केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी नवीन आयकर विधेयक मंजूर केले. ते सोमावारी लोकसभेत सादर केले जाण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. नवीन कायदे, ज्याला बऱ्याचदा थेट कर संहिता म्हणून संबोधले जाते, विद्यमान कर संरचना सुधारणे, ते अधिक सुव्यवस्थित आणि पारदर्शक बनविणे हे आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन प्रत्यक्ष कर संहिता आणण्याचा सरकारचा हेतू जाहीर केला. पुढील चर्चेसाठी आणि त्यातील तरतुदींवर सुधारणा करण्यासाठी हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवले जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा..
दिल्ली निवडणुकीत काँग्रेस, आप एकत्र राहिले असते तर बरे झाले असते
दिल्लीत आप, काँग्रेसची परिस्थिती पाहून ओमर अब्दुल्लांची खोचक पोस्ट!
१८३ पॅलेस्टिनी कैद्यांच्या बदल्यात हमास तीन ओलिसांची सुटका करणार
दिल्लीचे तख्त कोण राखणार? सुरुवातीच्या कलांमध्ये भाजपाची मुसंडी
सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे की हे विधेयक कोणतेही नवीन कर लागू करणार नाही आणि फक्त कर कायदे सोपे करणे, संदिग्धता दूर करणे आणि करदात्यांना सुलभतेने अनुपालन सुनिश्चित करणे यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
याव्यतिरिक्त, खटले कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करून, विद्यमान कायद्यात अनेक सुधारणा केल्या जातील अशी अपेक्षा आहे. तरतुदींपैकी एकामध्ये काही गुन्ह्यांसाठी दंड कमी करणे, कर फ्रेमवर्क कमी दंडात्मक आणि अधिक करदात्यासाठी अनुकूल बनवणे समाविष्ट असू शकते.
नवीन विधेयकाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे कायदेशीर भाषेचे सुलभीकरण, सामान्य करदात्यांनाही कर तरतुदी आणि त्यांचे परिणाम सहजपणे समजतील याची खात्री करणे. हे विधेयक करदात्यांच्या सुविधा वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित केलेल्या सरकारच्या दशकभराच्या प्रयत्नांना प्रतिबिंबित करेल.
लोकसभेत १ फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान, अर्थमंत्र्यांनी “आधी विश्वास ठेवा, नंतर छाननी करा” या कर विभागाच्या दृष्टिकोनाचा उल्लेख केला आणि अनुपालन सुलभ करण्यासाठी सरकारच्या सतत वचनबद्धतेचे आश्वासन दिले. निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, “करदात्यांना समजून घेणे आणि खटले कमी करणे सोपे होईल.”
CCLaw चे व्यवस्थापकीय भागीदार संदीप चिलाना म्हणाले, “आयकर कायद्याची संपूर्ण फेरबदल करणे हे एक धाडसी पाऊल आहे, परंतु खरा प्रश्न हा आहे की तो खरोखरच अनुपालन सुलभ करेल की फक्त गुंतागुंतीची पुनर्रचना करेल. नवीन कायदा अंदाज आणू शकतो, विवाद कमी करू शकतो आणि कर प्रशासन सुलभ करू शकतो, तर तो गेम चेंजर असेल. तथापि, पूर्वलक्ष्यी कर आकारणी, जटिल सूट आणि खटला-जड तरतुदी यांसारख्या वारसा समस्या कशा हाताळतात हे पाहण्यासाठी व्यवसाय आणि व्यावसायिक बारकाईने लक्ष ठेवतील. या सुधारणेचे यश हे करदात्याला अनुकूल दृष्टिकोन ठेवून महसुलाच्या गरजा किती प्रभावीपणे संतुलित करते यावर अवलंबून असेल, चिलाना पुढे म्हणाले.
