संरक्षण मंत्रालयाने गुरुवारी एकूण ₹७९,००० कोटींच्या शस्त्रास्त्रे आणि लष्करी उपकरणांच्या खरेदीला मंजुरी दिली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या (DAC) बैठकीत या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली.
भारतीय सैन्यासाठी मंजूर खरेदी
-
नाग क्षेपणास्त्र प्रणाली (NAMIS) Mk-II (ट्रॅक्ड): शत्रूची लढाऊ वाहने, बंकर आणि फील्ड फोर्टिफिकेशन निष्क्रिय करण्याची क्षमता वाढवेल.
-
ग्राउंड-बेस्ड मोबाइल ELINT प्रणाली (GBMES): शत्रूच्या उत्सर्जनांवर चोवीस तास इलेक्ट्रॉनिक गुप्त माहिती (Intelligence) उपलब्ध करून देईल.
-
हाय मोबिलिटी व्हेईकल्स (HMVs) मटेरियल हँडलिंग क्रेनसह: लष्करी उपकरणांच्या द्रुत हालचालीसाठी उपयुक्त ठरतील.
भारतीय नौदलासाठी मंजूर प्रकल्प
-
लँडिंग प्लॅटफॉर्म डॉक्स (LPD): नौदल, लष्कर आणि हवाई दलाच्या संयुक्त उभयचर मोहिमांना मदत करेल.
तसेच शांतता राखण्याचे काम, मानवतावादी मदत आणि आपत्ती निवारण मोहिमांसाठीही उपयुक्त. -
३० मिमी नेव्हल सरफेस गन (NSG)
-
अॅडव्हान्स्ड लाइट-वेट टॉरपीडोज (ALWT)
-
इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल इन्फ्रारेड सर्च अँड ट्रॅक सिस्टम
-
७६ मिमी सुपर रॅपिड गन माउंटसाठी स्मार्ट अॅम्युनिशन
भारतीय हवाई दलासाठी मंजूर प्रकल्प
-
सहयोगी लांब पल्ल्याची लक्ष्य संतृप्ती/विनाश प्रणाली (CLRTS/DS): ही प्रणाली स्वायत्तपणे पेलोड नेऊ, उतरवू, नेव्हिगेट करू, लक्ष्य शोधू आणि वितरित करू शकते.
-
इतर काही प्रगत तांत्रिक प्रकल्पांनाही AON (Acceptance of Necessity) मंजूर.
‘मेक इन इंडिया’ला चालना
या खरेदीमुळे केवळ सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण होणार नाही, तर ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या उपक्रमांनाही मोठी चालना मिळेल, असे संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
हे ही वाचा :
पाकिस्तान म्हणजे जागतिक दहशतवादाचे घर!
‘एमडी’ रॅकेटचा दुबई कनेक्शन; आंतरराष्ट्रीय तस्कर सलीम शेखला मुंबई गुन्हे शाखेकडून अटक!
भारतातून बेकायदेशीर स्थलांतरित झालेल्या ट्रकचालकाने अमेरिकेत घेतला तिघांचा बळी
