त्यापुढे जाऊन ते म्हणाले, “मी मागणी करतो की सरकारने नक्षलवाद्यांनी केलेला प्रस्ताव स्वीकारावा. हे नक्षल मुक्त भारत काय आहे? आधीच ते (भारतीय जनता पक्ष) ‘काँग्रेस मुक्त भारत’ बोलले होते. ‘काँग्रेस मुक्त भारत’चं काय झालं? उद्या ते ‘कम्युनिस्ट मुक्त भारत’ म्हणतील. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सत्तेत राहिले, तर भारताचं भविष्य धोक्यात येईल. जर आपल्याला भारत वाचवायचा असेल, संविधान वाचवायचं असेल, तर आपण भाजप-RSS ला सत्तेतून दूर केलं पाहिजे.”
हे ही वाचा:
रोहित शर्माऐवजी वनडे संघाची सूत्रे आता शुभमन गिलकडे
जीएसटीचा भार हलका झाल्यावर नवरात्रीत दशकातील सर्वोत्तम खरेदी
कफ सिरप सेवनामुळे लहान मुलांच्या मृत्युनंतर औषध नियंत्रक निलंबित
मध्य प्रदेश: कफ सिरपमुळे नऊ मुलांचा मृत्यू, कंपनी ठरली जबाबदार
‘ऑपरेशन कगार’ यशस्वी होत आहे. कित्येक दशके वनांमध्ये राहणाऱ्या जनजातीयांचा अमानुष छळ करणाऱ्या आणि विकास प्रक्रियेत अडथळा आणून जनजातीयांना विकासापासून वंचित ठेवणाऱ्या हिंसक नक्षलवादाचा बिमोड होत आहे, अतिडाव्या दहशतीच्या सावटाखाली जगणाऱ्या भारताचे हिंसाचारग्रस्त भाग एकामागोमाग एक नक्षलमुक्त होत आहेत अशा परिस्थितीत राजा यांची ही भूमिका उघडउघड राष्ट्रविरोधी आहे.
गेल्या काही महिन्यांमधील घटनाक्रम लक्षात घेता राजा यांची ही भूमिका त्यांनी स्वतः आणि त्यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाने नक्षलवादाच्या सुरुवातीपासूनच घेतलेल्या भूमिकेशी सुसंगत आहे. ‘ऑपरेशन कगार’ला वाढत्या प्रमाणात यश मिळू लागले तेव्हापासून कम्युनिस्ट पक्षाने नक्षलवाद्यांचे समर्थन करण्याचीच भूमिका सातत्याने घेतली आहे. गेल्या पाच महिन्यात कम्युनिस्ट पक्षाने किमान १५ वेळा त्याच्या अधिकृत हँडलवरून ‘ऑपरेशन कगारचा’ निषेध करत त्याचे वर्णन ‘न्यायबाह्य हत्या’ आणि ‘गरीबांविरुद्धचे युद्ध’ असे केले आहे. एवढेच नाही, तर पाकिस्तान, तुर्कस्तान आणि चीनमधील अनेक भारतविरोधी हँडलनी कम्युनिस्ट पक्षाची या ट्विट्सचा प्रसार देखील केला आहे.
गेल्या काही दिवसांमध्ये ऑपरेशन कगारला लक्षणीय यश मिळाल्याचे स्पष्ट दिसू लागले आहे. माओवादी दहशतवाद्यांचे किमान १७ सर्वोच्च नेते ठार झाले आहेत. त्याशिवाय २७० नक्षलवादी अटक टाळण्याचा प्रयत्न करताना मारले गेले आहेत तर २९० दहशतवादी चकमकींमध्ये मारले गेले आहेत. किमान १०५०० सशस्त्र माओवाद्यांनी शरणागती स्वीकारलेली आहे. दहशतवाद प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या १२४ वरून १८ पर्यंत खाली आली आहे आणि सर्वाधिक प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या ३६ वरून ६ पर्यंत कमी झाली आहे. ईशान्येकडील प्रदेशात (North-eastern region), २००४ ते २०१४ च्या तुलनेत, २०१४ ते २०२४ या काळात सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूमध्ये ७०% घट झाली. त्याचप्रमाणे, २००४ ते २०१४ च्या तुलनेत २०१४ ते २०२४ या काळात सामान्य नागरिकांच्या मृत्यूमध्ये ८५% घट झाली.
माओवादी संघटनांच्या हिंसाचाराचा अंत जवळ आल्याचे स्पष्ट दिसू लागल्याने माओवादी संघटना स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी धडपडत आहेत. त्यांच्याकडून गेल्या तीन महिन्यात दोन वेळा शस्त्रसंधीचे प्रयत्न सुरु करण्यात आले. परंतु केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शस्त्रसंधी करण्यास साफ नकार दिला आहे. भारतातून ३१ मार्च २०२६पूर्वी नक्षलवादाचे कायमचे उच्चाटन करण्याचा निश्चय अमित शहा यांनी बोलून दाखवला असला तरी हे उद्दिष्ट त्यापूर्वीच साध्य होईल असे आता स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे कम्युनिस्ट पक्ष आणि डाव्या परिसंस्थेतील संघटनांची हबेलहंडी उडालेली आहे.
