वित्त वर्ष २०२५ च्या चौथ्या तिमाहीत भारतात एकूण गृहनिर्माण मूल्य निर्देशांक (एचपीआय) ३.१ टक्क्यांनी वाढला आहे. ही वाढ मागील तिमाहीप्रमाणेच स्थिर राहिल्याचे सूचित करते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने १० प्रमुख शहरांमधील नोंदणी अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या व्यवहार-आधारित आकडेवारीच्या आधारे चौथ्या तिमाहीसाठी आपला तिमाही एचपीआय अहवाल प्रकाशित केला. रिझर्व्ह बँकेच्या निवेदनानुसार, “२०२४-२५ च्या चौथ्या तिमाहीत अखिल भारतीय एचपीआयमध्ये वार्षिक आधारावर ३.१ टक्के वाढ झाली, जी मागील तिमाहीतही ३.१ टक्के इतकी होती. मात्र, एका वर्षापूर्वी ही वाढ ४.१ टक्के होती. शहरांमध्ये ही वाढ वेगवेगळ्या प्रमाणात आढळली — कोलकातामध्ये सर्वाधिक ८.८ टक्के वाढ तर कोचीमध्ये २.३ टक्क्यांची घट झाली.
क्रमिक आधारावर, अखिल भारतीय एचपीआयमध्ये चौथ्या तिमाहीत ०.९ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली. आकडेवारीनुसार, बंगळुरू, जयपूर, कोलकाता आणि चेन्नई या शहरांमध्ये ताज्या तिमाहीत घरांच्या किमतीत वाढ झाल्याचे आढळले आहे. कोलकात्याने सर्वाधिक ८.८ टक्के वाढीसह आघाडी घेतली, तर कोची हे एकमेव शहर ठरले जिथे २.३ टक्क्यांची घट झाली. या सूचक निर्देशांकात समाविष्ट असलेली १० शहरे म्हणजे — अहमदाबाद, बंगळुरू, चेन्नई, दिल्ली, जयपूर, कानपूर, कोची, कोलकाता, लखनऊ आणि मुंबई.
हेही वाचा..
इस्रायलचे हल्ले मोठे संकट निर्माण करू शकतात
भारतातील कृषी, ग्रामीण कामगारांसाठी महागाईत घट
इराणवर हल्ले थांबवण्यास इस्रायलला सांगणे कठीण
योग दिन : राष्ट्रपतींचाही सहभाग
रिझर्व्ह बँकेनुसार, “घर हे केवळ एक मालमत्ता नसून, कुटुंबांसाठी एक टिकाऊ उपभोग वस्तू देखील आहे, जी निवारा आणि इतर सेवा पुरवते. घरांच्या किमतीतील बदल कुटुंबांच्या दीर्घकालीन संपत्तीवर परिणाम करतो आणि त्यामुळे खर्च व कर्ज घेण्याच्या निर्णयावरही परिणाम होतो. घरांच्या किमती वाढल्यास, त्या बांधकाम खर्चाच्या तुलनेत जास्त होतात. त्यामुळे जेव्हा घरांच्या किमती बांधकाम खर्चापेक्षा जास्त असतात, तेव्हा नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू करणे अधिक फायदेशीर ठरते. ‘गृहनिर्माण गुंतवणूक’ ही घरांच्या किमतींशी सकारात्मकरीत्या जोडलेली असते. शिवाय, घरांच्या किमती वाढल्यामुळे बँक कर्जांची व्यवहार्यता वाढते आणि घरावर घेतले जाणारे कर्ज (हाउसिंग कोलेटरल) अधिक मूल्यवान बनते.
