भारतीय अंतराळ क्षेत्रातील खासगी सहभागाला चालना देण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलत भारतीय राष्ट्रीय अंतराळ प्रोत्साहन आणि प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) ने पोलर सॅटेलाइट लॉन्च व्हेईकल (PSLV) चे संपूर्ण तंत्रज्ञान हस्तांतरण प्रक्रिया भारतीय खासगी उद्योगांसाठी खुली केली आहे.
IN-SPACe ने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, बहुविषयक टर्न-की प्रकल्प यशस्वीपणे हाताळण्याचा अनुभव असलेल्या आणि PSLV तंत्रज्ञान आत्मसात करून जागतिक मध्यम-वजन उपग्रह प्रक्षेपण बाजारात व्यावसायिक प्रक्षेपण सेवा देण्याची क्षमता असलेल्या भारतीय कंपन्यांसाठी ही संधी उपलब्ध आहे. PSLV हे Indian Space Research Organisation (ISRO) चे सर्वात विश्वासार्ह आणि यशस्वी प्रक्षेपण वाहन मानले जाते. याच्या माध्यमातून भारताने आतापर्यंत शेकडो देशांतर्गत आणि परदेशी उपग्रहांचे यशस्वी प्रक्षेपण केले आहे. कमी खर्च आणि उच्च विश्वासार्हतेमुळे PSLV ला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही विशेष मान्यता मिळाली आहे.
IN-SPACe च्या माहितीनुसार, तंत्रज्ञान हस्तांतरणानंतर निवडलेल्या खासगी कंपन्यांना ISRO कडून पायाभूत सुविधा आणि संचालनाशी संबंधित सहाय्यही दिले जाईल. हे सहाय्य ३० महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत किंवा संबंधित कंपनीने दोन PSLV वाहने तयार करून त्यांचे यशस्वी प्रक्षेपण करेपर्यंत — यापैकी जे आधी पूर्ण होईल — उपलब्ध राहील. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश भारतीय खासगी अंतराळ उद्योग अधिक सक्षम करणे आणि त्यांना जागतिक प्रक्षेपण सेवा बाजारात स्पर्धात्मक बनवणे हा आहे. गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र सरकार अंतराळ क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे.
मात्र, IN-SPACe ने स्पष्ट केले आहे की PSLV तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण केवळ भारतीय खासगी संस्थांपुरतेच मर्यादित असेल. यासाठी काही पात्रता निकषही निश्चित करण्यात आले आहेत. या निकषांनुसार, अर्ज करणाऱ्या कंपनीकडे किंवा तिच्या कन्सोर्टियममधील कोणत्याही सदस्याकडे अंतराळ किंवा एरोस्पेस क्षेत्रातील किमान पाच वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. याशिवाय, मागील पाच वर्षांपैकी कोणत्याही तीन वर्षांत कंपनीची वार्षिक उलाढाल ४०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असावी किंवा कंपनीचे मूल्यांकन किमान १,००० कोटी रुपये असणे बंधनकारक आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे भारतातील खासगी अंतराळ उद्योगाला मोठी चालना मिळेल आणि जागतिक उपग्रह प्रक्षेपण बाजारातील भारताची हिस्सेदारी अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल. तसेच, अंतराळ तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताला अधिक आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेनेही हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे.
