकरणामुळे खाणकामाशी संबंधित प्रकल्पांना जलद मंजुरी मिळेल, ज्यामुळे उद्योगांना लागणारा कच्चा माल सहज उपलब्ध होईल. यामुळे गडचिरोलीत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट फायदा स्थानिक समुदायांना होईल.
हे ही वाचा:
‘सितारे जमीन पर’ चित्रपट पाहून फडणवीसांनी केले अमीर खानचे कौतुक
राज-उद्धव युती वर काँग्रेसची फुली !
”…तर उद्धव ठाकरेंचे अस्तित्व राहणार नाही”
भाजपने जे सांगितलं, ते करून दाखवलं
विकासात्मक कामांची आवश्यकता
गडचिरोलीच्या विकासासाठी अशा पायाभूत सुविधा आणि उद्योग आधारित प्रकल्पांची नितांत गरज आहे. नक्षलवादामुळे या भागात औद्योगिक विकास रखडला होता, परंतु आता खाण प्राधिकरणासारख्या उपाययोजनांमुळे गडचिरोलीला नक्षलवादाच्या छायेतून बाहेर पडण्याची संधी मिळेल. स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्याने त्यांचा नक्षलवादाकडे झुकण्याचा कल कमी होईल. याशिवाय, खाणकाम प्रकल्पांमुळे निर्माण होणारा महसूल स्थानिक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वापरला जाईल, ज्यामुळे रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा आणि शिक्षण-आरोग्य सुविधांचा विकास होईल.
या प्राधिकरणामुळे गडचिरोलीत छोटे-मोठे उद्योग फुलतील, ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल. स्थानिक जनजाती समुदायांना या प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी प्राधिकरणात त्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल, ज्यामुळे विकास प्रक्रिया अधिक सर्वसमावेशक होईल.
गडचिरोलीचा कायापालट
गडचिरोली खाण प्राधिकरण विधेयकामुळे या जिल्ह्याचा संपूर्ण कायापालट होण्याची शक्यता आहे. खनिज संपत्तीचा योग्य वापर करून गडचिरोलीला भारताच्या औद्योगिक नकाशावर एक प्रमुख स्थान प्राप्त होईल. येथील खाणकाम प्रकल्पांमुळे स्थानिकांना रोजगार मिळेल, आणि यामुळे नक्षलवादाचा प्रभाव कमी होऊन सामाजिक स्थैर्य निर्माण होईल. याशिवाय, खाण प्राधिकरणामुळे रस्ते, शाळा, रुग्णालये आणि इतर पायाभूत सुविधांचा विकास होईल, ज्यामुळे गडचिरोलीच्या ग्रामीण भागातील जीवनमान उंचावेल.
गडचिरोलीत लॉईड मेटल अँड एनर्जी लिमिटेड (एलएमईएल) ही एकमेव कंपनी गेली २८ वर्षे उत्खनन आणि खनिज उत्पादन करते. नक्षलवाद्यांच्या दहशतीमुळे तेथे कंपन्या जात नव्हत्या. जेएसडब्ल्यू स्टीलने काही महिन्यांपूर्वी गडचिरोली जिल्ह्याच्या सुरजागड भागात लोहखानिजाचे उत्खनन करण्याची परवानगी मिळवली असून, गडचिरोली जिल्ह्यात १०००० कोटी रुपये गुंतवून ती पोलाद प्रकल्प उभारणार आहे. सनफ्लॅग आयर्न अँड स्टील लिमिटेड, युनिव्हर्सल इंडस्ट्रीज इक्विपमेंट, ओम साईराम अँड अलॉय यासारख्या कंपन्यांना देखील गडचिरोलीत खनिज उत्पादन करण्यात रुची आहे.
सरकारने पर्यावरण संरक्षण आणि टिकाऊ विकासावरही विशेष लक्ष दिले आहे. खाणकाम प्रकल्पांना मंजुरी देताना पर्यावरणीय नियमांचे काटेकोर पालन केले जाईल, आणि स्थानिक जनजाती समुदायांचे हक्क आणि त्यांचे पर्यावरणाशी असलेले नाते लक्षात घेतले जाईल. प्राधिकरणात पर्यावरण तज्ज्ञांचा समावेश असेल, जे खाणकामामुळे पर्यावरणावर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी मार्गदर्शन करतील.
सरकारचा पायाभूत सुविधांवर भर
महाराष्ट्र सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासाला नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. या अधिवेशनात सादर झालेल्या ५७,५०९ कोटी रुपयांच्या पूरक मागण्यांमधून नाशिक कुंभमेळ्यासारख्या इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांनाही निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. गडचिरोली खाण प्राधिकरणासारख्या उपाययोजनांमुळे खनिज उद्योगाला चालना मिळेल आणि स्थानिक पातळीवर आर्थिक स्थैर्य निर्माण होईल.
उज्ज्वल भविष्याकडे वाटचाल
गडचिरोली खाण प्राधिकरण विधेयकामुळे या जिल्ह्याला नक्षलवादाच्या अंधारातून बाहेर पडून समृद्धीच्या नव्या युगात प्रवेश करण्याची संधी मिळेल. खाणकाम, उद्योग आणि रोजगार निर्मिती यांच्या माध्यमातून गडचिरोली भारताच्या औद्योगिक आणि आर्थिक प्रगतीत महत्त्वपूर्ण योगदान देईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील हे पाऊल गडचिरोलीच्या उज्ज्वल भविष्याची नांदी ठरेल.
