लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणणाऱ्या विरोधकांची योजना अखेर अपेक्षेप्रमाणे अपयशी ठरली. बुधवारी विरोधकांनी मांडलेला हा अविश्वास ठराव आवाजी मतदानाने फेटाळण्यात आला. सभागृहात घोषणाबाजी आणि गदारोळाच्या वातावरणात हा ठराव नाकारण्यात आला.
मतदानानंतर लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. सभागृह गुरुवारी सकाळी ११ वाजता पुन्हा सुरू होणार असून त्या वेळी ओम बिर्ला पुन्हा अध्यक्षपदावर बसतील. तसेच सभागृहातील विरोधकांच्या वर्तनाबाबत ते निवेदन देणार आहेत.
विरोधी पक्षांनी हा प्रस्ताव मांडताना आरोप केला होता की, सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज निष्पक्षपणे चालवण्यात अपयश आले आहे. मात्र सरकारने चर्चेदरम्यान हे आरोप ठामपणे फेटाळले.
हे ही वाचा:
मिडल ईस्ट तणावाचा फटका क्रिकेटलाही
घरगुती LPG पुरवठ्याला प्राधान्य
आयपीएल २०२६ मध्ये धोनी सर्व सामने खेळणार?
एलपीजी- एलएनजी पुरवठा स्थिरतेसाठी भारताकडून पर्यायी मार्गांचा अवलंब
अमित शाह यांचा विरोधकांवर हल्ला
चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली आणि हा प्रस्ताव संसदीय परंपरेसाठी दुर्दैवी असल्याचे म्हटले. शाह म्हणाले, “सभापती हे सभागृहाचे तटस्थ संरक्षक असतात. ते सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांचेही प्रतिनिधित्व करतात. अशा पदावर असलेल्या व्यक्तीविरुद्ध हटवण्याचा प्रस्ताव आणणे संसदीय राजकारणासाठी दुर्दैवी आहे.”
त्यांनी सांगितले की, भारताच्या संसदीय इतिहासात लोकसभा सभापतींविरुद्ध अशा प्रकारचे प्रस्ताव अत्यंत दुर्मिळ आहेत आणि जवळपास चार दशकांनंतर असा प्रस्ताव आणला गेला आहे. शाह यांनी हेही नमूद केले की भारतीय जनता पार्टी अनेक वर्षे विरोधी पक्षात असतानाही कधीही सभापतींविरुद्ध अविश्वास ठराव आणला नव्हता.
“सभागृह नियमांनुसार चालेल”
आपल्या भाषणात अमित शाह म्हणाले की, संसद कोणत्याही पक्षाच्या इच्छेनुसार नाही तर नियमांनुसार चालली पाहिजे. “हे सभागृह एखादा मेळा किंवा उत्सव नाही. येथे प्रत्येकाने नियमांचे पालन करूनच बोलले पाहिजे,” असे ते म्हणाले.
त्यांनी असेही सांगितले की सभापतींच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे संसदीय संस्थांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्न उपस्थित करणे आहे.
विरोधकांचा पक्षपातीपणाचा आरोप
दरम्यान, विरोधी पक्षांनी सभापतींवर पक्षपातीपणाचा आरोप करत संसदेत विरोधी मतांना कमी वाव मिळत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. राष्ट्रीय जनता दलचे खासदार अभय कुमार सिन्हा यांनी सांगितले की काही काळापासून सभापतींची खुर्ची सभागृहाच्या स्वायत्ततेचे प्रतीक राहिलेली नाही.
ते म्हणाले, “या सभागृहाने तो काळही पाहिला जेव्हा एका दिवसात १४० हून अधिक खासदारांना निलंबित करण्यात आले. खरी लोकशाही तीच जिथे सर्वात दुर्बल व्यक्तीलाही आपला आवाज मांडता येतो.”
भाषणात अडथळ्यांचा आरोप
Jझारखंड मुक्ती मोर्चाचे खासदार विजय कुमार यांनीही विरोधकांच्या भाषणात सतत अडथळे आणले जात असल्याचा आरोप केला.
तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (एसपी) चे खासदार बजरंग सोनावणे यांनी सांगितले की मतदानाचा निकाल काय असेल हे विरोधकांना आधीपासूनच माहिती होते, मात्र संसदेत लोकशाही हक्कांचा मुद्दा मांडण्यासाठी हा प्रस्ताव आणला.
संसदीय इतिहासातील दुर्मिळ घटना
अमित शाह यांनी सांगितले की, लोकसभा सभापतींना हटवण्याचे प्रस्ताव भारताच्या संसदीय इतिहासात फारच कमी वेळा मांडले गेले आहेत. “७५ वर्षांपासून संसद लोकशाहीची पायाभरणी मजबूत करत आली आहे. परस्पर विश्वासावरच हे सभागृह चालते,” असे ते म्हणाले. अखेर आवाज मतदानाने ठराव फेटाळण्यात आल्यानंतर घोषणाबाजीच्या वातावरणात लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
