संसदेच्या २०२६ च्या पावसाळी अधिवेशनासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारच्या शिफारशीनुसार दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन २० जुलै ते १३ ऑगस्ट या कालावधीत घेण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय संसदीय कार्य आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरण रिजिजू यांनी दिली.
किरण रिजिजू यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, आगामी अधिवेशनात देशहिताशी संबंधित विविध महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल चर्चा होईल. तसेच अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय आणि विधायी कामकाजही या कालावधीत पार पडण्याची अपेक्षा आहे. या अधिवेशनात केंद्र सरकारकडून अनेक महत्त्वाची विधेयके आणि धोरणात्मक प्रस्ताव मांडले जाण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी विरोधी पक्षही महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी प्रश्न, अंतर्गत सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण तसेच इतर समकालीन मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची तयारी करत आहेत. त्यामुळे हे अधिवेशन राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
याशिवाय विविध मंत्रालयांशी संबंधित विधेयकांवर चर्चा होण्याबरोबरच अनेक राष्ट्रीय प्रश्नांवर सरकार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार वादविवाद होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे या अधिवेशनाकडे राजकीय वर्तुळांसह सर्वसामान्य नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे.
हे ही वाचा:
देशातील पहिल्या ग्रीनफिल्ड एकात्मिक रिफायनरी-पेट्रोकेमिकल संकुलाचे उद्घाटन
टेलिग्रामला पायरसीवर १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
फ्रान्समध्ये ‘जून’ ठरला ८० वर्षातील सर्वात उष्ण महिना
पावसाने जोर धरताच मुंबईच्या जलाशयांना दिलासा
यापूर्वी १६ ते १८ एप्रिल २०२६ दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन पार पडले होते. त्या अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यात आले होते. मात्र, लोकसभेत आवश्यक बहुमत न मिळाल्यामुळे ते मंजूर होऊ शकले नव्हते. त्यामुळे आगामी पावसाळी अधिवेशनात सरकार कोणती विधेयके प्राधान्याने मांडते आणि त्यावर विरोधकांची भूमिका काय राहते, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.
