भारताच्या लोकसंख्याविषयक चित्रात एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा बदल समोर आला आहे. देशाचा एकूण प्रजनन दर (टोटल फर्टिलिटी रेट) आता १.९ पर्यंत खाली आला असून तो लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यासाठी आवश्यक मानल्या जाणाऱ्या २.१ या पातळीपेक्षा कमी झाला आहे. त्यामुळे भारतात महिलांकडून जन्माला येणाऱ्या मुलांची सरासरी संख्या सातत्याने घटत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. लोकसंख्या वाढीचा वेग कमी होणे हा एका बाजूने सकारात्मक संकेत मानला जात असला, तरी दुसऱ्या बाजूला भविष्यातील आर्थिक आणि सामाजिक आव्हानांची चाहूल देणारा इशाराही म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.
आरोग्य आणि लोकसंख्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, गेल्या काही दशकांत शिक्षणाचा वाढलेला प्रसार, महिलांचे उच्च शिक्षण आणि रोजगारातील वाढता सहभाग, उशिरा होणारे विवाह, कुटुंब नियोजनाबाबत वाढलेली जागरूकता तसेच वाढती महागाई आणि मुलांच्या संगोपनाचा खर्च या सर्व घटकांचा जन्मदरावर थेट परिणाम झाला आहे. विशेषतः शहरी भागांमध्ये करिअर आणि आर्थिक स्थैर्याला प्राधान्य दिले जात असल्याने अनेक जोडपी एकच मूल किंवा अपत्य न होण्याचा पर्याय निवडताना दिसत आहेत.
हे ही वाचा:
मुंबई विमानतळावर ५ कोटीचे ३.२ किलो सोनं जप्त
भारतीय क्रिकेटमध्ये २५ वर्षांनंतर घडला असा पराक्रम
मान्सूनचा वेग मंदावला; शेतकऱ्यांनो पेरणीची घाई टाळा
आरे कॉलनीतला लँड जिहाद… लाखोंची वीजचोरी… जमिनीवर कब्जा
ग्रामीण आणि शहरी भारतातील आकडेवारीतही मोठी तफावत दिसून येते. ग्रामीण भागात प्रजनन दर तुलनेने जास्त असला तरी शहरी भागात तो लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये हा दर रिप्लेसमेंट लेव्हलपेक्षाही खाली गेला आहे. दिल्ली, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आणि पंजाब यांसारख्या राज्यांमध्ये जन्मदरात मोठी घट नोंदवली गेली आहे. तर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये तुलनेने अधिक प्रजनन दर कायम आहे.
लोकसंख्यावाढीचा वेग कमी होण्याचे काही फायदेही आहेत. कमी लोकसंख्येमुळे शिक्षण, आरोग्य, पाणी, निवास आणि इतर मूलभूत सुविधांवरील ताण कमी होऊ शकतो. नैसर्गिक संसाधनांचा वापर नियंत्रित राहण्यास मदत होऊ शकते. तसेच महिलांना शिक्षण, करिअर आणि आर्थिक स्वावलंबनासाठी अधिक संधी उपलब्ध होतात. त्यामुळे समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ही एक सकारात्मक प्रक्रिया मानली जाते.
मात्र या बदलाचे दीर्घकालीन परिणाम चिंताजनक ठरू शकतात, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. जन्मदर सातत्याने कमी राहिल्यास भविष्यात देशातील कामगार वर्गाची संख्या घटू शकते. वृद्ध लोकसंख्येचे प्रमाण वाढल्याने आरोग्य सेवा, निवृत्तीवेतन आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांवरील भार मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या भारताला मोठ्या युवा लोकसंख्येमुळे ‘लोकसंख्या लाभांश’ मिळत असला, तरी पुढील काही दशकांत ही परिस्थिती बदलू शकते. कामकाजाच्या वयोगटातील लोकसंख्या कमी होत गेल्यास उद्योग, उत्पादन आणि आर्थिक विकासावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
विशेष म्हणजे, भारत एकटाच या परिस्थितीचा सामना करत नाही. जगातील अनेक विकसित आणि विकसनशील देशांमध्येही जन्मदर सातत्याने घसरत आहे. बदलती जीवनशैली, शिक्षणाचा प्रसार, महिलांचे सक्षमीकरण आणि वाढते शहरीकरण यामुळे लहान कुटुंबांची संकल्पना अधिक मजबूत होत आहे. त्यामुळे अनेक देश आता लोकसंख्या नियंत्रणाऐवजी वृद्ध लोकसंख्येच्या व्यवस्थापनावर आणि भविष्यातील मनुष्यबळ टिकवून ठेवण्यावर भर देत आहेत.
भारताचा प्रजनन दर १.९ वर येणे हा केवळ एक आकडा नसून देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाचा महत्त्वाचा टप्पा आहे. लोकसंख्या वाढीचा वेग मंदावण्यामागील कारणे आणि त्याचे भविष्यातील परिणाम लक्षात घेता, सरकार आणि धोरणकर्त्यांसमोर नवीन आव्हाने उभी राहणार आहेत. आगामी काळात लोकसंख्येचे संतुलन राखत आर्थिक विकासाची गती कायम ठेवणे, हेच भारतासमोरील सर्वात मोठे आव्हान ठरणार आहे.