अस्तिव टिकवण्याचा शेवटचा उपाय म्हणून भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी) (अर्थात CPI – Maoist)च्या केंद्रीय समितीचे सर्वात ज्येष्ठ सदस्य मल्लोझुला वेणुगोपाल राव उर्फ अभय यांच्या सहीने १५ ऑगस्ट अशी तारीख असलेला शस्त्रसंधीचा प्रस्ताव १६ सप्टेंबर रोजी समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला. त्या निवेदनात म्हटले आहे, “आम्हाला हे स्पष्ट करायचे आहे की, भविष्यात आम्ही सर्व राजकीय पक्ष आणि चळवळींशी जास्तीत जास्त सहकार्य करून सार्वजनिक समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करू. यासंबंधी केंद्रीय गृहमंत्री आणि इतर नियुक्त प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा करण्यास आम्ही तयार आहोत. अंतर्गत विचारविनिमय केल्यानंतर या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या साथीदारांचे (comrades) एक शिष्टमंडळ शांतता चर्चा करण्यासाठी तयार केले जाईल. सध्या आमच्या संपर्कात असलेल्या अनेक समिती सदस्यांनी आणि प्रमुख साथीदारांनी याला पूर्ण पाठिंबा दर्शविला आहे.”
हा प्रस्ताव अमित शहा यांनी फेटाळून लावल्यानंतर माओवादी नेत्यांमध्ये आपापसात दुफळी माजली असल्याचे वृत्त आहे. या सर्व घडामोडींमुळे संपूर्ण डाव्या परिसंस्थेची मुळे हादरलेली आहेत. हे राजा यांच्या ताज्या आक्रोशामागील कारण आहे.
माओवाद्यांच्या या भूमिकेचा स्वीकार करण्यास अमित शहा यांनी स्पष्ट नकार दिला होता. राजा यांची मागणी देखील त्यांनी निसंदिग्ध शब्दात फेटाळली आहे. श्यामाप्रसाद मुखर्जी फाऊंडेशनने आयोजित केलेल्या ‘नक्षल मुक्त भारत’ च्या समापन सत्रात बोलताना ते म्हणाले, “कोणतीही युद्धबंदी होणार नाही. तुम्हाला आत्मसमर्पण करायचं असेल, तर युद्धबंदीची गरज नाही. तुमची शस्त्रे खाली ठेवा. पोलीस एकही गोळी झाडणार नाहीत. ज्यांना शस्त्रे खाली ठेवायची आहेत, त्यांचे पुनर्वसन केले जाईल आणि त्यांना नव्याने जीवन सुरु करण्याची संधी दिली जाईल.”
ते पुढे म्हणाले, “अतिडाव्या दहशतवाद्यांच्या विरोधात निष्ठुर धोरणे स्वीकारण्यात मला संकोच वाटत नाही. छत्तीसगढमध्ये एक चांगली योजना आहे… आत्मसमर्पण करणाऱ्यांसाठी लाल गालिचा (red carpet) आहे. आम्हाला कोणालाही मारायचे नाही, पण सांगतो की निष्पाप लोकांना वाचवणे आणि त्यांच्यावर हल्ला करणाऱ्यांना मारणे हा माझा धर्म आहे.”
नक्षलवाद्यांच्या बचावासाठी धडपडणाऱ्या कम्युनिस्ट पक्षाचा समाचार घेताना ते म्हणाले, “गोंधळ निर्माण करण्यासाठी एक पत्र लिहिले गेले. त्यात नमूद केले होते की ‘आतापर्यंत जे काही घडले ती चूक होती. आम्हाला आत्मसमर्पण करायचे आहे, युद्धबंदी घोषित करावी. ‘ असे पत्र आले तेव्हा सगळे उड्या मारायला लागले. सर्व डाव्या पक्षांनी सार्वजनिकरित्या डाव्या हिंसेपासून स्वतःला दूर ठेवले होते. पण ‘ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट’ (यालाच ऑपरेशन कगार असेही म्हणतात) त्यांच्या सहानुभूती उघड्या पडल्या.”
या निमित्ताने राजा आणि कम्युनिस्ट पक्षाचा लोकशाहीवादी असल्याचा मुखवटा तर गळून पडला आहेच, पण शहा यांनी मोदी सरकारची जनजातींना अतिडाव्या माओवाद्यांच्या दहशतवादापासून कायमची मुक्तता देऊन जनजातीप्रवण क्षेत्रातील शेवटच्या माणसापर्यंत विकासाचे लाभ नेण्याची भूमिका देखील अधोरेखित झालेली आहे.
गेल्या काही दिवसात नक्षलवादग्रस्त क्षेत्रात नांदणारी शांतता आणि तेथे विकासकामांना मिळणारी अभूतपूर्व गती जनजातीयांनी अतिडाव्या दहशतवादाचे जोखड झुगारून देऊन अंत्योदयाचे धोरण राबवणाऱ्या विकासाभिमुख मोदी सरकारला साथ देण्याचे ठरवले आहे. अगदी माओवादी नेते कनू सन्याल आणि चारू मुजुमदार यांनी जेथून १९६७ मध्ये नक्षलवादी चळवळ सुरु केली ते पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारी गाव सुद्धा आता भगव्या झेंड्याखाली येत आहे हे २०२१ मधील विधानसभा निवडणूक निकालाने स्पष्ट केले आहे. परंतु गेल्या काही वर्षात अर्बन नक्षल शक्ती आणि डाव्या परिसंस्थेतील अराजकवादी संघटनांनी आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी मानवतावादी मुखवटा पांघरून जंगलाबाहेरील ग्रामीण, निमशहरी आणि शहरी भागांमध्ये हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत भारतविरोधी शक्ती आणि वारंवार सत्तेबाहेर फेकले जात असल्याने हताश झालेल्या विरोधी पक्ष देखील त्यांना पाठबळ देत आहेत. देशाला या धोक्यापासून मुक्त करण्यासाठी कडक कायदे करून अराजकवादी व्यक्ती आणि संघटनांच्या विरोधात कठोर कारवाई आवश्यक आहे.
